उच्च आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा

चैत २५,

नेपालमा लगानी आह्वानका लागि सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भयो । झण्डै ३० खर्ब रुपियाँका आयोजना बास्केटमा राखेर आह्वान गरिएको लगानीका लागि चानचुन १७ खर्ब रुपियाँको आयोजनामा लगानी चासो देखिनुका साथै सम्झौता भएको छ । नयाँ संविधान आएपछि र खासगरी गत वर्षको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक विकासतर्फको यात्रा सहज अनुभव गरिएको हो ।

भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ हुने १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि उच्च अर्थात् दोहोरो आर्थिक वृद्धिसहितको आकाङ्क्षा अगाडि सारिएको छ । अवरोध अझै पनि नभएका होइनन् तर तिनलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । 

अगाडि बढ्नका लागि मौजुदा अर्थतन्त्रको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले नेपालको अर्थतन्त्रको बृहत् आर्थिक विश्लेषण केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेकोे छ । एडिबीले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव दुई प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो तर सङ्घीय संरचनामा भर्खर प्रवेश गरेको मुलुकका लागि धेरै अवरोध थिए । कानुनहरू बन्न सकेका थिएनन् । वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासले पनि समय लिने निश्चित थियो । वाञ्छित वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने सम्भावना यो वर्ष कमै छ ।

 
सङ्घीय कानुनहरू बनाउने ठूलै चुनौती भने पूरा भयो । यो एक वर्षमा कानुन बनाउन धेरै गृहकार्य भए र संविधानले बनाउनै पर्ने भनेका कानुनहरू संसद्ले बनायो । लगानी प्रवद्र्धनका लागि पनि कानुनहरू बने । लगानी सम्मेलनको केही दिनअघि भए पनि विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशनले ऐनहरू पारित ग¥यो ।

त्यसले लगानी सम्मेलनलाई सहज त बनायो तर चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनले अझै गति लिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटले के कस्तो प्रतिफल उन्मुख कार्यसम्पादन गरेको छ भन्ने स्पष्ट तस्वीर बाहिर आउन सकेको छैन । यसले बजेटले लक्षित गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्थामा अवरोध देखिँदै छ । 

एडिबीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि पनि आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा छ दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने देखिएको छ । समृद्धिका लागि छ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिले पुग्दैन । नेपाललाई आगामी तीन वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नु छ । त्यतिमात्र होइन, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउनु छ । त्यसका लागि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ । केही वर्षका लागि दोहोरो अङ्ग नभए पनि कम्तीमा एक अङ्कको उच्च आर्थिक वृद्धि अर्थात् आठ नौ प्रतिशत वृद्धिदर आवश्यक छ । 

स्थिर सरकार बनेको पहिलो आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो । उच्च अर्थात् बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि सबल आन्तरिक माग बनेको थियो । त्यस वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित रहेको आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष उच्च अर्थात् सात दशमलव नौ प्रतिशतमा पुगेको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव तीन प्रतिशत पुग्यो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सात दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न हौसला पनि मिलेको थियो । बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विपक्षी वा आलोचकका चित्त दुख्छ भने आठ प्रतिशत नपु¥याउँला तर सात दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भए पनि सम्भव छ भन्नुभएको थियो ।

 
खास गरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी संरचनाकै कतिपय उदासिनताले विकास आयोजना लक्षित प्रतिफल देखिन सकेन । राजधानीलाई पानी आपूर्ति गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नौटङ्की नै भयो । ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर बाहिरियो । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अलि पर धकेलियो । यी दुई आयोजना स्वाभाविक गतिमा हुँदा अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपणले अलिकति पनि फरक पर्ने थिएन ।

किन पनि भने चालू आर्थिक वर्षको विस्तारकारी वित्तीय नीतिले आन्तरिक माग बढाएको थियो । औद्योगिक उत्पादन पनि आठ दशमलव आठ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । यो पर्याप्त त थिएन तर गत वर्षदेखि विद्युत् आपूर्तिमा आएको सुधारले औद्योगिक गतिविधिको सकारात्मक दिशा तय भएको थियो । 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले निर्माणले राम्रो गति लिँदै जाँदा १० दशमलव ६ प्रतिशतले विस्तारित योगदान दिन थालेको थियो । ऊर्जा आपूर्ति सहज भएकै कारण उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भयो । सेवा क्षेत्र उज्यालो देखिन थालेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि भएको र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनेका कारण सेवा क्षेत्रमा वृद्धि भएको हो । यो क्षेत्रमा छ दशमलव छ प्रतिशतको वृद्धि उत्साहजनक हो तर कृषि क्षेत्रमा अझै अपेक्षित सुधार हुन सकेन । अर्थतन्त्रको एक तिहाइ अंश ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेजस्तो छैन । 

उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विकास प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । वित्तीय अनुशासनको परिपालनामा पनि प्रभावकारिता आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी लगाउने र समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्नैपर्ने विकास प्रशासनको संरचना आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश तहका विकास आयोजनाको सञ्चालनमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने पनि चुनौती छ । साधन दुर्लभ छ र बढी करभार थोपरेर आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसले बरु सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठाउन सक्छ । निराशा पैदा गर्न सक्छ ।

 
उच्च आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएझैँ नेपालको विकासमा लगानीकर्ता र विकास साझेदार पनि दाहिना छन् । प्रतिपक्षले पनि लगानी ल्याउन जोडबल नै गरेको छ तर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

आयात उच्च भई निर्यात दुब्लाउँदा व्यापार घाटा चरम भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भइरहँदा पनि अर्थतन्त्रको लागत कम हुन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा त चाँडो काम हुन सकेको छैन । अब गफमा होइन, काममा विश्वास गर्ने बेला आएको छ । पुँजी बजारको यो निराशाजनक प्रवृत्तिमा विराम ल्याउने दायित्व पनि सरकार र सरोकार निकायको काँधमा छ । खुम्चिएको पुँँजी बजारले उच्च आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन । सत्र खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । -गोरखापत्र (लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )