वैदेशिक लगानी सार्वभौमिकता विरुद्ध हुनुहुन्न

एस. डी. राजचल
चैत १५ र १६ गते दुई दिन काठमाडाँैमा लगानी सम्मेलन भयो । सम्मेलनबाट प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक उपलब्धि देशको उन्नतिमा उपयोग गर्ने आशा गरौँ । विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधि एवम् निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति देखेर सरकार खुसी देखिन्छ । 

सम्मेलनले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्ला भविष्यले बताउनेछ । सरकारले विभिन्न देश र निकायको लगानीलाई नेपालमा स्वागत गरेको छ । दातृ राष्ट्रहरूले आफ्नो लगानीअनुसार प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो । विदेशी लगानीबाट नेपालले आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । विदेशी ऋणमा चुर्लम्म डुबेको, झन्डै ३३ हजार विदेशी ऋण बोकेका नेपालीहरूले आर्थिक समृद्धिको सपना देख्नु अनुपयुक्त होइन । रेमिट्यान्सले केही मात्रामा धानेको र निर्यातभन्दा कैयौं गुणा बढी आयात हुने देशमा भएको लगानी सम्मेलनबाट लगानीकर्ताहरूले के पाउलान् र मुलुकले के कति लाभ ग्रहण गर्नसक्ने हो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।
दाताहरू भन्छन्, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकार प्रतिवाद गर्छ, लगानी गर्नुस्, आवश्यक सुरक्षा नेपाल सरकार दिन प्रतिबद्ध छ । नेपालका लगानीकर्ताहरूसमेत उचित प्रतिफल र सुरक्षाको अभावमा विदेशिरहेको स्थिति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल एक गरिब मुलुकको रूपमा परिचित छ । भूपरिवेष्ठित र अभावग्रस्त मुलुकको लागि र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न कैयौं देशले नेपाललाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरिरहेको छ । यसले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भइरहेको छ । तर, विदेशको आर्थिक र भौतिक सहयोग जनजीविकाको सुधारमा खर्च नभएको गुनासो छ । त्यस्ता सहयोग रकमहरूबाट नयाँ नयाँ समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

प्राप्त सहयोग के, कति, कहाँ, कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग भयो भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । बरु जस्तापाता काण्ड, त्रिपाल काण्डदेखि लिएर अन्य काण्ड भए । यसले पीडित झन् पीडित भए, धनी झन् धनी बन्न पुगे ।

विसं २०७२ सालमा भूकम्प गएसँगै जनधनको क्षति भयो । घरबास भत्कँदा जनताको बस्ने बासको कुनै टुङ्गो भएन र खाने गाँसको निश्चितता भएन । नेपाली जनताको दयनीय दैनिकीबारे जानकार विदेशी दातृ निकायहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए । सोही क्रममा नेपाल सरकारले २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित थुप्रै देशले भाग लिएको सम्मेलनबाट आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने तत्परता देखाए । थुप्रै सहयोग आएको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भयो । तर विडम्बना, प्राप्त सहयोग के, कति, कहाँ, कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग भयो भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । बरु जस्तापाता काण्ड, त्रिपाल काण्डदेखि लिएर अन्य काण्ड भए । यसले पीडित झन् पीडित भए, धनी झन् धनी बन्न पुगे ।
नेपालको सन्दर्भमा विकासका पूर्वाधारहरूमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा, सेवा, व्यापार, कृषि, पर्यटन, सिंचाइ, जलस्रोत, सडक, जलविद्युत्, यातायात, सञ्चारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाई आर्थिक क्रियाकलाप तीव्र पार्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमात्र होइन निर्यातसमेत बढाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती अद्यावधि छँदैछ ।

लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी बढिहाल्ने र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने होइन । दातृ राष्ट्रहरूलाई मुलुकमा लगानी गर्न हौसला दिनुका साथै उपर्युक्त वातावरण बनाउने चुनौती पनि सरकारको हुनेछ ।

जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी बढाई निर्धारित समयमा योजनाहरू सम्पन्न गरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक छ । आयातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याई देशको विकास सम्भव छैन । रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गरी युवा जनशक्ति विदेशिने वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी बढिहाल्ने र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने होइन । दातृ राष्ट्रहरूलाई मुलुकमा लगानी गर्न हौसला दिनुका साथै उपर्युक्त वातावरण बनाउने चुनौती पनि सरकारको हुनेछ । आप्mनो लगानी डुब्ने र मुनाफारहित क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न चाहेका हुँदैनन् । मुलुकको कानुन लगानी मैत्री छ, छैन महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । त्यसकारण सरोकारवालासँगको छलफलबाट कानुनी जटिलतामा परिमार्जन वा सुधारको लागि राज्य तयार हुनुपर्दछ । यसको अर्थ देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा आँच आउने कुनै पनि सर्त स्वीकार गर्नु ठूलो भूल हुनेछ ।

आफ्नो श्रमको सम्मान र उचित ज्याला एवम् समानता र स्वतन्त्रताका लागि बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलाप हुने भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु अनिवार्य छ ।

लगानीकर्ताहरूलाई स्थितिमा सुधार आएको गफ दिएर उद्देश्य हासिल हुँदैन । बन्द, हडताल, आन्दोलनजस्ता राजनीतिक गतिविधिले लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष बेफाइदा पु¥याइरहेको हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलन कसैको रहरमा भन्दा बाध्यताको उपज हुने गर्दछ । आफ्नो श्रमको सम्मान र उचित ज्याला एवम् समानता र स्वतन्त्रताका लागि बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलाप हुने भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु अनिवार्य छ ।

दाता राष्ट्रहरूबाट अर्थ सङ्कलनमा मात्र होइन तिनीहरूका सीप, कला र प्रविधिसमेतको अध्ययनले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान गएको खण्डमा सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुनेमा द्विविधा रहँदैन । सम्मेलनबाट जनताको आशालाई मूर्त रूप दिन सरकारी पक्षको चासो र चिन्तन हुनुपर्दछ ।