ताजा अपडेट »

सरकारको एकवर्षे यथार्थ

विहीबार, ०९ फागुन २०७५

युवराज कार्की


युवराज कार्की

फागुन ९,

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यसै साता एक वर्ष पूरा गरेको छ । पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएको सरकारको पहिलो वर्षको मूल्याङ्कन हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, सत्ताबाट विस्थापित भएर प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुगेको नेपाली काँग्रेस र अन्य कतिपय स्वार्थी तŒवले आरोप लगाएजस्तै यो सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको र पास अङ्कसमेत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ? यसको यथार्थ जनताले थाहा पाउन आवश्यक छ । 


नयाँ सरकारको काँधमा आएको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सङ्घीयताको कार्यान्वयन थियो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो विषय नयाँमात्र होइन, जटिल पनि थियो । यसको जटिलतालाई पर्गेल्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको तीतो यथार्थ हो । एक वर्षअघि सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्थामात्र थियो । तिनका कुनै पनि संरचनाहरू बनेका थिएनन् ।

प्रदेशको राजधानी तोकिएको थियो तर प्रमुख बस्ने कार्यालय नै थिएन । संसद् थियो तर बैठक बस्ने भवन थिएन । गर्नुपर्ने काम धेरै थियो तर काम गर्ने जनशक्ति थिएन । कानुन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली, वित्तीय व्यवस्था केही पनि थिएनन् । सरकार यस्तै भद्रगोलमा अल्मलियोस् र त्यसलाई ठोक्न पाइयोस् भनेर प्रतिपक्ष दाउ हेरेर बसेको थियो । तर, सरकारले यी सबै समस्याहरू कुशलतापूर्वक समाधान ग¥यो र सङ्घीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्यायो । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरियो । प्रधामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । अहिले वित्तीय सङ्घीयताजस्तो प्राविधिक विषय पनि कार्यान्वयन भइसकेको छ । 


पुरानो व्यवस्थाले निर्माण गरेका कानुनहरूलाई नयाँ संविधानबमोजिम अध्यावधिक गर्नु सरकारको अर्काे महŒवपूर्ण जिम्मेवारी थियो । २०७५ सालको भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरू लागू गर्नुपर्ने र असोज २ गतेभित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा थियो । सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटोबाट ती सबै कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । सङ्घीय संसद्बाट २५ वटा कानुन पारित गरिएको छ, पाँचवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ, २३ वटा विध्येयक संसद्मा प्रस्तुत भई विचाराधीन आवस्थामा छन् र २४ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ वटा कानुनमध्ये संविधानले नचिनेका र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधानसम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरेबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र संविधानसम्मत नभएका १४५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । लामो समयदेखि संशोधन र पारिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै छ । 


ऊर्जाको क्षेत्रमा छिमेकीसँग उर्जा बैङ्किङलगायतका दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अरूण तेस्रो आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । निष्क्रिय रहेको स–साना पुँजीलाई जलविद्युत्को विकासमा लगानी गर्ने र सबै नेपालीलाई धनी बनाउने उद्देश्यले “नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी” भन्ने ऐतिहासिक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणका ठूला आयोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन भएको छ । आगामी चैतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अधिकांश तयारी पूरा भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । धनगढी र चन्द्रगढीसहित छवटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउनेगरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगावै सन् २०२० सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६५ बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । यो वर्षमात्रै ४९७ किमि नयाँ सडक निर्माण भएका छन् । ५८९ किमि ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भएको छ । सात हजार पाँच सय किमि सडक मर्मत गरिएको छ । ८७ वटा मोटरेबल पुल, ४४७ वटा झोलङ्गेपुल निर्माण भइसकेका छन् । 


अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै सुरु भएको तुइन विस्थापनको अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, अझै पनि एउटा फेसबुके जमातले पुरानो तुइनको फोटो हालेर केपी ओलीको खिल्ली उडाउन छाडेको छैन । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको ढल्केबर–सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ ।

जयनगर कुर्था रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै ध्वजावाहक रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको छ । नेपालको झण्डावाहक पानीजहाज चलाउने योजनालाई चाँडो अघि बढाउन कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ । बितेको एक वर्षमा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । विश्वमञ्च र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपाल सुनिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको आकर्षण बढेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएका महŒवपूर्ण भेटघाट र वार्ताबाट हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालअन्तर्गत रेल, सडक र ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा सहयोग आदानप्रदान गर्न १४ वटा समझदारी र सम्झौता भएका छन् । दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएसँगै नेपालले चीनका सडक र बन्दरगाह प्रयोग गर्ने ढोका खुलेको छ । 


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ । रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरूको सहमतिमा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसले कामको खोजीमा रहेका व्यक्तिको विवरण तयार गर्छ र रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले यो वर्ष गति लिएको छ । 
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । ” त्यसैका लागि सरकारले सुशासनका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारीहरू ठाउँका ठाउँ पक्राउ परिरहेका छन् । विरोधमात्र गर्न जन्मेकाहरू यसैलाई देखाएर देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै छन् । हिजो पनि भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो होला तर कुरा बाहिर आउँदैनथ्यो । किनभने त्यसलाई सत्ताधारीहरूको संरक्षण हुन्थ्यो । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई पाँच अर्ब, ९१ करोड छ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैद माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनियम अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा आठ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ व्यक्तिमाथि सात अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको सञ्जाललाई तोड्ने कामले ठूलो सफलता पाएको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याइएको छ । सङ्गठित गुण्डागर्दीलाई निस्तेज पारिएको छ । सम्झौताअनुरूप समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरमा काम गर्ने २९ वटा कम्पनी निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । 
बितेको एक वर्षमा सरकारले गरेका केही प्रतिनिधिमूलक कामहरूमात्र हुन् यी । यसबाहेक सरकारले देश र जनताको पक्षमा अरू धेरै कामहरू गरेको छ, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन । अब एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, वर्ष दिनमा यति धेरै काम गर्ने सरकार नेपालको इतिहासमा कहिल्यै बनेको थियो ? सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा आनीले गाएको एउटा गीतले भनेजस्तो “फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार” त गर्नुभएन नि ।

यसको मूल्याङ्कन कामका आधारमा तथ्यका आधारमा गरिनुपर्छ । सरकारले एकदमै सही ढङ्गले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाललाई सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा लिएको छ । सरकारको एक वर्षको कामले अग्रगतिका लागि आधार तयार गरेको छ, अब निश्चित रूपले विकास र समृद्धितर्फको यात्राले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।-गोरखापत्रबाट