निर्वाचनबाट नागरिकका अपेक्षा

देशमा अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लागि सकेको छ । आवधिक निर्वाचन ठिक समयमा सञ्चालन गरि देशका विधिको शाशन स्थापित नभएको अवस्थामा देशको समग्र विकासको प्रक्रियामा असन्तुलन पैदा हुने गर्दछ । वि.स. २००७ सालमा देशका प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि विभिन्न शाशन व्यवस्थाअनुसारका आवधिक तथा मध्यावधिक निर्वाचन भएका छन् । हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टी तथा उमेदवारहरुले आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि यो निर्वाचनले महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आएका छन्। यद्धपि निर्वाचन सकिएपछि जनताले पाईरहेका उपलब्धि भनेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, आफन्तवाद, गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, आभारभूत तहको शिक्षामा असहज पहुचँ, खाडिमा आफन्त, बलत्कारका घटनामा वृद्धि,हिलाम्मे सडक, खाद्य संकट, महङ्गी बाहेक आम नागरिकले खासै केही पाएका छैनन् ।

आम नागरिकहरु आम निर्वाचन, जनमत सङग्रह, संविधान सभा निर्वाचन, स्थानिय तहको निर्वाचनका नामका होस् या प्रदेश र प्रतिनीधि सभा निर्वाचन यी सबैबाट प्रत्यक्ष रुपमा ठगिएका छन् । नेपाल सिमित व्यक्ति तथा घरानाका लागि स्वर्ग छ किनकी उनिहरुले नीति निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दछ । बाकीँ नागरिकहरु जसको पहुचँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सँग छैन उनिहरुका लागि यो खुला यातना गृहनै हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशको पुनःसंरचना गरिसकेपछि बहुसंख्यक नागरिकहरु खुसी छैनन् । किनकी देशमा विदेशीको ईशारामा कार्यकर्ता थन्काउने बलियो माध्यमका रुपमा संघीयताको अभ्यास गरेको छ ।

जसले सर्वसाधारणको लागि अत्यधिक मात्रामा करको भार बोकाएको छ । त्यसैगरि देश विकासका लागि गरिनु पर्ने विकास खर्चको हिस्सा पनि संघीयता धान्ने शिर्षकमा खर्च भइरहेको छ । वर्तमान समयको राजनैतिक नेतृत्व र तिनको कार्यशैली तथा भद्दा जीवनशैलीबाट आम नागरिहरु आर्जित तथा हैरान भएका छन् । यस्तो दिगदारीपूर्ण अवस्थामा नेपाली नागरिकहरुले वर्तमान समयमा बन्दै गरेका दलका प्रतिबद्धता पत्रमा खास के चाहिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा बुद्धागत रुपमा छलफल गरौं :

१. शिक्षा र स्वास्थ्य
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशले समाजवादी चरित्रका सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । बितेको ५ वर्षमा यसका लागि केही अभ्यास गर्न खोजिएका भए पनि राजनैतिक दलका स्वार्थ समुहका कारणले ती प्रयासहरुले नतिजा ल्याउन नसकेकोमा आम नागरिकहरु विश्वस्त छन् । यस्तो अवस्थामा बन्दै गरेका दलका प्रतिबद्धता पत्रमा माध्यमिक तहको शिक्षा र आधारभूत स्तरको स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गराउने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि तथा हरुवा उमेदवारको हुने कुराको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

शैक्षिक शत्र सुरु भएको १० महिना सम्म पाठ्य पुस्तक नपुग्ने तथा दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने विगतका अभ्यास रोक्ने ठोस कार्ययोजना आम नागरिकहरुले चाहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहेको राज्यको दोहोरो चरित्रले समाजवादको आधार तयार पार्न नसक्ने भएकोले कानुनी रुपमाबाट नै यस्ता संरचना र नीतिहरुलाई विस्थापित गरि समान शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गरिने कुरा प्रतिबद्धताका रुपमा आउनु जरुरी छ । नेताहरुले राज्यकोषबाट विदेशका महङ्गा अस्पतालमा औषधि उपचार गर्ने आम नागरिकहरुले सिटामोल पनि समयमा नपाएर मरिरहेको जुन दुःखद अवस्था छ त्यो नदोहोरिने कुरामा विश्वासीलो आधार तयार पार्ने गरि उमेदवारहरु आम नागरिकको घरदैलौमा मत जानु आवशयक छ ।

२.संकटमुक्त अर्थतन्त्रको निकास
वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा धेरै बहस तथा यसैसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु च्लिरहेका छन । जसको आधारमा नेपालीहरुको आर्थिक चेतनाको स्तरमा उल्लेखनिय सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा नेपालीहरुमा पनि देश आर्थिक रुपमा सक्षम भएमा मात्रै नागरिकहरुमा रहेको धनले प्रधावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्ने रहिछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।

यसलाई प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्न सक्ने उपायहरुको प्रतिवद्धता यो पटक प्रतिवद्धता पत्रमा आउनु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनु भनेको समग्रमा पूँजी निर्माणको कार्य अगाडि बढेर आर्थिक विकासका लागी चाहिने पूँजीको मागमा समस्या नहुनु हो । पछिल्लो एक दशकको समयावधिमा नेपालीहरुको आर्थिक चेतनाको स्तर बढेको कुरालाई विश्व बैंक , अन्तराष्टिय मुद्रा कोष तथा विकास साझेदार संघ संस्थाहरुले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हुन लागेका आम निर्वाचनले आम नागरिकको आर्थिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न चुक्नु हुँदैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकटको अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न कारकहरु मध्ये नेपाली बजेट प्रणालीको ईतिहासमा पहिलो पटक राजनैतिक प्रतिशोधको भावना राखेर देशलाई जर्बरजस्त तरिकाले बजेट होलिडेमा लैजानु पनि प्रमुख हो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरि कार्यान्वनयनमा आएपछि देशमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यसैगरि नेपालमा बढदै गएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनिमितता, अर्पादशिता तथा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप आदिका कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बैदेशिक अनुदान फाल्गुन महिनासम्म आएको छैन।

कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारणले बैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनमा बिदेश जानेहरुको संख्या घटेको अवस्थामा पनि विप्रेशण आय बढिरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १८.७ प्रतिशतले घटेकोमा वर्तमान समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा रु ९१ अर्ब रहेको छ । सम्रगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ७ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आई देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा हस आएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणमा विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकहरुमा वर्तमान राजनीतिले देशको विकास गर्दैन र हामी नेपालमा फर्किएर केही आयआर्जनका कार्य सकिदैन । त्यसको विकल्पमा परिवारलाई विदेशमै व्यवस्थापन गर्न तर्फ केन्द्रित रहनु पर्दछ भन्ने सोच नै हो ।

३. राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार
आर्थिक विकास एक बहुआयामिक तथा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसले सफलता प्राप्त गर्नको लागी आवश्यक पर्ने शर्त राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार पनि एक मुख्य तत्व हो । जुन नेपालमा कहिल्यै भएन जसका कारण देशले आसातित प्रगती गर्न सकेन । आर्थिक विकासका लागी आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरुको सहज आपूर्ति हुनु पर्दछ जसको व्यवस्थापन राजनैतिक स्थायीत्व र स्थायी सरकारले पुरा गर्न सक्ने भएकाले यो एक अनिवार्य शर्त हो । नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासलाइ हेर्दा वि.स. २०४८ पछि देशमा कुनै सरकारी उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने पुजीँ निमार्णका लागी नयाँ प्रयास भएनन् ।

वि.स.२०५२ पछि देशले सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्यो जसका कारण धेरै रकम गैर उत्पादन क्षेत्रमा खर्च भयो । नेपालमा २००७ पछि नै राजनैतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार गठन भएन जसको सिधा प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । २०४७ र २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पछि पनि देशमा स्थायी सरकार गठन हुन सकेनन् अतः देशमा बेरोजगारी , असमानता, गरिबी मौलाउँदै आजको दिनमा आएको छ । वर्तमानमा स्थायी सरकार र राजनैतिक स्थायीत्वका कुरा बढी उठेका छन जुन व्यवहारीक रुपमा नआउदा सम्म नेपालीले आर्थिक विकास र समृद्दिको श्वास र्फेन नपाउने निश्चित प्राय छ । यसकारण वर्तमान समयमा निर्वाचनमा भाग लिने दल र उमेदवारहरुले देशमा अब राजनैतिक अस्थिरता नहुने कुरको प्रतिबद्धता गरुन भन्ने कुरामा आम नागरिकहरुको अपेक्षा रहेको छ ।

४. औद्योगिक वातावरण
आर्थिक विकास हुनको लागी महत्वपूर्ण शर्तका रुपमा देशमा ओद्योगिक वातावरण हुनु वाञ्छित छ । यसको अर्थ देशमा औद्योगिक विकासका पूर्वाधार विकसित अवस्थामा रहनु हो । देशमा विशिष्ट औद्योगिक वातावरणको विकास बिना देशको उद्योग क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । हाल नेपालमा औद्योगिक वातावरण शिशु अवस्थामा रहेको छ । यसकारण नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था कम्जोर रहेको छ भन्न सकिन्छ त्यसैले नपालले आर्थिक विकासका लागी आवश्यक सर्त मध्येको यो सर्त पुरा गरेको छैन ।

देशमा वि.स. २०४९ पछि सरकारी तवरबाट एक वटा पनि अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उद्योग स्थापना भएका छैनन् एवम् भएका पनि उदारीकरणका नाममा निजीकरण गरिएका छन् । नेपालको औद्योीगक वातावरण नगन्य गतिमा अगाडी बढ्नुको मुख्य जिम्मेवार तत्व भनेको देशको राजनैतिक पद्दती तथा शैक्षिक बेरोजगारी पनि हो । यसलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने तथा थप औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने र दोहोरो अर्थको औद्योगिक नीतिलाई खारेज गरी अगाडि बढ्ने दृढ प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको छ ।

अन्त्यमा , देशमा निर्भिकताका साथ कुनै पनि पेसा , व्यवसाय गर्ने अवस्था निर्माण गर्नका लागि आम नागरिकहरुले योजना बनाउन सक्ने गरि राजनैतिक तथा प्रशासनिक वातावरणको सिर्जना हुने कुरा सहित सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्त नेपालको जग बसाल्ने माटो सुहाउँदा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिएमा मात्रै समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली सम्भव छ ।