गतिहिन अर्थतन्त्र

वर्तमान समयमा नेपालीहरुमा पनि देश आर्थिक रुपमा सक्षम भएमा मात्रै नागरिकहरुमा रहेको धनले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्ने रहिछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ। यसको संकेतका रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समयमा नै बुझाउने प्रचलन बढेको तथ्यबाट प्रमाणित भएको पाईन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनु भनेको समग्रमा पूँजी निर्माणको कार्य अगाडि बढेर आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूँजीको मागमा समस्या नहुनु हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकटको अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न कारकहरु मध्ये नेपाली बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक प्रतिशोधको भावना राखेर देशलाई जर्बजस्त तरिकाले बजेट होलिडेमा लैजानु पनि प्रमुख हो ।

अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका अधिकांश विकास योजनाहरुलाई अलपत्र पारेर नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरि आत्मघाती काम गर्दा देशको पूँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा अत्यधिक रकमले न्यून रहन गई आन्तरिक बजारमा स्वदेशी मुद्राको प्रवाह समेत रोकिन पुगिरहेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरि कार्यान्वनयनमा आएपछि देशमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समयमा गतिहिन हुँदै गएको कुरा अर्थतन्त्रका जानकारहरुले बताइरहेका छन्।

वि .स . २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल र विश्वका अन्य राष्ट्रहरु बिच सम्बन्ध स्थापित हुनथाल्यो । त्यसबेला भारत र चीनको स्वसासित प्रदेश तिब्बतसँग मात्र व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको नेपालमा बढ्दो वैदेशिक व्यापारको मात्रामा पनि विस्तार हुन थाल्यो । वि.स. २०२१ सालदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वृद्दि भई भारत र चीन बाहेक समुन्द्र पारका अन्य देशहरु संग पनि व्यापार सम्बन्ध सुरुआत भएको थियो । वैदेशिक व्यापारको सन्र्दभमा आयात आ.व.२०३१/३२ मा रु. ८१ अर्ब रहेकोमा ०७८/७९ मा रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ जबकी निर्यात सोही समयमा रु.८८ करोड ९६ लाख बाट रु.२ खर्ब पुगेको छ ।

यसले नेपालको बैदेशिक व्यापार निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको बताउँछ । नेपालले आर्थिक वर्ष ०५३/५४ मा आफ्नो जिडिपिको ३३.४ प्रतिशतको आयात गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४५ प्रतिशत बराबरको आयात गरेको छ । सोही समयमा निर्यात व्यापार नेपाली जिडिपिको १३.१ प्रतिशतबाट घटेर ३.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण भएको प्रमाणित गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६०/६१ म नेपालको कुल आयात रु. १ खर्ब ३६ अर्ब रहेकोमा ०७८/७९ मा रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । यसैगरि निर्यात रु ५३ अर्ब ९१ करोडबाट रु २ खर्ब पुगेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य मुलुकले माग गर्ने वस्तुको उत्पादन न्यून भएको बुझिन्छ ।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक व्यापारमा सुधार ल्याउनका लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिईएता पनि यसको उचित सदुपयोग गर्न सकेको छैन । प्रयास गरिएका अवस्थामा पनि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई गर्ने हेपाह व्यवहारको कारण नेपाल ग्रहसित भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । त्यो समयमा रु. ८२ अर्ब ३६ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रु १७ अर्ब २० अर्ब पुगेको छ । यसले नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा जिडिपिको ४५ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको कहाली लाग्दो परिस्थितीको संकेत गरिरहेको छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै उच्च छ । एक दशक अघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको ऋण अहिले ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ  । यसमा आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ऋण २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ब्याज मात्रै रु. ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ । लिएको ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा खर्च भएको अवस्थामा आफैंमा डरलाग्दो होइन । विकसित मुलुकहरूले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै बढी ऋण लिएका छन्। । नेपालले लिएको ऋणको प्रयोजन र उपयोगिताको अवस्थाका बीचमा नीगिगत र व्यवहारिक उल्झनका कारणले सन्तोषजनक अवस्था छैन ।

ऋणले पूँजी निर्माण प्रक्रियमा वृद्धि ल्याउदै जीडीपीमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा मात्रै अर्थतन्त्रको आकार बिस्तार हुदै देशको विकास हुन्छ । विगत पाँच वर्षमा थपिएको १४ खर्ब ऋणबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा नगन्य प्रगति भएको छ । मुलुकले पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बराबरको साँवा–ब्याज तिर्नुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मात्रै देशले पूँजीगत खर्चको ५४.२७ प्रतिशत साँवा–ब्याज तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देशको कुल राजस्वको करिब ११ प्रतिशत ऋणको किस्ताका लागि खर्च भएको छ ।
वर्तमानमा २० खर्ब १२ अर्ब माथि पुगेको ऋणमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य हो । त्यसैले यो पाटोमा विचार पु¥याउनुपर्छ  । विकसित देशहरूले आन्तरिक ऋण बढी उठाउने गर्दछन भने हामीले सानो अर्थतन्त्र भएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने हुनाले यस्तो गर्न सक्दैनौं । वर्तमान समयमा संघीयता टिकाउनका लागि सार्वजनिक ऋणले कुरा बढेकोले गर्दा पनि यो सबाल विचारणीय छ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार आर्थिक विकासका लागि नेपालले जनसांख्यीकीय लाभ लिन सक्ने स्वर्णीम समय अबको दुई दशकलाई संकेत गरिरहेको छ । जनगणनाले शुभ संकेत प्रदान गरिरहकेको अवस्थामा केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा संख्यामा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको प्रमाणित भएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने र विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने कार्यमा तिव्रता आएकोले अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चिती घटिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र गतिहिन हुनुका पछाडि नेपालका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र त्यहाँ कार्य गर्ने जनशक्तिको बौद्धिकस्तर तथा कार्ययोजनाहरु पनि जिम्मेवार रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी र शासन पद्धति दुबैमा इमानदारीताको आवश्यकता छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा यी कुराको अभाव बढ्दै गएको कारणले गर्दा हाम्रा आर्थिक नीति नियम गतिहिन बनेका छन् । संविधान अनुसार आर्थिक नीतिको निर्माण र युग अनुसारको राजनीतिक संस्कार नभएकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र गतिहिन छ ।