आर्थिक कुटनीति परिमार्जन गरौं

नेपाल एक सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, मिश्रित अर्थव्यबस्था अपनाएको मुलुक हो । नेपाली आर्थिक कुटनीतिलाई विशेषगरी भारतीय आर्थिक गतिविधि र आर्थिक नीतिले प्रमुख प्रभाव पार्ने गरेको छ । जुनकुरा विगतका ऐतिहासिक तथ्यहरुले समेत प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालको आर्थिक इतिहासमा धेरै लामो समयसम्म नेपालले आफ्ना आर्थिक गतिबिधिलाई बाह्य जगतमा पुर्याउन नसकेको तितो यर्थाथता हामी बीचमा रहेको छ । जसको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य मुलुकसँगका आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हुन असफल भयो।

नेपालले प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु भन्दा अघिका दिनमा नेपालको औपचारिक आर्थिक कुटनीति निर्माण गरिएको पाईदैन् । इतिहासमा कसैको कुनै प्रकारको पनि अ‍ैपनिवेशमा नपरेको मुलुकले समयमा आफ्नो आर्थिक कुटनीति बनाउन नसक्दा नै आजको दिनमा लाखौँ नेपालीहरुले आफ्नो करौडौंको श्रमशक्तिलाई अति न्यून मुल्यमा विदेशी मुलुकमा बेच्न बाध्य भएका छौ । यी र यस्तैँ सन्दर्भका कारणले गर्दा नै नेपाली आर्थिक कुटनीतिलाई युग अनुसारको बनाउनको परिमार्जन गर्नुको आवश्यकता छ ।

नेपाल राणकालिन १०४ वर्षसम्मको राणा शाशनकालमा बाह्य जगत्को सम्र्पकबाट भिन्न रह्यो । नेपालले २००७ सालपछि बाह्य जगत्मा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजान सुरुवात गरेको पाईन्छ । वि.स. २०१३ सालबाट आवधिक योजना प्रणालीको सुरुवात गरिएपछि विकासका बाह्य साझेदारहरु सँग सहकार्य गर्ने कार्यको औपचारिक थालनी भएदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नै परिवेशको आर्थिक कुटनीति निर्माण गरेको थियो ।

२००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म नेपाली राजनैतिक अवस्था सक्रमणकै अवस्थामा रह्यो । यद्यपी यो समयमा नेपाली आर्थिक अवस्था नौलो कार्यका थालनी भएका जसले नेपाली आर्थिक गतिविधिलाई एक कदम अगाडि बढाउनमा एउटा इटाँ थप्ने कार्य गरेको पाईन्छ । २००७ पछिको परिवर्तन लगतै दरबार पूर्व राणा शाशक र नेपाली कांग्रेस पाटीमो त्रिकोणात्मक सरकार गठन गरियो । २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा आवधिक योजनाको सुरुवात भयो जसलाई आर्थिक नीतिको सुरुवाती कदम मानिन्छ ।

२००७ सालमा त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनको आधारमा गठन गरिएको सरकार केही समयमै असफल भयो त्यसपछिका दिनहरुमा शक्ति दरबार र कांग्रेसका हातमा गयो । २०१५ सालमा आम निवार्चन भई गठन भएको सरकार १८ महिनासम्म मात्र अस्तितवमा रहन गयो । सो समयमा नेपाली आर्थिक कुटनीतिले बामे सर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो तर तत्कालिन राजतन्त्रबाट नेपालमा बहुदलिय प्रजातन्त्र अफासिद्द भएको आरोप लगाउँदै निर्दलिय पञ्चयाती व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको थियो जसले ३० वर्ष आफ्नो आधिपत्य जमाएको थियो ।

यस अवधिमा शासन सत्ता जोगाउने कसरत बाहेक नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने खालका उल्लेख्य कदम भएको छैन भन्ने अवस्था छैन किनकी यस समयमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिभर बनाउनको लागी भर मजवुर प्रयासको थालनी गरिएको थियो । जसलाई पूर्णता दिनको लागी नेपालले बिभिन्न शक्ति मुलुक सँग आपसी आर्थिक कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको कुरालाई तत्कालीन समयले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

२००७ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो कुटनीतिमा सफलता पाएको पाईन्छ । सो अवधिमा नेपालले भारत, चिन , बेलायत , अमेरिका जस्ता दातृ मुलुक सँगको आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई ठोस रुप दिदै अगाडी बढाएको थियो । २००८ साल पछिका बार्षिक बजेटमा बैदेशिक ऋण , अनुदान भित्राउनमा नेपाली कुटनीति सफल भएको पाइन्छ । यद्दपी परिचालनमा भने असफलता प्राप्त गरेको थियो ।
जसको मुख्य कारक तत्व भनेको नेपाली शाशन सत्ताको बागडोर समालेर बसेका जिम्मेवार व्यत्तित्वहरु हुन । उनिहरुले आर्थिक स्रोत र साधन कसरी र कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा समय दिए तर परिचालन र अनुगमनमा प्रयाप्त समय दिन सकेनन् । त्यसकारणले गर्दा नेपाली आर्थिक कुटनीतिले आंशिक उपलब्धीमै चित बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको थियो ।

यसै क्रममा २०४७ सालमा आइपुग्दा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन ः स्थापना हुन पुग्यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन ः स्थापना भइसकेपछि गठन भएका प्रत्येक सरकारले नेपालको नियार्त प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न नीतिगत तथा कार्यगत कदमहरु अनुशरण गर्दै गइरहेका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनका लागी विभिन्न कदमहरु अनुशरण गरिएता पनि देशमा बद्दो व्यापार घाटा र भारतसँगको अत्यधिक निर्भरतामा खासै सुधार आउन सकेको छैन।

निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने र भारतसँगको बढ्दो आयात कम गर्ने नेपालको पहिलो आर्थिक कुटनीति हो । त्यसैगरी आर्थिक कुटनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो । किनभने नेपालको पर्यटन उद्योग विकास तथा बिस्तारका लागी आर्थिक कुटनीतिले उल्लेख्य सहायता गर्न सक्छ । त्यसमाथी केही समय अगाडी मनाइएको पर्यटन वर्ष २०११ र लुम्बिनी पर्यटन वर्ष पनि असफल भइसकेका छन् । जसले पनि नेपालको आर्थिक कुटनीति असफलता तर्फ केन्द्रीत हुदै गएको प्रमाणित गरेको छ ।

देशमा २००७ देखि २०७४ सम्म विभिन्न किसीमका राजनैतिक परिवर्तन भएता पनि देशको आर्थिक कुटनीतिले प्रमुख स्थान हाशिल गर्न नसक्दा नेपाली अर्थव्यवस्था दिनानुदिन परनिर्भरता तर्फ धकेली रहेको छ । विश्वव्यापी परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने होडबाजीमा नेपालले आफ्नो वास्तविकतालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नाले देशमा रहेका लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । २०४९ सालपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण स्वामित्वका उद्योग, व्यवसाय स्थापना भएको अवस्था छैन । जसले नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई असफलता बनाउनमा सफलता प्राप्त योगदान गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक कुटनीतिले असफलता प्राप्ती गर्नुमा दश वर्षे जनयुद्द पनि जिम्मेवार छ किनकी सो समय अवधिमा लगानी कर्ताहरु सबैभन्दा बढि पिडित भए जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य लगानी प्राप्त गर्ने सकेन। विद्रोही पक्षबाट देश विकासका मेरुदण्ड मानिएका पूर्वाधारहरुलाई नै मुख्य दुषमन मानी दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले ध्वस्त पारियो जसले गर्दा देशको पुजीँ विदेशीन बाध्य भयो परिणाम नेपालले आफ्नो अर्थवस्थालाई विदेशीको इसारामा चल्नु पर्ने भयो ।

देश विकासका मिठा सपना बाँडेर गरिएको युद्धले अन्त्यमा नेपाली आर्थिक कुटनीतिलाई पनि बाह्य मुलुको संकेतमा चल्नु पर्ने बनाएको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने भनि नारा लगाइयो नतिजामा आफ्नालाई समृद्ध पारियो जसले गर्दा नेपाली अर्थनीति विदेशीसँग माग्ने आफ्नालाई पोस्ने नीतिका रुपमा नेपाली समाजमा परिचित हुदै गएको छ । यो अवस्था अझै केही समय कायम रहेमा नेपाली अर्थतन्त्रले अरुबाट माग्ने आफ्ना मान्छे पोस्नेमा विश्व किर्तिमान कायम नगर्ला भन्न सकिन्न ।

नेपाली सिमाना खुला छ जसले गर्दा यहाँको वैदेशिक व्यापार प्रतिकुल छ यसको सिधा असर भुक्तान सन्तुलन तथा शोधानान्तर स्थितीमा परेको छ । इतिहासमा नेपाली अर्थव्यस्थालाई सबैभन्दा बढी असफल बनाउनमा २०५१ साल देखी हाल सम्मका राजनैतिक गतिविधि जिम्मेवार छन् । नेपालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भएका प्रयासहरु ः
- निर्यात क्षमता र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा सुधारको प्रयास
- नेपाली रुपैँया चालु खाताको पूर्ण परिवत्र्यता ।
- निर्यात ब्यापार प्रवद्र्दन लागि सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण तथा निजी क्षेत्रलाई अधिक प्रोत्साहन ।
- सन्धि , सम्झौता पुनरावलोकन र संशोधन ।
- ब्यापारमा देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण ।
-संस्थागत सुधार इत्यादि ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल समृद्द बनाउन उल्लेखित प्रयास भएको भएतापनि ठोस उपलब्धी पाउन सकिएको छैन । आर्थिक नीति अव्यवहारिक नहुनुको नतिजा युवा जनशक्ति विदेश पलायन, आयातमा आधारित व्यापार व्यवसाय, भन्सार शुल्कमा आधारित आन्तरिक राजस्व हुन । जसको कारणले गर्दा नेपाली आर्थिक गतिविधिको ब्रेक फेल भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक नीति सबल, सक्षम र व्यवहारिक बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार हुने भएकोले गर्दा पनि बदलिदो विश्व परिवेश र नेपाली मौलिकता अनुसारको युगानुसारको आर्थिक नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । नेपालको वर्तमान आर्थिक नीतिले नव पुजीँवादका दलालहरुलाई संसक्षित गरेको छ । यसले आम नागरिकहरुका वास्तविक आर्थिक समस्याहरुका बारेमा समाधानका कुनै मोडल पेस गर्न असफल बनेको छ । नेपाली आर्थिक नीतिलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने खास कारणहरु यी हुन्ः
- बढ्दो सत्तामोहलाई केन्द्रमा राख्नका लागी प्रेरित गरेकोले ।
- दश वर्षे जनयुद्दले आर्थिक मोडलका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेकोले ।
- राजनीतिक अस्थिरताका कारणले कर्मचारीमा बढेको आर्थिक अपार्दशिता ।
- न्याय खरिद बिक्री हुने बस्तुमा रुपान्तरण भई बढ्दो दण्डहिनता ।
- विकासका पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने अराजक जथ्था ।
- छिमेकी चिडाउने विदेशी पोस्ने वर्तमान विदेश नीतिको असफता ।
- हरेक क्षेत्रमा हुने राजनैतिक नियुक्ति ।
- आफन्तीलाई पोस्ने गरी वितरणमुखी बजेट निमार्ण र कार्यान्वयन ।
-संघीयता अभ्यासमा आई सकेपछि बढेको संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार

उल्लेखित कारणअरुले नेपालको आर्थिक नीति वर्तमान समयमा असफल भएको छ जसलाई नयाँ शिराबाट ब्याख्या गरी युग अनुसारको बनाउन ढिलो भइसकेको छ । विगतको हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु उत्पादन बढाउनेमा भन्दा धेरै विप्रेशणबाट आएको पैसालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनेमा केन्द्रित भएको कारणले गर्दा हाज हामीले उपभोत्ता अर्थतन्त्रका रुपमा नेपालको पहिचान बनाएकोले गर्दा पनि हाम्रा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमहरु पछाडि परेका छन् । यी सबै कुराहरुमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि आर्थिक नीतिलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।