बुटवल उपमहानगरमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह–संरचनागत सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति

बुटवल । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक सरकारले बनाएका कानूनसँग नबाझिने गरी २२ वटा क्षेत्रमा कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुसार पनि कानून निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको आधारभूत अधिकार र कर्तव्य हो । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको पाटोमा सुशासनको पक्ष बलियो हुनुलाई लोकतान्त्रीक पद्दतीको गहना पनि मानिन्छ ।

बुटवल उपमहानगरले संवैधानिक अधिकारलाई जनसमक्ष लैजानेगरी यसअवधिमा एक सय भन्दा धेरै कानून निर्माण गरेको छ भने सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कैयौं कार्यविधि र निर्देशिकाहरु पनि बनाएको छ । यसका साथै सुरुमै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको आचारसंहीता बनाएर काम सुरु गरिएको बताइएको छ । उपमहानगरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र संरचनागत सुधार गर्दै सुशासशनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गरेको पाइएको छ ।

विद्यमान संरचना, स्रोत र संयन्त्रका आधारमा पहिलो कार्यकालमा नागरिकमा आशा जगाउने कामको सुरुआत गरिएको र स्थानीय नेतृत्वको अभिभारा पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरालाई एकाध पालिका बाहेक धेरैले पूरा गरेका छन् । पालिकाहरुले जनतामा निराशाबीच आशाको सञ्चार गरेका छन् । ति पालीका मध्ये बुटवल उपमहानगर पनि एक हो । जसले प्राचीन सरकारका रुपमा स्थापित उपमहानगरलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, आवधिक र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर बुटवलले दिगो विकासको खाका पस्केको छ ।

यसका अतिरिक्त महामारी नियन्त्रणमा बुटवल उपमहानगरले गरेका कामहरुपनि प्रसंशनीय रहेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रास रहेको र संक्रमितलाई घरपरिवारमै समेत व्यवस्थापन गर्न सकस रहेको समयमा बुटवलले क्वारेन्टिन र व्यवस्थित आइसोलेशन निर्माण गरेर जनतामा त्रासमा आशा जगाउने काम ग¥यो । मुलुकमै पहिलो पटक संक्रमितको घरदैलोमा पुगेर मेयर शिवराज सुवेदीले आयुर्वेद ओखती प्रदान गर्ने र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने कामलाई वास्तवमै अनुकरणीय मानिएको थियो ।

महामारी नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी कानूनतः संघीय सरकारको हो, तर स्थानीय सरकारका रुपमा बुटवल उपमहानगरसहित यसक्षेत्रका पालिकाले हतार हतारमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टर निर्माण, व्यवस्थापन, रोजगारी र व्यवसायबाट विस्थापितलाई रोजगारी र खाद्यान्न व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर जनप्रतिनिधीहरुले जनताको मन जितेका छन् । यसलाई सुशासनको प्रत्याभूति भएको एउटा महत्वपूर्ण क्षणका रुपमा लिइन्छ ।

कोरोना संक्रमण र त्रासका बिच मेयर सुवेदीसंगै उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, कार्यपालिका सदस्यहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमितको घरदैलोमा पुगेर आशा जगाउने काम गरेका थिए । महामारीका बेला गरिएको यो उत्कष्ठ कार्य मुलुकमै पहिलो र उदाहरणीय प्रयास हो । महामारीमा जनता त्रासमा परेका बेलामा आशा जगाउने जनप्रतिनिधिका रुपमा बुटवलले नै नौलो थालनी गरेको थियो ।

बुटवलमा महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन यो अवधिमा आवधिक योजना पूरा हुने र दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । तथ्यांकमा हेर्दा पहिले र अहिलेको अवस्थामा बुटवलमा नमुना काम भएका छन् र दिगो विकासको लक्ष्य लिएर तय गरिएका योजनाको कार्यान्वयनले बृहत बुटवलको खाका साकार हुने बाटोमा अग्रसर रहेको देखिएको सहरी विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत इन्जिनीयर कुमार धमलाको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारका कामलाई मसिनोसँग नियाल्दै आएका जानकारहरू संघीय र प्रादेशिक सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको औंल्याएका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारबाट जुन काम भयो, त्यसबाट ज्यादै उत्साहित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानिय तहले सेवा प्रवाह र सुशासनमा ध्यानदिनु पर्ने बताउदै खनालले स्थानीय सरकारबाटै सेवा प्रवाह र विकासको काम तीव्र हुने आशा रहेको बताउछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा.गोपीकृष्ण खनालले छोटो अवधिमा संघीयता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सफल भएको भन्दै स्थानीय सरकारकै कारण यो सम्भव भएको बताएका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि वडा तहमा राज्य पुगेको बताउँदै स्थानीय सरकारकै कारण स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयका छाना चुहिन छोडेका छन्, बाटो राम्रो बनेको प्रतिक्रिया डा. खनालको छ । अधिकार जिल्ला सदरमुकामबाट शहर बजार, गाउँपालिका र वडा तहसम्म सरेको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।

स्थानीय स्वशासन विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल पनि संघीय प्रणालीको उपलब्धि स्थानीय सरकारले गरेका कामबाटै देखिएको बताउहुन्छ । शून्यबाट शुरू भएका स्थानीय तहले नै नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । स्थानीय पालिकाका विषयमा हिमाल मिडियाले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकसहितको रिर्पोटमा पालिकाहरुले आशा जगाएको र कार्यभार पूरा गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आचारसंहीता बनाएर कार्यप्रारम्भ, सयवटा कानून निर्माण
स्थानीय सरकारका रुपमा कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण कार्यविधि तयार पारेर मात्रै काम भयो । तर, बुटवलमा भने कानुन निर्माण अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहीता निर्माण गरेर मात्रै कार्यकालको सुरुआत भएको छ । नगर सभाबाट सुशासन समिति गठन भएको छ । कार्यपालिका सदस्य विष्णु शाही उक्त समितिको संयोजक रहनु भएको छ । यस्तै आचारसंहीता अनुगमन समिति समेत नगरसभाबाटै गठन भएको छ । कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं. १४ का अध्यक्ष दिधराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा आचार संहीता अनुगमन समिति गठन भएको थियो ।

उपमहानगरले डिजिटल नगरका रुपमा पनि विभिन्न पारदर्शी काम गर्दै आएको छ । ई–हाजिरीदेखि नागरिक वडापत्र र सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरुलाई वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने काम हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीको सहायता कक्ष स्थापना गर्नेदेखि इपेमन्टको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तोक्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नेदेखि सार्वजनिक सूचना पाटीहरुलाई अद्यावधिक गरिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ती विवरण समेत अद्यावधि गर्दै सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरिँदै आएको छ । सबै कानुन, कार्यविधिहरु वेभसाइटमा राखिएको छ ।

बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहीता निर्माण गरेर काम सुरु गरिएको थियो । स्थानीय सरकारका रुपमा प्रभावकारी काम गर्नुका साथै न्यायीक समिति गठन गरि त्यसको कार्यविधि बनाउने र मुलुकमै पहिलो व्यवस्थित इजलाश मार्फत न्यायनिरुपणका काम गर्ने कामको सुरुआत पनि बुटवलबाटै भएको हो ।

बुटवलमा यसअवधिमा १सय भन्दा बढी कानूनहरु (ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ र १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता मार्फत न्याय सम्पादनको काम भइरहेको छ । संगठन संरचनाको निर्माण तथा ८ महाशाखा र २८ शाखा रहने गरी ३ सय ६३ (स्वास्थ्य बाहेक) दरबन्दी स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा प्राविधिक र कम्प्युटर अपरेटरहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

–वडा स्तरमा समेत राजस्व, पंजिका, व्यवसाय दर्ता, योजना सम्झौता तथा मूल्याङ्कन जस्ता सेवा प्रवाहहरु विद्युतिय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने काम भएको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली जडान गरी त्यसको कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
–यसक्षेत्रमै पहिलो र व्यवस्थित इजलासको निर्माण गरि नियमित न्याय निरुपण गर्दै यस अवधिमा वर्षौंदेखि टुंगो लाग्न नसकेका समेत गरी ७० वटा मुद्दाहरु इजलास मार्फत फ्छयौट तथा स्नातक तह उतिर्ण गरेका ६१ सहित करीब एक सयजना मेलमिलापकर्ताहरु परिचालन गरि करिब पाँच सय भन्दा बढी विवादहरुलाई मेलमिलाप मार्फत निरुपण गरिएको न्यायीक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।
–नगर प्रहरी सेवालाई मर्यादित तथा चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी तालिम केन्द््र मार्फत मापदण्डका आधरमा छनौट गर्ने, आधारभूत तहको आवसिय तालिम र दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेर मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाउने काम भएको छ । सेवाग्राहीका विभिन्न समस्या तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्न कार्यपालिका सदस्य रहने गरि जनप्रतिनिधि सेवाग्राही सेवा कक्ष सञ्चालनमा ल्याईएको छ । यसमार्फत सेवाग्राहीका काममा सहायता पुगेको छ । वडा तथा नगर नागरिक वडापत्र निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन भईरहेको छ । कार्यालयहरुलाई बिचौलियामुक्त बनाईएको छ ।

आन्तरिक स्रोत तथा वित्तको व्यवस्थापन
उपमहानगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी अािर्थक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड रहेकोमा राजस्वको दर भई दायरा फराकिलो बनाउने निति कार्यान्वयन गर्दै आव २०७७/७८ मा ५० करोड पु¥याईएको छ । सोही अनुरुप बुटवलमा सञ्चालित व्यवसायहरु मध्ये आव २०७४÷७५ मा उपमहानगरपालिकामा जम्मा ६ हजार ७ सय मात्र दर्ता भएको अवस्थामा अहिले त्यो संख्या बढेर करिब ३० हजार पुगेको छ । डिजिटल बुटवलको अवधारण अन्र्तगत राजस्व तथा कर शुल्क विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत बुझाउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
राजस्व संकलन तथा व्यवसाय दर्ताका कामहरु वडा कार्यालयहरुबाट समेत हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । ईरिक्सा व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इरिक्सालाई बुटवलमा रुट परमटि दिने र इजाजत दिने कामको थालनी गरेका छौं । बुटवलमा दर्ता भएका १ हजार १८ वटा इरिक्साले इजाजत र रुट पाएका छन् । दर्ता नभएका र अनुमति नलिएका रिक्सालाई अब सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी छ । नगरका विभिन्न स्थानमा सिसिटिभी तथा निशुल्क वाइफाई जडान गरी सेवा प्रवाह गर्ने काम भईरहेको छ ।

राजस्वका क्षेत्र र छुटका प्रावधान
बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेको निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीलाई राहत हुनेगरि बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यसले करदातामा उत्साह थपेको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि कर राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम भएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ । महामारीमा विपदको सामना गर्दै, सामाजिक आर्थिक जनजीवनलाई सुरक्षित एवम् सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको प्रबक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

डिजिटल बुटवल:अब सबै घरको डिजिटल नम्बर

जिआईएस म्याप मार्फत सडक तथा घरहरु पहिचान गर्न सकिने डिजिटल हाउस नम्बरिङ्गको काम सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएको छ । डिजिटल सहरको अवधारणा अनुरुप मोबाइल एप्सको प्रयोग गरि घरदैलो सर्भेक्षण मार्फत भौगोलिक, जनशांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सहितको वस्तुगत तथ्याङ्क संकलन गरि बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गरिएको छ । उपमहानगरका सबै घरहरुमा डिजिटल हाउस नम्बरिङ जडान गरिएको छ ।

ईबीपीएस तथा घर नक्शामा छुट
मोफसलमा बुटवलबाट शुरु भएको विद्युतीय घर नक्शा पास प्रणाली (ईबिपिएस) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भईरहेको छ । विगतमा विभिन्न कारणले घर नक्शा पास नभएका करिब ५ हजार घरहरुलाई नियमित गर्दै अभिलेखीकरण प्रदान तथा नक्शा पास स्विकृत गर्र्नेे काम भएको छ । १ हजार वर्गफुटसम्ममा निर्माण हुने घरको सहुलियत दरमा घरनक्शा निर्माण सेवा उपमहानगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भईरहेको छ । कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति सहितको घर नक्शा पास टाइमकार्ड निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीको भनाइ छ ।

सेवा केन्द्र विस्तार
महानगरीय अवधारणाका साथ बुटवल उपमहानगरको नयाँ व्यवस्थित प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ । उपमहानगरका वडा कार्यालयहरुलाई ब्यबस्थित सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ । सोही अनुरुप वडा नं. २, ५, ७, ९, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ का वडा कार्यालयको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने काम पूरा भएको छ । सहरको मुख्य क्षेत्रमा अर्थात् घनाबस्तीको बीचमा रहेको वडा नं. ८ को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ । निर्माणाधिन नयाँ आधुनिक भवनको हालै एक समारोहबीच प्रमुख सुवेदीले शिलान्यास गरेका थिए ।

एक वडा एक प्राविधक, लागत स्टीमेट नेपालीमा
उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन हुने योजनाको लागत स्टिमेट नेपालीमा तयार गर्ने कामको सुरआत पनि बुटवलबाटै भएको हो । निर्माणका काम र तिनका कागजी प्रक्रियामा उपभोक्ताहरुलाई सहज जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले लगत स्टीमेटलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामको थालनी गरिएको हो । १० लाखसम्मको योजनाहरुको वडा कार्यालयबाटै स्टिमेट, सम्झौता र मूल्याङ्कन गर्ने काम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भईरहेको छ । यसका लागि एक वडा एक प्राविधिक तथा दुई वडा १ इन्जिनियरकोे व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता थपिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक अगुवा ज्योति अर्यालले बताएका छन् ।

लैंगिक हिंसामुक्त सहरको प्रतिवद्धता र कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदै
बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने उद्घोषसहित जनताका सामु हामीले निर्वाचित भएलगत्तै ‘हामी यस बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसामुक्त नगर बनाउने छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं त्यसलाई साकार पार्ने काम भइरहेको छ’ कार्ययोजना निर्माण कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख गुमा आचार्यको भनाइ छ । आजको आधुनिक युगमा लैंगिक हिंसा हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । यो विषय कानुनी रुपमा दण्डनीय छ तर, समाजका परम्परा र मान्यताले यसरी जरा गाडेका छन् कि गैरकानुनी कामलाई पनि कानुनसम्मत बनाइदिएको छ । लैंगिक हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि उपमहानगरपालिका मातहतको कार्यदलद्वारा तयार पारिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको महिला अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु केसीको भनाइ छ । (संचारिका फिचर)