संघीयता: यता न उता !

कुनै पनि देशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गर्नु संघीयता हो । स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई संघीय संरचनामा रुपान्तर गरिएको हुन्छ । संघीय संरचना विकेन्द्रीकरणको एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसबाट जनताले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न, आम्दानी प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र आफ्नो ठाउँको विकासमा सहभागी हुन र जिम्मेवार बन्न सक्छन्।

संघीयताको संरचना र यसको कार्यान्वयनमा भएका समस्याका विषयमा बहसको सुरुवात हुन थालेको छ । राज्य पुनःसंरचना र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन नेपालजस्तो देशमा चूनौतीपूर्ण कार्य थियो । राजनैतिक दलका नेतृत्वले यसका बारेमा आम नागरिकहरुलाई विगतमा स्पष्ट तरिकाले बुझाउन सकेनन् । यसले गर्दा वर्तमान समयमा अधिकाशं नागरिकले प्रादेशिक संरचना हटाउनु पर्नेमा आवाज उठाई रहेका छन्।

नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक विकास र समतामूलक समाज निर्माणका थुप्रै बाधा र क्षमताका चुनौतीहरू छन । जसको दीर्घकालिन समाधानको आधार पहिलो पाँच वर्षभित्र वर्तमान व्यवस्थाले तयार पार्नै अपेक्षा थियो । जसको कुनै पनि आधार वर्तमान समयमा देखा परेका छ्रैन । यस हिसाबले संघिय शाशन व्यवस्था यता न उता भएकै हो । यो पाँच वर्षमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षा वैज्ञानिक छैन भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले समयमा बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा संघियता प्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको सत्यता हामी सामु रहेको छ  ।

हाम्रो मुलुक मिश्रित समाज भएको मुलुक हो । यो क्वाँटी प्रकारको समाज हो । क्वाँटीमा सबै प्रकारका गेडागुडी छर्लङ्ग देखिन्छन् । तर एउटै स्वादको रस हुन्छ । हाम्रो समाज क्वाँटी हो । जसरी क्वाँटीमा सबै गेडागुडी देखिन्छन् र रसबाट जोडिन्छन् । त्यसरी नै फरक फरक समुदाय जोडिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले एउटै मालामा उनीएजस्तै समाज बनेको छ ।

उदाहरणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा खस आर्य, मधेस, थारु, गुरुङ्ग, मगर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । सबै समुदायलाई आआफ्नो पहिचान राख्न स्वतन्त्रता छ । सबैले प्रदेश सभामा, नगरसभामा र गाउँ सभामा आआफ्नो भाषामा बेल्न, पोशाक लगाउन र संस्कृति प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यद्धपि यसका लागि विगत चार वर्षको अवधिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

देशमा रहेका सबै प्रदेशहरुले आफ्नो मौलिक ईतिहास सँग सम्बन्ध जोडिने गरि नाम प्राप्त गरेका छन् । एउटा मात्र समुदाय हुनेहरुको सामुदायिक नामको आधारमा पनि पहिचान स्थापित छ । मधेस प्रदेशमा मधेसी समुदायको एकल पहिचान स्थापित छ । अन्य प्रदेशमा रहने मधेसी समुदायहरु समानुपातका आधारमा समावेश भएका छन् । त्यसरी नै थारु समुदाय, विभिन्न जनजाति समुदायहरु अहिले संविधानको भावनामा टेकेर व्यक्तित्व राज्य प्रणालीमा पसेर विकास गर्न सक्छन् । समावेशीकरणले क्षमता सिप बढाएको छ ।

कसैलाई व्यक्तित्व विकासमा प्रतिकूल अवस्था छैन । तर अझै पनि दबाब दिन भने आवश्यकता देखिन्छ । विगतदेखिको एकात्मक आदत र दृष्टिकोणबाट हामीहरुलाई छिटो–छिटो अघि जान दिएको छैन । परिवर्तन अझै अवरुद्ध छ । स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न, पहिचान राख्न र आत्म सम्मान पाउने विषयमा अझै चुनौती छ । तर संविधानको भावनामा टेकेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको लागि ढोका खोलेको छ । सामन्तवादको गर्भबाट आएका राजनेताहरुको मनोविज्ञानमा एकाधिकारी सोंच छ । उनीहरुले गोर्खाको पृष्ठभूमिमा टेकेर रोल्पा, गौर र टिकापुरका समस्याहरु बुझ्न सकेका छैनन् । एक दल, एक पोसाक, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषाको एकाधिकार खोज्छन् । तर,समाजमा परिवर्तन तिव्र रुपमा देखिदैछ । नयाँ र पुराना संस्कारहरुबीच टक्कर छ ।

नेपाली संघिय शाशन प्रणाली प्रति जनतामा निराशा आउनु वा व्यवस्था बिच बाटोमा अल्मलिनुका खास कारणहरु निम्नासुसार रहेको पाइन्छ:
१. खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन एवम् चूनौतीपूर्ण बनेको छ । संघकाअतिरिक्त प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखिएको छ । खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकाहरुद्वारा लगाइएका कर एवं शुल्कहरूले आम जनमानसमा एक किसिमको आतङ्क नै सृजना गरेको देखिन्छ । हाल ६० प्रतिशत भन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामा नै सार्वजनिक खर्च धान्न धौं– धौं परी रहेको छ । अब छिट्टै नयाँ संरचना अनुसार सबै जनशक्ति पूर्ति हुँदा ती सबैको लागि हुने प्रशासनिक खर्च मात्र व्यहोर्ने कार्य गर्न पनि कठिन हुनेअवस्था देखिन्छ ।

२. संघीयताको मर्म विपरीत संघ र प्रदेशहरूले आफ्नो साम्राज्य(एम्पाइअर) विस्तार गर्न खोज्दा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यहाँ उस्तै एवम् मिल्दा जुल्दा कार्यको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गर्न थालिएका छन् । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिञ्चाई, महिला विकास, पशु स्वास्थ्य, कृषि विकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज भई तिनले गर्दै आएका कामहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला विकासबाहेक अधिकांश जिल्ला स्थित कार्यालयहरू धमा–धम पुनःस्थापना भएका छन् । उता स्थानीय तहमा यिनै कार्यालयहरूले गर्ने प्रकृतिका कार्यहरू गर्नको लागि विभाग, महाशाखा, शाखाहरू समेत स्थापना भएका छन् ।

३. अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरूबिच विवाद देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवम् परिचालन सम्बन्धी चर्को बहस र विवाद देखिनु संघीयता अलपत्र अवस्थामा छ भन्ने उदाहरण हो ।

४. अनावश्यक भौतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन पुग्दा कतिपय कार्यहरूमा आम सर्वसाधारण एवम् सरोकारवालाहरूले अनावश्यक झन्झट, हैरानी तथा दोहोरोपना व्यहोर्नु परेको छ ।

५. सन्तुलित विकास गर्ने कार्य थप चूनौतीपूर्ण बनेको छ । सबै प्रदेशमा साधन, स्रोत, जनसंख्या आदिको वितरण एकै किसिमको नभएकोले समग्र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चूनौतीपूर्ण बनेको छ । कर्णाली प्रदेश विकासका प्रायः सबैजसो सूचकांकमा पछि परेको छ र अरू प्रदेशजस्तै यस प्रदेशमा विकास गर्ने कार्य निकै जटिल बनेको छ ।

६. बढ्दो अनुशासनहीन एवम् सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस एवम् दिसाही हुन पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होइन आर्थिक अराजकता नै मौलाउँदै गएको प्रमाणित भएको छ । कतिपय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा ३६५ दिनभन्दा बढी काज खटिई भ्रमण खर्च समेत लिएको पुष्टि हुनु दुःखद हो ।

७.नेपालले अपनाएको आर्थिक नीति विपरीत कतिपय स्थानिय तहहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि बस चलाउने देखि व्यापार व्यवसायमा समेत संलग्न हुन थालेको देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहले भ्रष्टाचारमा जेल परेको व्यक्ति जेलबाट निस्कँदा समेत सार्वजनिक बिदा दिएर विश्व नमुना प्रर्दशन गरिरहेका छन ।

८. एउटा समस्या राजासँग लडेकाहरुले राजकै शान अंगालेका छन् । त्यो राजशी शान नेपाली जनताहरुलाई मन परेको छैन । उनीहरुले नेतालाई सरल र विनम्र बन्न आग्रह गरेका छन् । तर, नेताहरु सरल र विनम्र बनेका छैनन् ।

९.संघीयतामा स्वायत्त शासनको प्रबन्ध हुन सकेन । केन्द्रले नै सबै हालीमुहाली गरेको छ । जनताको नियन्त्रण, निगरानी भन्दा पनि संघको नियन्त्रण र निगरानी बढेको छ । त्यसैले संघीयता अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । केन्द्रले स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाउन सकिरहेको छैन ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुका अतिरिक्त मुलुकमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवारी व्यक्तिको कायैशैली एवम दैनिकीले पनि नेपालको संघीयताको बारेमा समयमा नै पुनःविचार अगाडि नबढेमा देश आर्थिक सामाजिक, समाजिक सास्कृतिक, धार्मिक, जातिय तथा भौगोलिक र क्षेत्रिय हिसाबले द्वन्द्वमा फस्ने कुराको स्पष्ट संकेतहरु देखा परिसकेका छन्।

वर्तमान समयमा हामीले अभ्यास गरेको आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधिले आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास सँगै भ्रष्टाचार कसरी ? कुन प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा समेत सिकाएकोले संघीयता सिहंदरबारको अनिमितता, अर्पादशिता, भ्रष्टाचार गाँउ गाँउमा विस्तार गर्ने माध्यम बनेको छ । यि विविध कारणहरुले गर्दा संघीयता यता न उताको भएको छ । जसको दीर्घकालिन समाधान भनेको प्रादेशिक संरचनाको खारेजी हुने आम नागरिकहरुले भनिरहेका छन् ।