एमाले १० औं महाधिवेशन : समावेशिता भित्र समावेशी समेट्न आवश्यक

मसिर १० देखि १२ गतेसम्म नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हँुदैछ । उद्घाटन नारायणीको किनार र बन्द सत्र सौरहामा निश्चित भैसकेको छ । उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो संशोधित विधानअनुसार नयाँ केन्द्रिय कमिटी निर्माण गर्दैछ । नयाँ केन्द्रिय कमिटीमा १५ पदाधिकारी सहित २ सय २५ सदस्यहरु चयन हुनेछन् । अब बन्ने कमिटिमा नेकपा एमालेले गोदावारीमा भएको दशांै विधान महाधिवेशनबाट पारित नेपालको संविधान अनुरुप ९ वटा क्लष्टर छुट्याइएको छ ।

जसमा महिला, आदिवासीजनजाती, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रहरु रहेका छन्। जसलाई समावेशी सिद्धान्तअनुसार राम्रो सुरुवात मान्नु पर्छ । तर, विगतको समावेशिताको इतिहासलाई हेर्दा समावेशिताको फाइदा केहि वर्ग, समुदायले मात्र उपयोग गरेको देखिन्छ । तसर्थ हामीले आन्तरिक समावेशिताको बहसलाई गहन रुपमा छलफल गर्न जरुरी छ, ताकी त्यस भित्रका अन्य उत्पिडनमा परेका वर्ग, लिङ्ग, समुदायले अवसर सिर्जना सकियोस् ।

पार्टी संगठनमा समावेशिताको विषयमा बहस उठाइरहँदा त्यस भित्रपनि आन्तरिक समावेशिताको आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जस्तो पार्टीले छुट्टाएको वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र भाषिक कलस्टर रहेका छन् । ती क्लष्टर भित्रपनि आन्तरिक समावेशिता खोज्न र लागू गर्न आवश्यक छ । यो बहस, वर्तमान समयको माग र आवश्यकता पनि हो ।

दिनप्रतिदिन राष्ट्रिय महाधिवेसनको रौनक बढिरहेको छ । सहमति भए के, चुनाव हुने भए के गर्ने भनेर विभिन्न पदका आकांक्षी उम्मेदवार नेताहरुले आ–आफ्ना रणनीति तयार गर्दैछन्, जोड घटाऊमा लागिरहेका छन्। कसरी प्राप्त गर्ने भनेर दौड–धूप बढिरहेको छ। असोज १५ देखि १७गते गोदावारी, काठमाण्डांैमा आफ्नो विधान महाधिवेसन सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त विधान सम्मेलनले पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत पारित गरिसकेको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेसनको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु पनि छनौट गरिसकेकाले अब नेतृत्व छान्न मात्र बाँकी छ ।

यो राष्ट्रिय महाधिवेसनले केहि नेतृत्व गरिरहेकालाई नयाँ थप नेतृत्वका लागि चयन गर्ने छ । यो राष्ट्रिय महाधिवेसन ११ आंै र १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेसनको लागि आगामी नेतृत्व पनि निर्धारण गर्नलाई मार्ग खोल्ने सहयोग गर्ने भएकाले आफू र आफ्नालाई कसरी सेटिङ्ग गर्न तिर ध्यान केन्द्रित पनि होला। तर, आफैं र आफ्नालाई सेटिङ्ग गरिरहँदा समुदाय, वर्गका हिसाबले कमजोर व्यक्तिहरु छुट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

१२५ जातजाति र १२३ भाषी रहेको नेपालमा सम्पूर्ण वर्ग समुदायलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेतृत्व छनौट हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, विडम्बना सकिरहेको छैन । तसर्थ नेकपा एमाले राष्ट्रिय पाटि र राष्ट्रको स्थानीयतहदेखि केन्द्रिय तहमा नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकाले अब बन्ने नयाँ कमिटिमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । तसर्थ राष्ट्रिय महाधिवेसनको संघारमा आन्तरिक समावेशिताको बारेमा हामीले बहस गर्न जरुरी छ ।

पार्टीमा समावेशीकरण : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म
नेपालमा कम्यूष्टि पार्टी स्थापना भएको ७२ वर्षको कालखण्डमा वि.स. २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सालमा जनआन्दोलनहरु भएका छन् । जसमावि.स. २००७ सालको आन्दोलनले १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य, त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्दै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण र २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनका माध्यमबाट अढाई सय वर्ष भन्दा लामो राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माण गरिएको छ।

नेपालको सविधान २०७२ ले आफ्नो प्रस्तावनामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवा–छुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिकन्याय सुनिश्चितगर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । समावेशीका क्षेत्र माध्ये राजनैतिक क्षेत्र पनि एक हो । राजनीति राज्यको मेरुदण्ड भएकाले राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्वले राज्य र समाजलाई प्रत्येक्ष प्रभाव पारेका हुनछन्।

विभिन्न रुपले राज्यको सेवा सुविधाबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग वा समुदाय, महिला, दलित, गरिबलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने कार्य समावेशीकरण हो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको स्थापना २२ अप्रिल १९४९ (वि.स. २००६ वैशाख १०) माभारतको कलकत्तामाभएको थियो । नेकपाएमाले दशौ राष्ट्रिय महाधिवेसनको सघारमा आइपुग्दा पनि पदाधिकारीमा दलित, मधेशी, अल्पसंख्याक समुदायको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । त्यस्तै केन्द्रिय कमिटिमा महिला, जनजाति, दलित, मधेशीको प्रतिनिधित्वमा त्यति आन्तरिक समावेशी देखिँदैन ।

नयाँ संरचनामाः ९ क्लस्टरमा आन्तरिक समावेशिता
नेपालमा समुदायका आधारमा दलित, गैरदलित, मदेशी, आदिवासी जनजाती, थारु मुस्लिम, त्यस्तै लिङ्गका आधारमा पुरुष, महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यक, वर्गको आधारमा धनि र गरिब रहेका छन् । पिछडिएका क्षेत्रहरु भित्रपनि अन्य समुदाय र वर्गहरु पर्दछन् । तसर्थ अहिलेसम्मको कमिटिको संरचनालाई हेर्दा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भित्र दलित, मधेशी, गरिब र पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व भएको पाइँदैन । यसपाली ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यहि भित्र सबै महिला आउने वातावरण बन्न आवश्यक छ । त्यस्तै आदिबासी जनजाति भित्र ५९ जाति रहेका छन् । जहाँ ५ प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ जसमा अल्पसंख्याक समुदायपनि एक हो । दलित समुदायमा पहाडि दलित र मधेश दलित, त्यस भित्रपनि दलितको उप समूह रहेको पाइन्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक रुपमा दलित समुदायको अवस्था कमजोर रहेको छ । त्यसमा पनि तराई दलित र मधेशी दलित महिलाको अवस्था नाजुक छ । आज टाठा–बाठाहरु जसले आजपनि कमजोर वर्गको अधिकारको उपयोग गर्दै बढी मात्रमा लाभान्वित भइरहेका छन् । तसर्थ यदि साच्चिकै हामीले समावेशिताको माध्यमबाट नेतृत्व विकास गर्न चाहेको भने समावेशिता भित्रपनि आन्तरिक समावेशितालाई जोड दिँदै सबै आउन सक्ने माध्यम बनाउन जरुरी छ ।