विद्युत् किनेर लोडसेडिङ हटाउने कुलमान ‘हिरो’ !

जेठ २०,

नेपालको कृषि जमिन डुबाएर कोसी र गण्डकीको पानी बिहारलाई दिएर अनिकाल हुनबाट जोगायौँ । गरिब नेपालीले खाडी मुलुकको चरम गर्मीमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स खर्च गरेर लाखौं बिहारीलाई रोजगारी दियौँ । अब सरकारले बिहारीलाई नागरिकता पनि बाँड्दै छ । यो अर्काे विडम्बना हो । तराईको विद्युत् प्रणाली भारतलाई सुम्पेर सरकारले यसको सङ्केत दिएको छ । तराई र औद्योगिक क्षेत्रमा कमसलस्तरको ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरी बिहारको जिम्मा लगाइयो । कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘हिरो’ भएका छन् ।

लोडसेडिङले पिल्सिएका जनता रमाउनु स्वाभाविकै हो । त्यसताका कुलमानलाई भनेको थिएँ–लोडसेडिङ हटाउनु राम्रो काम हो । तर, देशको ५० प्रतिशत बिजुलीको भार थेग्ने क्षेत्रलाई भारतको जिम्मा लगाउनु ठूलो राष्ट्रघाती कार्य हो । यसको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । जवाफ आयो–भारतसँग किनेको बिजुलीको सट्टा नेपालको स्तरीय जलविद्युत् निर्यात गर्नेछु । यो राष्ट्रघाती कार्य होइन । कुलमान अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान गर्ने प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ देखिन्थे । अब अहिलेजस्तै सिंक्रोनाइजेसन र आइसोलेडेसन मोडमा नेपालको जलविद्युत् भारत पठाउने हो भने जलविद्युत् केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन सबै संरचना भारतीय ग्रीडरप्रणालीको नियन्त्रणमा हुनेछ । यसो गर्दा जटिल प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न हुनेछ । संसारमा स्वतन्त्र देशबीच कतै पनि यस्तो व्यवस्था छैन ।

अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान कसरी हुन्छ ?
विद्युत् उत्पादन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ । यसो हुँदा विद्युत् निकासी गर्ने कार्य गरिँदैन । तर, विद्युत् माग र उत्पादनबीच सन्तुलन गर्न केही देशहरूबीच आदानप्रदान गरिएको छ । विद्युत् आदानप्रदान गर्ने दुई तरिका छन्

१) Synchronous Mode (समीकरण तरिका) ः यो तरिकाले विद्युत् आदानप्रदान गर्दा वा दिँदा र लिँदा साना प्रणालीका सबै वितरण क्षेत्र, जलविद्युत् केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन सबै संरचना ठूला प्रणालीको नियन्त्रणमा हुनेछन् । हाल भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा तराई क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । यसैगरी, जलविद्युत् भारत निकासी गर्ने हो भने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य जलविद्युत् केन्द्र प्रसारण लाइन भारतको नियन्त्रणमा हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थामा सानो देशले आफ्नो देशको महत्वपूर्ण विद्युत् प्रणाली स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्नसक्दैन । अतः संसारमा यस्तो व्यवस्था कतै छैन । भारत संरक्षित देश भुटान र नेपालमा मात्र लागू गरिएको छ । नेपालमा पहिले २० मेगावाटमात्र विद्युत् आयात हुन्थ्यो । आयात बढ्दै गएपछि विद्युत् प्रणाली हाम्रै नियन्त्रणमा हुने गरी आदानप्रदान गर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन । हाल ५०० मेगावाट अर्थात् मागको आधा विद्युत् तराई र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरिन्छ । यो सबै क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रिय र ऊर्जा सुरक्षा खतरामा परेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

२) Asynchronous Mode (असमीकरण तरिका): Asynchronous मा उच्च क्षमताको भोल्टेज सोझै ( high-voltage direct current -HVDC) back-to -back तरिकामा पहिले वैकल्पिक करेन्ट (Alternative Current-AC) लाई कन्भर्टरमार्फत Direct Current -DC  मा परिवर्तन गरिन्छ । त्यसलाई फेरि एसी (AC) मा परिवर्तन गरी अर्को देशमा वितरण गरिन्छ । यसो हुँदा दुवै देशको भोल्टेज फ्रिक्वेन्सीमा कुनै असर पर्दैन । आ–आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुनसक्छ । संसारभर यही व्यवस्था लागू छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा भारत र बङलादेशबीच HVDC बाट ५०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान हुन्छ । भारत र श्रीलंकाबीच यसरी नै विद्युत् लिनेदिने गरिन्छ । रुस र फिनल्यान्डबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने Converter स्टेशन म आफैंले निरीक्षण गरेपछि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । तर, कसको स्वार्थको लागि हो वा प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले नपढेको विषय परेर हो सबैले कानमा तेल हालेर बसे ।

अतः म अझै भन्छु, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने हो भने, HVDC B 2 B तरिकाबाट हुनुपर्छ । हालको प्राथमिकता देशको आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढ बनाउनु हो । यसो गरे ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तथा अन्य नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू तराईमा जोडिनेछन् । भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्दैन । देश विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । उद्योगधन्दा फस्टाउनेछन् । आर्थिक विकासले गति लिनेछ । -ऊर्जा खबर