आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट छलफल सुरु

जेठ २०,
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटको विनियोजन शीर्षकको सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा आइतबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको हो । छलफलमा दलीय रूपमा धारणा राख्ने क्रम जारी छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले बजेटको बचाउ गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दलले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गर्दा अन्य दलहरूको मिश्रित धारणा छ । सामान्य छलफल जेठ २२ गते सकिने छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले २०५१ सालपछिकै उपयुक्त बजेट आएको बताउनुभयो । भट्टराईले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमको प्रतिरक्षासमेत गर्नुभयो । २०५१ सालको बजेटले राज्य र नागरिक सम्बन्धको परिभाषा बदल्दै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेकोमा अहिले उक्त दायरा फराकिलो पार्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ । छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “२०५१ को सरकारले बजेटमार्फत सरकार र नागरिकको परिभाषा गरेको थियो । माननीय अर्थमन्त्रीले ०५१ को उक्त परिकल्पनाको निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याउनुभएको छ । बजेटमा नयाँ सन्दर्भमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले उल्लेख गरेको तीनखम्बे अर्थनीति र त्यसको चरित्रलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउने परिकल्पना गरेको छ । ” ठूला विकासका परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउने विश्वास भट्टराईको छ । निर्माणाधीन विमानस्थलमा सरकारले राखेको प्राथमिकता उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत्मा लक्ष्यअनुसार काम भएमा अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भट्टराईको मत छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले विप्रेषण रकममा घुमाउरो रूपमा कर लगाई सरकारले आयातमा आधारित रहेर ‘गुलियो वितरणमुखी’ कार्यक्रम बजेटमा सामेल गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको स्रोत र ऋण परिचालनको आधार पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । “अर्थमन्त्रीलाई विप्रेषणको कवजबाहेक अन्य कुनै लाभ र सुविधा छैन । विप्रेषण रकममा अप्रत्यक्ष कर लगाएर वितरणमुखी कार्यक्रममा रकम बाँड्दैछौँ । आयातमा आधारित राजस्वको सतहमा गुलियो लगाएर वितरणमुखी कार्यक्रम बाँडिएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम बाँडेर आउने पुस्ताको भविष्य बन्दैन । ”

डा. रिजालले पूर्वाधार विकास कोष सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताउनुभयो तर रकम लिनु बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक रूपले बजेट वितरण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्थ ठाकुरले बजेटका धेरै विषय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषय कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुभयो । सत्तारूढ सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले बजेट सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित रकम अत्यन्तै न्यून भन्दै हुलाकी राजमार्गलाई दिइएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय विकास पूर्वाधारको रकम वृद्धिलाई सकारात्मक भन्दै यादवले टिप्पणीलाई अनावश्यक भएको बताउनुभयो । भैरहवा र वीरगन्जलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बजेट कार्यान्वयनले नै सफलता र असफलता निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिक्षेत्रमा विनियोजित रकम कम भएको बताउनुभयो । सैद्धान्तिक छलफल आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको हो । जेठ २२ गते छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुहुने कार्यतालिका छ ।
अनुसूचीमा त्रुटि अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण
बजेटको अनुसूचीमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसअघि नेपाली काँग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । काँग्रेस सांसद डा. रिजालले त्रुटिबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि मात्र छलफल प्रारम्भ हुने भन्दै जवाफ माग गर्नुभएको थियो । अनुसूची १ मा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को संशोधित अनुमान रहेको भन्दै उक्त त्रुटिबारे जवाफ माग गरिएको थियो । यस्तै चालू आर्थिक ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र बाहिरबाट ऋण उठाउने लक्ष्य रहेको भन्दै त्यसमा स्पष्टीकरण माग भएको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त्रुटि स्वीकार गर्नुभयो । प्राविधिक कारणले विभाज्य कोषको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा रहनेगरी व्यवस्था भएको डा. खतिवडाले जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले अघिल्लो आर्थिक ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिने बताउनुभयो ।

विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति
प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको आह्वान रोक लगाउन माग गर्नुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी सिद्धान्तविपरीत पदपूर्तिको तयारी भएको भन्दै रोक लगाउन कर्णले माग गर्नुभएको हो । उहाँले संवैधानिक निकायको सिफारिस, न्याय परिषद् तथा सरकारले गर्ने धेरै सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजदूतको नियुक्ति गरिन्छ, समानुपातिक समावेशी छैन । संवैधानिक निकायमा समावेशी छैन । नौ हजारभन्दा बढी पदमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्दैछ, यसमा समावेशी सिद्धान्त पालना गरिएको छैन । के लोकसेवाले पनि यो संविधान नमान्ने ?”

कुर्सी फेर्न माग
यसैबीच सत्तारूढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा बस्ने कुर्सी व्यवस्थित नभएको भन्दै फेर्न सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आफू चारपटक कुर्सीबाट लडिसकेको बताउँदै अधिकारीले सचिवालयलाई तत्काल ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्नुभएको हो ।
अधिकारीको मागलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचिवालयको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सचिवालयले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि प्रतिनिधि सभा भवनको कुर्सी मर्मत गरेको थियो । -नारायण काफ्ले