पूर्वाधार प्राथमिकतामा सडक

जेठ १६,
काठमाण्डौ । बजेटमा सडक यातायात विकासको लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चीन र भारत दुवै मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउने बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता बताएको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि रु. १२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरू जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० किमि कालोपत्रे गर्न रु. १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । उक्त सडकको बजेटमा बेत्रावती स्याफ्रूबेंसी खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । मेची करिडोर, कोसी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन रु. पाँच अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चुरे तथा भित्री मधेसका क्षेत्रहरू जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु. चार अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा डोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पु¥याइने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥र्याउँदै सबै जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उल्लेख छ । सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई चार लेनको बनाउने, कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रु. दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूत मार्गका लागि रु. १५ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ भने औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न रु. पाँच अर्ब चार करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नति गर्न र मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न रु. एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छ भने विपी राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि रु. ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटले तमोर–करिडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने र स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथ र सिमिकोट–हिल्सा निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु. एक अर्ब ८१ करोड र आगामी वर्ष निर्माण पूर्ण हुने गरी कान्तिपथको लागि रु. ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति, तीनकुने–कोटेश्वर जडीबुटी सुरुङ मार्ग, नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाईओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी वर्ष नागढुङ्गा नौबीसे सडक खण्डको सुरुङसहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. छ अर्ब २७ करोड विनियोजन छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गर्न र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, खुर्कोट–चियाबारी, वीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु. चार अर्ब चार करोड विनियोजन गरेको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महìवपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रमका लागि रु. १० अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ । सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि रु. दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्ष दुई सय नयाँ पुल
निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने र दुई सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणाधीन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न रु. सात अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु. सात अर्ब ७० करोड
बजेटले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । यसका लागि पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल सञ्जाल विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आव भित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य सहरमा मेट्रो तथा मनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु. सात अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले नारायणी र कोसी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । -राधा चालिसे