नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्ने

जेठ १३,

काठमाडौं । सरकारले २०७६।७७को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउने भएको छ । यस पटकको बजेटबाट कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाउने गरी छलफल अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटमा न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।तर, विगतका वर्षहरुमा जस्तो सबै कर्मचारीहरुको तलव समानुपातिक रुपमा नबढाई तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सबैभन्दा कम अनुपातमा मुख्य सचिवको तलबवृद्धि १५ प्रतिशत र कार्यालय सहयोगीहरुको तलब सबैभन्दा बढी अनुपातमा बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएपनि आब २०७४।७५ मा तलब बढेको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता मात्र बढाइएको थियो ।

तलब नबढे कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने भन्दै यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका थिए ।अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म अनुपातमा तलव बढाउने प्रस्ताव गरे पनि बजेट भाषण अगाडिसम्म यो अनुपात हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत साता कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी युनियनले न्युनतम २५प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै अठार बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाएको थियो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेर सञ्चालन भएका नेपाल टेलिकम सहितका सार्वजनिक सरकारी संस्थानहरुलाई सक्षम बनाउन निजामती कर्मचारीको लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।तल्ला तहका कर्मचारीको तलब राष्ट्र बैंकले न्युनतम जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक भनेको रकमभन्दा कम भएको यथार्थ नै हो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य कुलप्रसाद भट्टराइले ३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम गरेको बताउँदै भारी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि राज्यकै कर्मचारी आधारभूत स्तरको जीवन जीउन सक्ने पारिश्रमिकबाट बञ्चित गरिनु राम्रो नभएको बताएका छन् ।

साथै भट्टराइले राजश्व वृद्धिका हिसाबले र हरेक वर्षको मूल्यवृद्धि हेरेर वैज्ञानिक रुपमा तलब बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गर्दै कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आग्रह गरेको छ ।