रेलमार्ग निर्माणको लागि ७ अर्व बजेट माग

जेठ ११,
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलमार्ग निर्माणको लागि झण्डै दोब्बर बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले रेलमार्ग निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट माग गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रेलमार्ग निर्माणमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अहिले चर्चामा रहेको वीरगञ्ज–काठमाडौं जोड्ने रेल भारतले आफ्नै लागतमा बनाउने छ भने, केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल चीनले अनुदानमा बनाइदिने भएको छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्ने छ । ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि कम्तिमा वर्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवस्यक पर्ने देखिन्छ । हालको सिमित बजेटबाट २५ किलोमिटर निर्माणको काम र बुटवलबाट पश्चिम क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त रेल मार्ग २०६९ सालमा निर्माण शुरु भएको हो । आगामी २० वर्ष भित्र ४ हजार किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने रेल विभागको उद्देश्य रहको छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्ष भित्र १५ सय किलोमिटर र आगामी ५ वर्ष भित्र ७५० किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं रक्सौल रेलमार्ग

रेल विभागको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म १५० देखि १७० किमीको दुरीमा रेलमार्ग बन्नेछ । रेलमार्गको डीपीआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । भारत सरकारले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई उक्त सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट बुझाएको हो ।

जनकपुर–जयनगर रेल मार्ग

सरकारले ५१ किलोमिटर लामोे जनकपुर–जयनगर रेल मार्गमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुराएको विभागले जनाएको छ ।