उपचारको भुक्तानीका लागि अस्पतालद्वारा सरकारसँग आग्रह

जेठ १०,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । बिरामीको उपचार गरेपनि लामो समयदेखि सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै यस क्षेत्रका अस्पतालहरुले सरकारसँग् बाँकी रहेको भुुक्तानी माग गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस क्षेत्रका १२ अस्पतालहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क उपचार सेवा दिए बापत सरकारबाट पाउनु पर्ने रकम ७ महिना देखि बाँकी रहेको बताए ।

उनीहरुले सरकारसँग पछिल्लो ५ महिना यता ८ करोड ४६ लाख रुपैया पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवललाई ४ करोड ४७ लाख रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी युनिभर्सल मेडिकल कलेजले १ करोड ३६ लाख, क्रिमसन अस्पताल मणिग्रामले १ करोड ३५ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले ५८ लाख गरि ८ करोड ४६ लाख रुपैया सोधभर्ना हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी बिज्ञप्तीमा सरकारले उपलब्ध गराउंदै आएको उक्त सेवा नेपालका विभिन्न ८० वटा अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेको जनाउदै प्रदेश नं. ५ मा १२ वटा अस्पतलाबाट विपन्न वर्गका नागरिकहरुको लागि निःशुल्क सेवा प्रदान भईरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारको उक्त सेवा प्रदानको लागि सूचिकृत भएका अस्पतालहरुले विरामीको उपचार पछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागबाट प्रत्येक महिना वा बढिमा दुई महिनामा सोधभर्ना हुनुपर्नेमा विगत ६/७ महिनादेखि सोधभर्ना प्राप्त नहुुँदा अस्पतालबाट हुने सेवा प्रदान गर्न जटिल बन्दै गएको उनिहरुको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकलाई मृगौलाको डायलाइसिस र विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगहरुमा एक लाख रुपँैया सम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराईरहेको तर त्यस बापतको रकम आफूूहरुले पाउन बाँकी रहेको अस्पातलहरुले दाबी गरेका छन् । प्रदेश नंं ५ मा सबैभन्दा रुपन्देही र नेपालगञ्जका निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका अस्पतालमा उक्त सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

एकातर्फ सरकारले १० वर्ष पहिले तोकेको न्यून शुल्क रु. २ हजार ५ सय रुपैयांमा अस्पतालहरुले डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउंदै आएको र सो रकम समेत लामो समयसम्म भुक्तानी नहुंदा अस्पतालहरु दोहोरो मारमा परेको गुनासो उनिहरुको छ । गौतम बुद्ध सामुदायीक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले भने ‘ समय अनुसार औषधी तथा उपकरणहरुको मूल्य बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उक्त शुल्कलाई समेत वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर हामीले त पहिलेकै मुल्य पनि पाउन सकेनौ ।’

उनले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोकिएका कारण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवम् अन्य कर्मचारीको तलब तथा बिरामीको लागि प्रयोग हुने औषधी लगायतका अन्य सामग्रीहरुको बिल भुक्तानी दिन कठिनाई उत्पन्न भएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अस्तब्यस्त अवस्थामा चलिरहने हो भने भोलिका दिनमा विपन्न वर्गका विरामीहरु औषधी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले यसतर्फ गम्भिर भई तुरुन्त भुक्तानी गर्न उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरे ।