तिलोत्तमाद्वारा भू–उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी

जेठ ९,
ग्लोबल आवाज

तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र निर्धारण गरी भू-उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको छ । कृषि, वन, नापी, तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा नगर कार्यपालिकाले भू–उपयोग मापदण्ड जारी गरेको हो ।संघीय सरकारले कित्ताकाटका लागि कृषियोग्य जग्गा यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएअनुसार मापदण्ड तयार गरिएको समिति संयोजक गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा नभएको जनाए मात्र जग्गा विकासका लागि कित्ताकाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अंशबण्डाबाहेक अन्य अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जग्गा एकपटक मात्र कित्ताकाँट गर्न पाइने प्रावधान छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाँट २०७५ पुस २७ गते ‘स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि’ भन्ने सर्त राखेर खुला गरिएको थियो । विकास गर्न सकिने जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनि सिफारिस गरेका’ जग्गा समेतलाई जनाउँछ । सबै स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गिकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुख्य सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेर त्यस आसपासलाई आवासीय र बाहिरको जग्गालाई कृषियोग्यको रुपमा तोकेको हो । ‘सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव तथा सरोकारवालासँग समेतको छलफलको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।’ संयोजक न्यौपानेले भने । मापदण्डमा नगरभित्रका मुख्य १३३ वटा सडक निर्धारण गरिएको छ । ती सडकको चौडाइ तथा बस्ती विकासको अवस्थाअनुसार १२ सयदेखि ३ सय मिटर आसपासको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकालेयसपूर्व लागु गरिएको जग्गा विकास तथा प्लटिङ्ग सम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ खारेज गरि भु–उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको हो । मापदण्डमा जग्गा विकास सम्बन्धी पुराना व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

तिलोत्तमा तीव्र सहरीकरण भैरहेको नगरपालिका रहेकाले यहाँ दैनिक सरदर चार वटा नयाँ घर थपिने गरेका छन् । नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती बसाउन दुई वर्षअघि नै जग्गा विकास तथा प्लटिङ्ग सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । मापदण्डअनुसार नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृतविना जग्गा विकासको काम गर्न पाइँदैन ।