कानुन दिवस : जनपक्षीय कानुनको अभाव

वैशाख २६,

प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको दिन वैशाख २६ लाई स्मरण गर्दै नेपालमा कानुन दिवस मनाइन्छ । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो । यही प्रधान न्यायालय २०१३ सालबाट सर्वाेच्च अदालतको रूपमा स्थापित भयो । संवैधानिक कानुनअन्तर्गत ‘राजनीतिक संरचना’ मा सरकारका तीन प्रमुख अंशहरूलाई शक्तिको दुरुपयोगबाट बचाउनका लागि कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार अलग्ग अलग्ग अङ्गलाई दिइएको हुन्छ अर्थात् सरकारका तीन प्रमुख अङ्गहरूबीच शक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । जसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्म भनेको सरकारका तीन अङ्गको शक्ति एकै पटक एकै व्यक्ति वा संस्थामा हुनु हुँदैन भन्ने हो । तीन अङ्गको शक्ति वा अधिकार एकै शक्ति वा संस्थामा भएमा उक्त शासन व्यवस्था निरङ्कुश हुन्छ, बाँडफाँट भएमा शक्तिको सन्तुलन हुनाले शासन व्यवस्था निरङ्कुशतातर्फ जाँदैन भन्ने मान्यता बनेको थियो । उक्त मान्यताबमोजिम नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा रह्यो । ग्रीकका दार्शनिक Aristotle ले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको विषयमा उल्लेख गर्नु भए तापनि शक्ति पृथकीकरणको सुरुआत फ्रान्सबाट भएको र यो सिद्धान्तको प्रतिपादन फ्रान्सका दार्शनिक तथा वकिल मन्टेस्क्यू (Baron de Montesquieu) ले गरेको मानिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति एउटै व्यक्ति वा संस्थामा भए जनताको स्वतन्त्रता गुम्ने उहाँको जोड थियो । साथै नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सरकारको स्वेच्छाचारीताको नियन्त्रण गर्ने बताइएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको अर्काे महत्वपूर्ण तत्व नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो । यसलाई कानुनी शासन (Rule of Law) र कान्सी सर्वाेच्चता (Supremacy of Law) को केन्द्रविन्द्र मानिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीच शक्तिको बाँडफाँट हुनुका साथै शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन भएमा मात्र प्रजातन्त्र र जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालयपछि ‘सर्वाेच्च अदालत’ को स्थापनापछि सरकारलाई निरङ्कुशतातर्फ जानबाट रोक्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा केही उल्लेखनीय कार्यहरू भए तापनि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी शासनको सिद्धान्तजस्ता मान्यताहरूको प्रयोग कमजोर हुन थालेको पटक–पटक विवादमा आउने गरेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि केही समयदेखि न्यायालयमा हुने गरेको ‘न्यायाधीश नियुक्ति’ केही खास मुद्दाहरूमा भएका महत्वपूर्ण आदेश निर्णयहरू विवादित हुनु, पटक –पटक मुद्दा पर्नु, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा हुनु, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू छताछुल्ल भई न्याय क्षेत्र दुर्गन्धित भएको छ । हालै सर्वाेच्च अदालतमा भएका ५ न्यायाधीशहरू पनि भागबण्डा र नातावादमै अल्झिएको गुनासो सेलाएको छैन । त्यसमा एक जना माननीयको कानुनले तोकेको न्यूनतम योग्यतासमेत नरहेको भनी सर्वाेच्च अदालतमै रिट निवेदन परेको छ । गृहमन्त्रालयबाट ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्ताहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि जारी परिपत्र निकै विवादस्पद देखियो । उक्त परिपत्रले कानुनी शासनको मान्यताको खिल्ली उडायो । वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धमा ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि विचाराधीन भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वाेच्च संस्था प्रतिनिधिसभाबाट कानुन बनाई जारी नै नगरी व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र जारी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । ‘यसो’ नगरे या नागरिकता ऐन पारित नगरे यो सरकार नै विस्थापित हुने दक्षिणको धम्की रहेको व्यापक चर्चा छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ मा भनिएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । भारतको उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थामा आफ्ना मानिसको पहुँच पु¥याउन ‘नागरिकता ऐन २०६३’ मा उल्लेखितबमोजिमको व्यवस्था गर्न लागेकोमा वर्तमान सरकार तीनैको पक्षपोषण गर्ने काम निर्लज्जतापूर्वक गर्दै आएको चर्चालाई आधारहीन मान्न सकिन्न । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार सङ्घीय व्यवस्थापिका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६÷७७ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पटक – पटक ‘मेरो सरकार’ भन्नुभएको कुराले पनि निकै चर्चा पायो । नेपालको संविधानको धारा ७५ (३) मा प्रस्टसँग ‘नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य’ नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ पछि देशमा ‘सङ्घीय शासन व्यवस्था’ लागू भई सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायतका नारा नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार ‘कामविहीन अङ्ग’ निकम्मा सावित हुँदै छ । जनताको सेवा, सुविधा, जनताको मौलिक अधिकारको प्रचलनका लागि त आ–आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानीको सामान्य विषय टुङ्ग्याउन पनि सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरू आवश्यक कानुन नबनेका र आफूले बनाउन नसकेपछि स्वेच्छाचारी तथा अराजक देखिएका छन् । जनता निरास छन् ।

सङ्घीय सरकारले संविधान प्रदत मौलिक हकहरू प्रचलनका लागि संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू संविधानको मर्म, विधायिकी मनसायविपरीत झाराटार्ने खालको बनाएको छ । शिक्षामा माविसम्म निःशुल्क भने तापनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको शैक्षिक संस्थाहरूमा त के सरकारी माविमा पनि शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था बनेन । जनता सामान्य रोगको सामान्य उपचार नपाई मर्न बाध्य छन् । कानुन, जनपक्षीय बनेन । कानुन निजी तथा भारतीय एकाधिकार पुँजीको स्वार्थअनुकूल बन्दा जनता झन् बढी दुःख, कष्ट, हैरानी व्यहोर्न तथा विदेशिन बाध्य छन् । सरकारमा रहेका दलहरू यसको जिम्मेवारी लिन स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले त जनता यो कम्युनिष्टहरूको होइन ‘नक्कली कम्युनिष्ट’ को सरकार भन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, कानुनको सर्वाेच्चता, मानव अधिकारको रक्षा, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको पक्षमा अझ चर्काे सङ्घर्ष गर्न कानुन दिवसले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी जनतामा प्रेरणा र उत्साह मिलोस् । कानुन दिवसको शुभकामना ।
(अधिवक्ता प्रजापति कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)