निजी क्षेत्रलाई तिरष्कार नगरियोस्

कोभिड–१९ का कारण धरासायी उद्योग व्यवसायको पुरुरुत्थानका लागि नीजि क्षेत्रले सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरिरहेकै बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन र सरकार संकटमा परिसकेको अवस्थामा अहिले अन्यमनस्कको अवस्था उत्पन्न भएको छ । उद्योगी व्यवसायी आफूहरुका माग सम्वोधन हुने आशामा थिए । गएको तीनसाता अघि रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वमा संघीय राजधानी गएको प्रतिनिधिमण्डलले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको कोभिडको पीडा र पुनरुत्थानका लागि सरकारको ढोका ढकढक्याएको थियो । अफसोच उद्योगी व्यवसायीका माग सम्वोधन हुन नपाउँदै देशमा राजनैतिक अस्थीरता उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक द्वन्द्व, अन्तरपार्टी संघर्ष र त्यसले निम्त्याएको अस्थिरताले मुलुकको अवस्था दिशाहीन जस्तै बनेको छ ।

कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको राहत, पुनरुत्थान, ऋणमा सहुलियत, अनुदान, ब्याजमा छुट आदि विषय फेरी किनार लागेका छन् । निश्चितरुपमा राजनीतिक गतिरोधको असरले मुलुकको कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै होइन सबै क्षेत्र प्रभावित गर्दछ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक अस्थिरता र १० वर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावित आम नेपालीले बिस्तारै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने विनासबाट उत्पन्न हुने बाछिटाबाट अछुतो रहन सकेनन् । यसवाट समग्र अर्थतन्त्र नराम्रोसँग धरासायी बनेको छ । सन. २०३० सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने नेपालको सपना तुहिने त होइन भन्ने चिन्ता फेरी थपिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग क्षेत्र वर्षौदेखि नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्यामा रहनु परेको सर्वविदीत छ । उद्योग संघले सरकारलाई लामो ध्यानाकर्षण बुझाउँदै उद्योगीहरु पछिल्लो समयमा कोभिड १९ का कारण थप समस्यामा रहेको र त्यसको समयमा समाधान निकाल्न नसकिएमा देशकै अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिएको स्मरणीय छ । संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले संघको धारणा र मागका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । औद्योगिक विकास, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, श्रोतको परिचालन, रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिबृद्धि गर्न प्राप्त अवसरलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै औद्योगिक विकासमा सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारले त्यो आग्रह सम्वोधन गर्ने नगर्ने अन्यौलकै वीच राजनैतिक उथलपुथलले ध्यानाकर्षण हुने अवसर नै पाएन ।

अध्यक्ष बोहोराले कोभिड–१९ का कारण नेपालको औद्योगिक गतिविधि पुरै खल्बलिन पुग्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोतर्फ सचेत गराउँदै यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत उद्योगीहरुले राज्यसँग अपेक्षाकृत राहत पाउन नसकेको बताउनु भएको भयो । उहाँले उद्योगीहरुका लागि पुनकर्जा, सहुलियत, ब्याजदर छुट, आयकर, कर्जा, भुक्तानी समयावधी थप, प्रोत्साहन लगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको माग गर्नुभएको थियो । उद्योगीहरुका माग सम्वोधन हुन पाएनन् । त्यसो त उद्योगीहरुले माग प्रस्तुत गर्ने र सरकारले मौनता संगाल्ने श्रृंखलाको प्रत्यक्ष साक्षी नेपालका धेरै उद्योगी व्यवसायी छन् । उनीहरुको एउटै गुनासो छ– राज्यले कहिल्यै पनि उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्न सकेन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्य उद्योगी व्यवसायीको हुनै सकेन ।

उद्योगीहरुले कुनै निवेदन र अनुरोध विना ट्रंकलाइन विलिङ्ग गरिरहेको, बजेट भाषणमार्फत विद्युत डिमाण्ड शुल्क र महसुल छुट दिने घोषणा गरेतापनि प्राधिकरणबाट हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरिएको, सालजन्य काठ कटानी र ओसारपसार बन्द भएका कारण बन पैदावार उद्योगहरु ठूलो समस्यामा परेको, विदेशबाट छपाई गरी आयात हुने पुस्तकहरुमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार कर छुट गरेको, बुटवलमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान धरासायी बनेको, भन्सार दर तथा फेब्रिकेशन लगायतका उद्योगहरुमा अन्त शुल्कले पारेको असर, झन्झटिला प्रक्रिया खारेज, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसकेको, झुत्रा कागज, प्लाष्टिक, पुराना टायर एवं कवाडी फलामहरु निर्वाध रुपमा भारततर्फ निकास भैरहेको, भैरहवामा रहेको सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको, दुई देशीय एकीकृत जाँच चौकी (आई.सि.पी.) निर्माण कार्य अघि नबढेको, भारतबाट नेपाल भित्रिने कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या देखिएको, उद्योग व्यवसायका लागि लिएको बैंक ऋणमा चर्को व्याज दर तथा सेवा शुल्क समस्या पारेको लगायतका समस्याहरु सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

भयो के भने उद्योगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र सरकारको मौनता नतोडिँदै राजनीतिक अस्थिरताले ध्यानाकर्षणका मुद्दा ओझेल परेका छन । तिनको सम्वोधनमा सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् । उद्योगी व्यवसायी फेरिपनि आशातीत छन । अर्थमन्त्री यही जिल्ला र क्षेत्रको हुँदा आफ्ना माग सम्वोधन हुने कुरामा ढुक्क छन । उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन । नभए नीजि क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नीजि क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई फेरिपनि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी र समग्र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या र पीडामा तत्काल मल्हम लगाउन माग गरिएको छ । यद्यपि राजनीतिक गतिरोध, सामाजिक अस्थिरता, अति राजनीतिकरण, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव आदि हाम्रो अर्थतन्त्रले सनातनदेखि बेहोर्दै आइरहेका समस्या हुन् ।

पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थीरताले झनै राज्यसंयन्त्रप्रति जनविश्वास र भरोसामा क्रमिक ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानीका लागि उद्यमी व्यवसायी उत्साहित नहुनु स्वाभाविकै हो । थप लगानीका लागि आकर्षक वातावरण नभएपछि रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छैन । राज्य अनुदार हुँदाको परिणाम मुलुकले बेहोर्नुपरिरहेको छ । अझैपनि समय छ– रुपन्देही उद्योग संघ र नीजि क्षेत्रको तर्फबाट व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका माग र तिनको समाधानका लागि राज्यले ढोका खोल्नेछ । उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न धेरै ढिलो भैसकेको छ । निजी क्षेत्रको संयमतालाई तिरस्कार नगरियोस् । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण २५ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र धरासायी भयो भने लाखौं नेपालीले प्राप्त गरिरहेको रोजगारीको अवसरमात्र होइन मुलुकले धेरै थोक गुमाउनेछ । जसको क्षतिपूर्ति भर्न वर्षौं लाग्नेछ ।