बुटवल । सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसी बीच मध्यरातमा ८ बुँदे भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. केसी र सरकारी पक्ष शनिबार मध्यरातमा विभिन्न ८ बुँदामा सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डा.केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमती पत्रमा सरकारी मेडिकल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, कोभिड-१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, वयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवहा गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी सहमतीको ४ औं बुँदामा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरुलाई समेट्न नीत साता भित्र मस्यौदा तयार गर्ने । उक्त कानूनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता रकार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमती भएको छ ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र प्रा.डा. गोविन्द के.सी. बीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौता अनुसारका छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तरगत राख्ने । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सक शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवम् न्यायोचित अनुपान कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।’-भनी सहमतीको ५ औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सहमतीको एक नम्बर बुँदामा थप ७ वटा विभिन्न उप बुँदाहरु समावेश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया