प्रदेश पाँचमा पूजीगत खर्च : ९ महिनामा १६ प्रतिशत

पूँजी खर्च न्यून हुँदा आर्थिक विकास र समृद्धिमा प्रभाव

चैत २४,

बुटवल । आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकअवधी सकिन लाग्दापनि प्रदेश नम्बर पाँचमा विकास निर्माणतर्फको बजेट अर्थात पूँजिगत खर्च निकै कम भएको छ । ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ भन्ने नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको करिब ९ महिना बितिसक्दापनि कुल पूँजिगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्र छ । जुनकुरा अर्थविदहरुका अनुसार निराशाजनक अवस्था हो । यद्यपी प्रदेश सरकारले भने आगामी महिनादेखि पूँजीगत बजेट खर्चले तिब्रता लिने र बजेट खर्चको लक्ष्य प्राप्ती हुने दावी गरेको छ ।

अर्थशास्त्रका अनुसार आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक अवधीलाई बजेट खर्चको निर्णायक समय मानिन्छ। तर, प्रदेश ५ मा भने दोश्रो चौमासिक अवधीमापनि पूँजिगत खर्चको दर सन्तोषजक नरहेको प्रादेशिक लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचमा दोश्रो चौमासिक अवधीसम्म अर्थात फागुनमसान्तसम्म पूँजिगत खर्चको प्रगति निराशाजनक छ । चैत्रमा पनि कुनै उल्लेख्य प्रगति हासिल हुने संकेत नदेखिएको कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।

प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको झण्डै ९ महिनामा कूूल पूूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र छ । कुल २८ अर्ब ९ करोड ३० लाखको बजेट प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म विकास निर्माणतर्फ करिब २ अर्ब मात्र पूँजिगत खर्च गर्न सकेको छ । प्रशासनिक तथाब्यवस्थापनतर्फ अर्थात् चालु खर्चतर्फ भने चैत्र मसान्तसम्मको ९ महिनामा करिब ३५प्रतिशतभन्दा बढि खर्च हुने बिश्वास गरिएको छ ।

यद्यपी प्रदेश सरकारले आगामी महिनादेखि पूँजीगत बजेट खर्चले तिब्रता लिने र बजेट खर्चको लक्ष्य प्राप्ती हुने दावी गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालूू आर्थिक वर्षका योजनाहरुमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीको टेण्डर प्रकृया पूरा भैसकेको र अब पूँजीगत खर्चको अनुपात बृद्धि भएर जाने बताए ।

बिगतमा कर्मचारी अभाव, आवश्यक कानूूनको अभाव, भौतिक संरचनाको ब्यबस्थापन लगाएतका कारणले पूँजिगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै आगामी महिनादेखि विकास निर्माणका कामले तिब्रता लिने र बजेटको लक्ष्य पनि हासिल हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आर्थिक बिष्लेषक डा. बाबुराम ज्ञवालीका अनुसार तिब्र विकासको लक्ष्य लिएको दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

अझै बिकास निर्माणतर्फका पूँजिगत खर्चको आंकडा निराशाजनक हुने अवस्था आउनु भनेको गम्भिर प्रश्न हो । खर्च गर्न नसक्नु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा असक्षमता हो । प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने नीति बनाएरै पनि काम गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणमा ढिलाई हुनु स्वभाविक हो । विकास निर्माणमा ढिलाई हुँदा आर्थिक विकासमाअवरोध सिर्जना हुन्छ । आर्थिक विकास बिना समृद्धि हासिल हुँदैन ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव बढ्दै गएको छ । तसर्थ नीतिमै परिवर्तन गरेर तथाकामगर्ने तरिकामा परिमार्जन गररै भएपनि पूूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यानजानु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, बजेट बिनियोजन गर्ने तर, खर्चगर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने विकास निर्माणमा तिब्रता आउन सक्ने आर्थिक विष्लेषक विष्णु मुराव बताउँछन्। – हरिश ढकाल /बुद्धभूमि