प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी भालुवाङ र प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी गर्ने प्रस्ताव प्रादेशिक सभामा हिजो प्रस्तुत भएसँगै बहसहरु घनिभूत भएका छन् । प्रादेशिक सभामा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरेको भन्दा पनि नेकपाका दुई अध्यक्ष राजधानीको प्रस्तावमा सहमत भएको खबर सबैभन्दा बहसको विषय हो । यसले केही प्रस्टताको माग गर्दछ । के प्रदेश सभा आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम छैन ? के पार्टीको केन्द्रीय ह्वीपले प्रदेशको महत्वपूर्ण विषय सुनिश्चित गर्नसक्छ ? के यो संघीयताको मर्म अनुसार छ ?
नबिर्सौ, नेपालमा माओवादीको १० वर्षे संघर्ष र २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ भनी माग भैरहेको बेला उक्त माग सम्बोधन गर्न मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएको हो । २४० वर्षदेखि केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन प्रणाली चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा सबै जातजातिहरु आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायलाई पनि मुलुकको शासन प्रणालीमा सन्तुलित रुपमा सहभागी बनाइ राज्य व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम गर्ने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गएको हो । तर, प्रदेश सभा नै पार्टीको केन्द्रीय ह्वीपको बन्दी बन्छ भने संघीयताको मर्म कहाँ छ रह्यो । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने भन्दा महत्वपूर्ण विषय निर्णय कसले गर्ने भन्ने हो । यदि प्रदेशका महत्वपूर्ण निर्णय संघीय राजनीतिको छायामा पर्छ भने संघीयताको अर्थ के रह्यो ?
राजधानी र अर्थमन्त्री सट्टापट्टा ?
विश्वमा व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा सत्तासँग देश वा देशका कुनै भू–भाग बेचेका कुराहरु इतिहासको पानामा पढ्न पाइन्छ । सत्तालाई निजी सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गर्ने शासकहरुले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । के लेन्डुप दोर्जेको स्वार्थको लागि सिक्किम विलय भएन ? नेपालमा पनि सत्ता स्वार्थका लागि असमान सन्धी सम्झौता भएकै छन् । यस्तै इतिहासको झल्को दिनेगरी प्रदेश नं.५ को स्थायी राजधानीसँग मन्त्री पद साटिएको अड्कलबाजी शुरु भएको छ । जुन सम्भावनाको निकै नजिक पनि छ । राजधानीसँग मन्त्री पद साटिनु देश वा भू–भाग बेच्नुजस्तो त होइन तर कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनमतको भ¥याङ चढ्नु र पछि जनमतको अवमूल्यन गरिनु भने गलत नै हो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ‘रुपन्देहीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन प्रतिनिधि सभामा विष्णुप्रसाद पौडेल’ भन्ने प्रमुख नारा बोकेर तत्कालिन एमालेका उपमहासचिव र हालका नेकपा (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जनमत प्राप्त गरे । गल्ती त त्यतिबेलै भएको हो । प्रदेश सभाको विषयलाई प्रतिनिधि सभाको विषयको रुपमा प्रस्तुत गरिनु । तर नेपाली राजनीतिमा तर्क, तथ्य भन्दा शक्ति संघर्षले बढी स्थान पाउने हुनाले होला बुटवलका बासिन्दाले विष्णुप्रसाद पौडेललाई भारी मतले विजयी बनाए । तर, शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेपछि पोखरेल र विष्णु पौडेलबीच घर्षण बढेको देखिन्छ ।
फलस्वरुप लामो समय प्रदेश सभा अनिर्णियको बन्दी भयो । अनि लोकरिझ्याईको लागि अध्ययन टोली गठन गर्ने र भारत भ्रमण गर्ने अभिनय मञ्चन गरियो । यदि अध्ययन टोलीको सुझाव अनुसार हो भने अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन र उपयुक्त कारणहरु जनतासामु प्रकाशित गरिनुपथ्र्यो । अहिले प्रदेश सभा केन्द्रीय राजनीतिको छायामा परेको छ र बुटवल राजधानीको नारा दिएर निर्वाचन जितेका विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री पदसँग राजधानी साट्दै छन् । जनमतको अवमूल्यन गर्दैछन् । किन ? किनभने अब बुटवलप्रतिको उनको प्रेमबाँकी छैन । न त उनी बुटवलका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिएका पौडेलले पहिलोपटक तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलको पाल्पा जिल्लाबाट चुनाव जितेका थिए । त्यसपछि उनी अलि सुगम र चुनाव जित्न सजिलो ठानिने बुटवल झरे । बुटवलका जनताले पटकपटक साथ दिए र चुनाव जिते साथै धेरै पटक मन्त्री पनि भए । बुटवलकै स्थायी बासिन्दा हुने कसम खाएर दीपनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा जग्गा लिएका पौडेलले त्यो जग्गा एकाएक बेचेर हालको बाग्मती प्रदेशमा पर्ने भैँसेपाटीमा आलिसान महल ठड्याउँदा पनि जनताले अविश्वास गरेनन्, जिताइरहे । अब जनताले नपत्याउने संकेत पाएमा उनी काठमाडौँ वा अन्य भूगोलबाट चुनाव लड्ने सोच बनाउँलान् । यसर्थ उनी अर्थमन्त्री चाहिँ जसरी पनि बन्ने दाउमा छन् ।
अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेको दाबी गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने दाउमा थिए तर कहिले प्रचण्डसँग नजिक कहिले केपी ओलीसँग नजिक देखिन थालेपछि ओलीले एकाएक राष्ट्रबैँकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर अर्थमन्त्री बनाए । भाग्यमानी भनौँ या अभागी, चिट्ठा थुत्दा खतिवडा राष्ट्रिय सभाको पूर्णकालीन सदस्य हुन नपाउँदा अर्थमन्त्री पनि रहिरहन सक्ने वा नसक्ने अन्योल देखियो । पुनर्नियुक्ति पाएमा उनी फेरि मन्त्री हुनसक्ने पनि थिए तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७८ टेकेर थप छ महिनाको लागि अर्थमन्त्री बनाइदिए । खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको धेरैलाई मन नपरेको बेला अर्थमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका पौडेललाई मन पर्ने कुरै भएन ।
डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्ति दिने सोचमा थिए । सोही समयमा प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतसँग मिलेर बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनुपर्ने सर्तमा साथ दिन पुगेका पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डको मन जित्ने र प्रधानमन्त्रीको पनि मन जितेर साझा समर्थनमा अर्थमन्त्री हुन गौतमको गोटी प्रयोग गरेर खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको पुनः सदस्य हुननदिएका अड्कलबाजी पनि कम बलिया छैनन् । फलस्वरूप गौतमले राष्ट्रियसभामा नियुक्ति पाए तर प्रतिनिधि सभामा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो जुन मुद्दा यतिबेला अदालतमै ’हेर्दाहेर्दै’ मा छ । यसरी प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र खतिवडालाई पन्छाउने रणनीतिमा सफल देखिएका पौडेल अझै पनि अर्थमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउन पूर्वमाओवादीबाट प्रदेश ५ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, ओनसरी घर्ती लागिपरेका थिए अथवा भनौँ पूर्वमाओवादीमा एकमत थियो ।
त्यसैगरी पूर्वएमाले खेमाबाट मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोखरेल लगायत तथा राजधानी बुटवल भएमा बरु प्रदेशबाट टुक्रिने धम्की दिएका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डा. धवलशम्शेर राणाहरुले विरोध गर्ने कुरै आएन । यसरी त दाङ हुँदा एउटा अध्यक्ष प्रचण्ड खुसी, आफ्नो अविछिन्न विश्वासपात्र शंकर पोखरेल खुसी हुँदा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पनि खुसी भइरहँदा प्रदेशका अन्य प्रभावशाली नेताहरू जस्तोः रुपन्देहीका घनश्याम भुसाल तथा खिमलाल भट्टराई , गुल्मीका गोकर्ण विष्ट , प्रदीप ज्ञवाली तथा रामकुमारी झाक्री, अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, पाल्पाका ठाकुर गैरे तथा सोमप्रसाद पाण्डेहरुलाई बुटवल पायक परेता पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाइहाल्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।
यसरी हेर्दा बुटवलबाट कुम्लो कुटुरो बोकेर हिँडेका विष्णुप्रसाद पौडेलको स्वार्थमा पूर्वमाओवादी र शंकर पोखरेलहरुलाई खुसी पारेर अर्थमन्त्री पद फुत्क्याउनेबाहेक अरु सपना नभएको प्रष्ट हुन्छ । शायद उनले अर्थमन्त्री पाउने पक्का भइसकेपछि बुटवलमा हुनसक्ने सम्भावित विरोधलाई मत्थर पार्न सक्छु भन्ने आँट गरेको हुनुपर्छ । कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली काग्रेसले यदाकदा विरोध गरे वा टायर बालेपनि खासै असर नपर्ने र प्रभावकारी नहुनेमा पौडेल विश्वस्त छन्।
प्रदेश सभाका प्रभावशाली सांसद कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले पार्टीको ह्विप नमान्ने संशोधन प्रस्ताव राख्ने बताएका छन । उनले कत्तिको खुट्टा टेक्छन र उनलाई को को ले साथ दिन्छन् हेर्न बाँकी छ । केन्द्रीय नेतृत्वको ह्विप र संघिय सरकारकै नियन्त्रण प्रदेश रहिरहने हो भने प्रदेश सभा निकम्मा बन्नेछ । प्रदेश सभाको औचित्य शुन्य शून्य हुनेछ । यदि प्रदेश सभाका सांसदहरूले आँट गर्न सके भने भालुबाङमा बन्ने भनिएको स्थानीय राजधानी उल्टिनेछ किन कि बहुसंख्यक सांसदहरू बुटवलको पक्षमा छन् ।
प्रश्न उठ्छ, दाङको भालुवाङ बनाउँदा के फरक पर्छ र ? त्यो पनि ५ नं प्रदेश हो । हामी त भन्छौँ ,भालुवाङ मात्रै होइन आवश्यकता हेरेर बर्दिया वा रुकुम पनि बनाउँदा फरक पर्दैन । अर्कोतर्फ राजधानी इञ्ची टेपले नापेर हुने पनि होइन । भारतको राजधानी दिल्ली पनि केन्द्र बिन्दुमा छैन । न वासिंङटन डिसी छ न बेइजिङ । त्यसैले प्रादेशिक राजधानी कहाँ हुने दोस्रो प्रश्न हो । त्यसको निर्णय गर्ने पूर्ण सार्वभौमिकता प्रदेश सभामा निहित छ । प्रदेश सभाले आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्नुपर्छ । मतदानको औपचारिक अभिनय मञ्चन बन्द गरिनुपर्छ । यो प्रस्ताव असफल पारिदिएर मन्त्रीपदसँग राजधानी साट्ने घृणास्पद घृष्टता खारेज गरिदिने आँट गर्नुपर्छ ।
राजधानी भूगोल, जनसंख्या, दुरी, भौतिक सुविधा, पर्यावरण, जलस्रोत सबै मिलाएर उपयुक्त स्थान जहाँ तोके पनि हुन्छ । वैज्ञानिक कारण र तथ्यमा टेकेर गरिएको निर्णय एकाध स्वार्थ समूहबाहेक सबै जनतालाई मान्य हुन्छ । तर, यसपालीलाई भने संघीयताको मर्म रक्षाको लागि भए पनि कोही व्यक्ति विशेषको राजधानीलाई जुवा थाप्ने अभीष्ट खारेज नै गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जनता आन्दोलिन हुन पनि तयार रहनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया