नेकपाको राजनीति जोगाउन पुनः विचार गर !

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी भालुवाङलाई बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ । यो प्रस्ताव संगै राजधानीका विषयमा वहश र नेकपाको राजनितीमा समेत तरङ्ग पैदा भएको छ ।

प्रदेश ५ को राजधानीबारे नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विच प्रदेश नं ५ को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने बारे गम्भीर मतभेद देखिन्थ्यो । महासचिव पौडेल बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउन चाहन्थे भने मुख्यमन्त्री पोखरेल कुटिल रुपमा शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि दाङ बनाउन चाहन्थे । आखिर, ओलीका "ए" क्याटोगरीका प्रिय माननीय मुख्यमन्त्रीले ओलीको आशिर्वाद प्राप्त गरे भने ओलीले प्रयोग गरिरहने शक्तिको वरिपरि घुमिरहने ओलीका "सि" क्याटोगरीका महासचिव पौडेल निरीह बने । फेरि यो महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलको बिचको मात्र कुरा नभएर मुख्य कुरा नेकपाको राजनितीसँग जोडिएको विषय हो ।

नेकपाको राजनीतिमा लुम्बिनीको ठूलो योगदान छ । निरङ्कुशताविरुद्व र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका हरेक आन्दोलनको शुरुवात र नेतृत्व गर्न नेकपालाई लुम्बिनीका जनताले साथ दिएका छन् । २०१५ सालमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाएका छन् । यो तथ्य हो । लुम्बिनीका जनतालाई चिढाएर राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्तावलाई लुम्बिनीका जनताले किमार्थ स्विकार गर्न सक्दैन् ।

राजनीति गर्नेले आ–आफ्नो क्षेत्रमा राजधानीको इच्छा गर्नु अस्वभाविक होईन । राजधानीको रोजाइ बुटवल, कपिलवस्तु र दाङ हुन सक्छ । रोजाई भुगोलको होईन, आफ्नो चल्तिको राजनीतिको लागि होईन, रोजाई सामाथ्र्यको हुनुपर्छ । सम्भावनाको हुनुपर्छ । तत्कालीन रुपमा भौतिक पुर्वाधारको पनि हुनुपर्छ । सकेसम्म सबैको अपनत्वको लागि सम्बोधन पनि गर्नु पर्छ ।

अब नेकपाले लुम्बिनी र प्रदेश नं ५ मा समेत राजनीति जोगाउने हो भने बुटवल र दाङको रस्साकस्सी छोडेर मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्छ । नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई एकिकृत रुपमा परिभाषित गरि कपिलवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश नं ५ को राजधानी बनाउने गरि सबै क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरि मध्यमार्गि बाटोवाट राजधानी प्रस्ताव गरेर निर्णय गरि अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कमरेड प्रचण्ड र ओलीको वरिपरि मात्र घुमेको नेकपाको राजनीतिमा शक्ति प्रेयग गर्ने नाममा राजधानी तोक्ने जस्तो विषयमा सभासदको स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने अधिकार र जनताको म्यान्डेटलाई ह्विप द्वारा कुन्ठित गर्नु हुदैन । सकेसम्म मध्यमार्गी वाटोमा सर्वसम्मत गरेर अघि वढ्नु पर्छ । यदि, सर्वसम्मत हुन सकेन भने जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई जनताको अभिमतको पक्षमा स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न दिनु पर्छ । लुम्बिनीका जनताका प्रतिनिधिले दाङ राजधानी वनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने छैनन् वरु अनुपस्थित हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वाश छ ।

लोकतन्त्रमा फेरि चुनाव हुन्छ । जनताले मन परेको नीति, कार्यक्रम र नेतालाई भोट दिन्छन् भन्ने कुरा नेकपाले विर्सनु हुदैन । त्यो समय नजिकै आईसकेको छ । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । लुम्बिनी र प्रदेश नं ५ मा समेत नेकपाको राजनीति जोगाउने हो भने निर्णय पुर्नविचार गर !