लगानी सम्मेलन र उपेक्षाको पक्ष

ग्लोवल आवाज

समवृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको लक्ष्य साकार पार्न आवश्यक पूजीको पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन २०७५ यसै साता सम्पन भएको छ । तयारी परियोजनाहरुको प्रस्तुती, कानुन तथा नियमहरुमा गरिएका समायोजन आदि हिसाबले यस पटकको लगानी सम्मेलन अगाडिका लगानी सम्मेलनभन्दा उत्कृष्ट थियो । परियोजना अनुसार लगानीकर्ताले सम्झौता पनि गरेका छन् । प्रतिबद्धता र सम्झौता अनुसार लगानी भयो भने नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत उर्जा र कृषि क्षेत्रले आगामी दिनमा निकै ठूलो फड्को मार्ने छ । लगानी सम्मेलनमा ठूला लगानीका परियोजनाहरुमा सम्झौता भएका छन् । ठूला परियोजनाको एकल संचालनले मात्र देश समृद्ध बन्दैन भन्ने प्रमाण ब्राजिलबाट सिक्न सकिन्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रको सवलता विश्व अर्थतन्त्रमा त्यतिबेला बढ्छ, जतिबेला उ सँग प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका लागि देश भित्रका व्यवसायसँग विशेषगरी पाँचवटा गुण हुन आवश्यक छ ।

१) परियोजना फर्म तथा संगठनको संरचना :
यो व्यवस्थालाई विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि पहिलो शर्त हो । विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना परियोजना तथा संगठित संरत्वमा भएको हुँदैन । आधुनिक व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार संगठित संरचना निर्धारण हुन सक्दछन् र यो उनीहरुको आन्तरिक वातावरणसंग सम्बन्धीत पक्ष हो ।

२) उपलब्ध प्राकृतिक साधन :
प्राकृतिक साधनहरुको उपलब्धता प्रकृति साधनहरुको उपयुक्त दोहन र परिचालनको आधारमा पनि अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा प्राकृतिक साधनहरुको उपयुक्त दोहन जोखिमपूर्ण छ । नीतिगत रुपमा केही वाधाहरु रहेपनि बैदेशिक लगानीमा आधारित परियोजना संचालनमा वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानिय निकायसँगको प्रतिफलको वाँडफाँड विवादको विषय बन्न सक्ने सम्भावना व्यापक रहन्छ ।

सरकारले उपलब्ध नीतिहरुमा सुधार गरेपनि सामाजिक तथा स्थानिय निकायसँग उत्पन्न हुने बिवादमा विशेष पहल आवश्यक रहन्छ । यो विदेशी लगानीमा संचालित परियोजनाहरुले सरकारसँग समाधानको आशा गर्नु नितान्त स्वभाविक छ ।

३) साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास :
कुनै पनि अर्थतन्त्रको दिगोपना तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकास र तिनीहरुले ठूला परियोजनामा पु¥याउने सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने किया, हुन्डाई र सामसुङ्गजस्ता ठूला परियोजनाको सफलताको कारण कोरियन अर्थतन्त्रमा रहेका दशौं हजार साना तथा मझौला उद्योगको विकास, सफलता र दिगोपना हो । कोरियन अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस्ता उद्योगको योगदान करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ । साना तथा मझौला उद्योगको बृद्धि करिब वार्षिक १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्य विकासशील तथा विकसित देशहरुको अर्थतन्त्रमा समेत साना तथा मझौला उद्योगको योगदान करिब ६०–७० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्यो । प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सरकारको प्राथमिकता निर्धारण नहुनु, बैकिङ्ग व्यवसायीकताको कमी र आन्तरिक द्वन्दको कारण करिब ३६००० को संख्यामा साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुन पुगे । साना तथा मझौला उद्योगको बन्द सँगसँगै अधिकांश क्षेत्रमा आयातमुखी बन्न पुग्यो । हालसम्म पनि देशका करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालित छैनन् । जसका कारण देशका ठूला परियोजना तथा व्यवसाय स–साना कुरामा समेत भारतीय तथा बैदेशीक बजारसँग निर्भर छन् । भएका साना तथा मझौला उद्योगहरुमा पनि मानव संसाधन, पूँजी, प्रविधि तथा व्यवस्थापनको कमी छ, जसको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यिनीहरुको योगदान नगन्य छ । विदेशी लगानी सम्मेलन, विदेशी लगानी तथा निकासमा सहजताको लागि कानुनमा परिवर्तन आदि कुराहरु गरिरहँदा तिनै तहका सरकारले विर्सनु अर्को पाटो हो ।

स्वदेशी लगानीमा संचालित साना तथा मझौला उद्योगको विकास, दिगोपनको प्रर्वद्धन र अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रर्वद्धनमा सहयोग । नेपालको सन्दर्भमा विगत दश वर्ष मात्र हेर्ने हो भनेपनि यो दशकमा स्थापना भएका अधिकांश साना तथा मझौला उत्पादनमुलक उद्योग करिब ३ देखि ५ वर्षको अवधिमा बन्द भए । जतिबेला सम्म यस्ता उद्योगहरुको सफलता र दिगोपन आउँदैन, त्यतिबेलासम्म देश समृद्ध र नेपाली खुसी बन्दैनन् । आफ्नो व्यवसाय राज्य तथा नीतिगत असहजताका कारण डुब्दै गर्दा फराकिला राजमार्ग, हवाईअड्डा र विदेशी लगानीमा सिर्जना हुने रोजगारीले नेपालीलाई खुसी बनाउन सक्दैन ।

४) आन्तरिक मागको अवस्था :
देशको अर्थतन्त्र सवल र प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि आन्तरिक मागको अवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । देशमा लगानी सम्मेलन मार्फत प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय क्षेत्र जस्तै सडक पूर्वाधार, उर्जा यातायातका वैकल्पिक पूर्वाधार, विद्युत आदिको माग नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसारकै छ । तर अन्य औद्योगिक उत्पादनमा नेपाली उत्पादनको विश्वास केही हदसम्म कमी पाईन्छ ।औषधि र निर्माणजन्य उद्योगहरुले राम्रो गरिरहेको अवस्था पनि छ ।

आम उपभोक्ता, सरकारी तथा संस्थागत खरिदमा समेत नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाएको खण्डमा देशको आर्थिक वृद्धि साथ–साथै परिचालनमा समेत सुधार हुनेछ । सवल र आन्तरिक माग रहेका देशहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको समेत ठूलो संम्भावना रहन्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान यसको राम्रो उदाहरण हो, जुन जनसंख्या र क्षेत्रफलमा समेत नेपाल भन्दा सानो छ ।

५) सरकारी कार्यशैली र राजनैतिक उदारता :
विकास र वैदेशिक नीतिमा देशका ठूला राजनैतिक पार्टीहरुको विचमा साझा नीतिगत सहमति आवश्यक छ । सुमधुर वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक विकास कसैको पनि वेहितमा छैन । त्यसकारण यो राजनैतिक विवादको विषय बन्नु हुँदैन अनि मात्र वैदेशिक लगानीको गहन प्रतिवद्धता रहने छ । राजनैतिक पार्टीहरु विचमा उदारता नदेखिएसम्म वैदेशिक लगानी विवादमुक्त रहनेछैन । नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा देखिने वातावरण ।

सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार र बढ्दो अपार्दशी समायोजन आदि लगानी मैत्रि छैनन् । हुनत सरकारले यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले एकल सेवा केन्द्रको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । तर पनि समग्र संरचनागत परिवर्तन लगानी र सम्पत्तिप्रतिको सकारात्मक सामाजिक स्वीकारयोक्तीले मात्र देशमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्नुको साथ–साथै अर्थतन्त्र दिगो र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।