महिला प्रतिनिधित्व वा समान सहभागिता ?

‘छोरा पाए आफूलाई, छोरी पाए अर्कालाई ’ भन्ने मानसिकताबाट अझैपनि हाम्रो समाज ग्रसित छ । छोरी जन्मने बित्तिकै कसको भाग्यमा पर्ने हो भन्ने खालका तर्क-वितर्क सुरु भैसकेको हुन्छ । छोरी माथि राखिएको यो विचारले महिला शिक्षा र लक्ष्यमा समेत प्रश्न खडा गर्दछ । पहिलेको तुलनाबाट हालसम्म आउँदा महिला अधिकारको विषयमा धेरै नै विकास भए पनि अधिकांश महिला अधिकारको कुरा संविधानमै सिमित रहेको छ ।

महिला समानता को कुरा आउँदा महिला प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर हामीले गर्व गर्ने गर्दछौ । तर,हामीले विचार केमा गर्नुपर्छ भने महिला अधिकारको बिषयमा हामीले खोजेको मुद्दा के हो त महिला प्रतिनिधित्व या महिला समान सहभागिता ? पछिल्लो दशकमा देशले महिला राष्ट्र प्रमुख , प्रमुख न्यायाधिश , सभामुख पाइसकेको अवस्थामा दुर दराजमा सिमित रहेका महिलाको अवस्था कस्तो होला त । राष्टको प्रमुख अङगमा केहि महिलाले प्रतिनिधित्व गर्दैमा दुर दराजका महिलाको अधिकार सुनिश्चित भएको छ कि छैन त ?

एकातिर नारी राष्ट्र प्रमुख, सभामुख, प्रमुख न्यायधिस भैसक्दा केहि महिलाले राज्यको केन्द्मा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहँदा ती दूर-दराजका आमा , दिदिबहिनीहरुले खुलेर हास्न , बाच्न र स्वास लिन सम्म नसकने ,अनि महिला माथि हुने यौन दु्रव्यवहारका अत्यन्तै संवेदनशी तथा लज्जास्पद अवस्थालाई समाचारकै रुपमा कहिलेसम्म ग्रहण गरिरहने त ? भन्नुको तात्पर्य के हो भने , राज्यको केन्द्रमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरीरहेका केहि महिला प्रतिनिधिबाट हामीले गर्व गर्ने कि भोलिका दिनमा राज्यको केन्द्रीय स्तरमा महिला समान सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने ।

हाम्रो देश संसदिय ब्यवस्था (Parliamentary System­) अंगालेको देश हो । जहाँ राष्ट्र प्रमुख केवल सम्मानीय र अभिभावकको रुपमा मात्रै सिमित रहन्छ । राज्य सञ्चालन ,नीति निर्माणका कुराहरुमा निर्णय लिने अधिकार राष्ट्र प्रमुखलाई हुँदैन। हामी केन्द्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुमा गर्व गर्छौ ,के महिला अधिकारको माग यहि हो त, राज्यको निष्क्रिय पदमा महिलाको स्थान ?

महिला अधिकार ,महिला समान सहभागिताका बहस जति भएपनि महिला तुलनात्मक रुपमा अझैपनि दोस्रो स्थानमेै छन् । हाम्रो देशमा मात्र होइन विकसित देशमा पनि महिलाको स्थिति यहि छ । हाम्रो समाज अझैपनि पुरुष प्रधान सोँचबाट ग्रसित छ । राज्यको केन्द्रबाट जति नेै महिला अधिकारको लागि पहलहरु भएपनि केन्द्रीय स्तरमा नै महिलाहरु पुरुषप्रधान सोँचले पुरुषहरुबाट हेपिन बाध्य छन् । तीन वर्ष अघि २०७४ असार ३ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा देशभर १८ प्रमुख , सात सय उप प्रमुख , १४ हजार तीन सय आठ महिला बिजयी भए । जुन कुल पदिय संख्याको ४०.९० प्रतिशत हो ।

प्रदेश प्रमुखमा एक मात्र महिला मनोनित भइन् । सात प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा एक जना पनि महिला मुख्य मन्त्री छैनन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पुरुष प्रधान सोँचले अझै पनि महिलालाई अवसर दिएको छैन । सँगै महिलालाई उपप्रमुखमै सिमित राख्ने रणनीति पुरुष प्रधान मानसिकताले बुनेको होइन भन्ने कुरालाई कसरी स्वीकार गर्ने त ? महिला घरघरमा मात्र पुरुषवादी चिन्तनले हेपिएका छैन्न बलकी केन्दिय स्थरमा पनि महिलाको अवस्था उहि छ । योग्य र सक्षम महिलाहरु ह्ुदाहुदै पनि दल भित्रको रणनितीले महिलाले देशको मुख्य पदमा बसेर काम गर्न नपाएका हुन् । मुलुक भरमै महिला , महिला अधिकारका बिषयमा थुप्रै बहस हुने गर्दछ । तर,वास्तविकता के हो भने त्यो बहसमा मात्र सिमित रहेको छ । अब भने महिला अधिकारका कुरा बहसमा मात्र सिमित नराखी नयाँ ढङ्गबाट सोँच्न जरुरी छ ।

समस्याः
हक अधिकारका कुरा दोहोरीरहँदा अब छोरी पनि छोरा समान हुन भनिरहँदा साँच्चै दुवैप्रति मेरो व्यवहार समान छ कि छैन भनेर कति अभिभावकले विचार गर्छन् त ? छोरी अर्काको घर जाने जात हो भन्ने मानसिकताले पुरुषप्रधान समाजलाई बढवा दिइरहेको छ । हरेक अभिभावक छोरीलाई पढाउने पक्षमा त छन् । तर, भबिष्यमा केहि बनाउने सोँच बिरलैको हन्छ । छोरीलाई स्नातकसम्म पढाएपछि कन्यादान गरिदिए जिम्मेवारीबाट उम्किन्छौ भन्ने मानसिकता हरेक अभिभावकले राख्दछन् । घरको छोरा रात भरी घर नआए पनि कहाँ गएको भनेर सोध्न जरुरी नमान्ने, छोरी केहि ढिला घर आउँदा कहाँ गएको भनेर प्रश्न सोध्न अग्रसर हाम्रो समाज र हाम्रो यो मानसिकता कहिलेसम्म त ?

पुरुषप्रधान समाजको दासत्वमा त महिला कालन्तरदेखि बाँधिदै आएका छन् । तर,एक महिलाबाट महिलाकै उपेच्छा कहिले सम्म त ? एक आमाले सधैँ आफ्नी छोरीलाई संस्कारको कुरा सिकाउँछिन् । छोरीमान्छेले लामो जिउ ढाक्ने कपडा लगाउनुपर्छ, चूलो चौको सबै जान्नुपर्छ । तर उनै आमालाई छोरालाई पनि संस्कार सिकाउनु पर्छ भन्ने कहिल्लै लाग्दैन । एउटी महिलाको बलत्कार भयो भने हामी महिलाको संस्कारमा औला उठाउछौँ र भन्छौँ ‘फलानीले छोटो कपडा लगाएर नै यस्तो भएको हो ।’

कारण :
समाजले महिलालाई पुरुष समान नमान्नुमा पुरुषवादी चिन्तन नै पहिलो हो । महिला घरगृहस्थी समाल्नैको लागि जन्मिएका हुन्, उनिहरु पुरुषसरह श्रम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताले महिलाको अवस्था उकाली लाग्न दिएको छैन् । महिला घरको काम गर्न , सन्तान जन्माउन ,जन्मिएका हुन् भन्ने मानसिकता भएका मानिसहरु नै महिला अधिकार र महिला विकासका विरोधी हुन्।

राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, खेलकुद लगायतको क्षेत्रमा महिलाको कम बाहुल्यता ले पनि पुरुषवादी विचारलाई जलमल गरेको छ । महिलाहरु दिनभरि घरायासी काममा ब्यस्त हुने आर्थिक उपार्जनको अरु कुनै बाटो नहुँदा पनि महिलालाई होच्याउने, तल्लो दर्जाको सम्झिने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।

समाधानः
हाम्रो देशमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला रहेका छन् । जसमध्ये धेरै महिला घरायसी कामकाजमा सिमित रहन्छिन् । एउटी गृहणीले बिहानदेखि बेलुकीसम्म दिनको १६, ,१७ घण्टा घरमा गरेको श्रमको कुनै मूल्यांकन हुँदैन। उल्टै भनिन्छ ,महिला यसैको लागि बनेकी हुन् ।

भनिन्छ, महिला पुरुष एकै रथका दुई पाङग्रा हुन् ।’ महिलालाई बुझ्नुपर्ने कुरामा पुरुषले कत्तिको आफ्नो साथीको भावना बुझेको छु त भनेर महसुस गर्न जरुरी छ । सँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । केहि ठाउँमा महिलाले अवसर पाइहाले भनेपनि उनि महिला भएकै कारणले अवसर पाएकी हुन् भन्ने गरिन्छ । आखिर महिलाको क्षमताको कदर कहिले गर्ने त ? हाम्रो चाहाना यो होइन कि, ‘पुरुषसतात्मक समाजलाई हटाएर मातृसतात्मक समाजलाई स्थापित गर्नु पर्छ ।’

हामीले लैङ्गिक समानतामा जोड दिनु पर्छ न कुनै लिङ्गको वर्चस्वको । अब भने समाजमा लामो समयदेखी रहि रहेका महिलाको हित बिरोधी अर्थहिन कुप्रथा,कुसंस्कारको खुलेर बिरोध गर्नुपर्दछ । महिलाको हित विपरीत होच्याउने, क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसर नदिएको खण्डमा महिला भएकै कारणले चुप बस्ने होइन बलकी खुलेर खण्डन गर्नुपर्छ । राज्यको केन्द्रीय स्तरमा पनि महिलाको अवस्था उहि छ । महिलाको अवस्थालाई उकाली लाग्न नदिनुमा पुरुषवादी चिन्तन मात्र काफी छ या हामी महिला नै त्यसको समर्थक भएका छौ भन्ने सन्दर्भमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

राजनितीक पार्टीमै पनि महिला बीचमा महिला अधिकारको बिषयमा कतिको मन्थन हुन्छ ? पुरुष नेताले आफूलाई अन्यायमा पर्दा क्षमता हुँदाहुँदै पनि राम्रो र निर्णायात्मक स्थान नदिँदा महिला नेतृहरुले पनि खुलेर खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । मन नपरेका, हुनुपर्ने बिषय बस्तुको उठान प्रतक्ष्य रुपमा गर्नु पर्दछ ।

जहिले राज्यको केन्द्रदेखि घरसम्म नै जब महिलाले सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भनेर निर्णय लिन सक्ने हुन्छन्, पुरुषवादी सोँचले च्याप्न खोज्दा महिला समानताको बिषयलाई उठान गर्न सक्ने हुन्छन्,त्यो दिन महिला आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने छन् । होइन भने जतिनै माथिल्लो दर्जामा पुगेपनि महिला कहिल्यै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने छैनन् । महिला प्रतिनिधित्वका नाममा जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दाबढी संख्या रहेको मुलुकमा केहि महिला उच्च तहमा हुनुले मात्रै समग्र प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

उच्च मानिने आलङकारीक वा उपजस्ता पदमा केहि महिला प्रतिनिधित्व देखाएर चित्त बुझाउने नीतिले महिला समानता ओझेलमा परेको छ । महिला अधिकार र समानताका विभिन्न आवाज उठेपनि,विभिन्न कानून बनेपनि राज्यका नेतृत्वदायी र महत्वपूर्ण स्थानमा महिला सहभागिता र नेतृत्व न्यून रहेको छ । जनसंख्यामा पुरुष भन्दा बढी भएतापनि नेतृत्व र विभिन्न पदमा भने महिलाको क्षमता भन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सहभागी गराउने एक किसिमको परिपाटी नै बनेको छ । तसर्थ महलिा प्रतिनिधित्वका लागि मात्रै नभई महिला शसक्तिकरणमा जोड दिई समान सहभागिता हुन जरुरी रहेको छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक रहेको छ ।