सरकारले प्रस्तुत गरेका ७८ प्रतिशत आयोजना शोकेसमै

चैत १७,
काठमाण्डौ । सरकारले आफ्नोतर्फबाट लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका ५० आयोजनामध्ये ११ आयोजनामा मात्रै लगानी प्रस्ताव पेश भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका अन्य आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले चासो नदेखाउँदा शोकेसमा थन्किएका छन् ।

लगानी बोर्डले सरकारी र निजी गरी ३६ खर्बभन्दा बढीका आयोजना शोकेसमा राखे पनि सवा १७ खर्ब जति मात्रै लगानी प्रस्ताव आएको छ । सरकारी र निजी दुवै आयोजनमा सम्झौता भएका प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको हिसाब गर्ने हो भने करिब ३६ प्रतिशत आयोजनमात्रै लगानी प्रस्ताव आएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले ७७ वटा आयोजना शोकेसमा राखेको थियो ।

लगानीकर्ताहरूले ११ आयोजनामा लगानी गर्नका लागि १७ वटा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । यी आयोजनाको अनुमानित लागत १२ खर्ब १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

सरकारले लगानी प्रस्ताव गर्नका लागि अझै ढोका खुला गरेकाले लगानी बढ्ने अनुमान सरकारको छ । सरकारी आयोजनामा अप्रिल २० सम्म लगानी प्रस्ताव गर्न लगानीकर्तालाई खुला छ । लगानी बोर्डले थप लगानी प्रस्ताव आएका आयोजनमा मे ३० सम्म छनोट गर्ने समय सीमा समेत तोकेको छ ।

निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीच १७ आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । १७ आयोजनको लागत करिब ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । उक्त अनुमान हालको विनियम दरअनुसार गरिएको हो । एक लगानीकर्ताले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सम्मेलनमा चौधरी गु्रपले करिब एक खर्बका ४ वटा आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । चौधरी गु्रपले सर्राफ ग्ुपसँग मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्क आयोजनको लागि करिब १० अर्बको लगानी गर्ने भएको छ । स्काई पावरसँगको सहकार्यमा चौधरी गु्रपले नेपालमा ६ सय मेगावाटको सोलार ऊर्जा आयोजनाका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ५० अर्ब छ ।

सीजी लाइफसेल र टर्कसेलबीच नेपालमा फाइभजी मोबाइल नेटवर्क विस्तारका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त परियोजनमा करिब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रदेश २ सरकारबीच २ सय मेगावाट सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्लान्ट स्थापनाका लागि १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ ( एनआरएनए ) ले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । एनआरएनएले लगानी सम्मेलनमा सरकारको प्राथमिकताका आयोजना र शेयर बजारमा लगानी गर्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । समग्र नेपालीको हितमा रहने साना–ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने जानकारी दिइएको छ ।

आईएफसीको लगानी सेजमा सिमरामा बन्ने सेजको लागतसहितको अध्ययनका लागि लगानी गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्माण गर्दा सेज निर्माण लागत १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि सेज निर्माण लागत करिब ५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

अरुण तेस्रोमा लगानी स्वदेशी र विदेशी गरी तीन बैंकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटेको छ । नबिल बैंक र एभरेस्ट बैंकसहित स्टेट बैंक अफ इन्डिया ९एसबीआई० सहितले लगानी गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।

भारतीय सतलज कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको आयोजनामा एसबीआई बैंकले ६५ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ । आयोजनामा एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड र नबिल बैंकले करिब ४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने समझदारी भएको हो।

त्यस्तै हाइड्रो सोलुसन गु्रप, सिन्हुवा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट र सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युसनबीच १६० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको समझदारी भयो । उक्त आयोजनाका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ ।

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा कोरियाली कम्पनीले करिब ७२ अर्ब लगानीको घोषणा गरेको छ । नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि करिब १ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको समझदारी भएको छ ।

डोल्मा फन्डले पनि १५० मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापनाका लागि ग्रान्ड फन्डबाट करिब २ अर्ब बराबरको लगानी गर्ने भएको छ । १८ मेगावाटको सोलार प्लान्ट, ९८ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि समझदारी भएको हो । साथै ५ सय ५० मेगावाट क्षमताको अर्को सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न एक स्वतन्त्र कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

भारतको नेसनल कोल्याटलर म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेरहाउस कम्पनी लिमिटेडबीच नेपालमा अन्न भण्डारण केन्द्र स्थापनाको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

पर्यटन प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी सिन्सियर कन्सल्टिङ कम्पनी र हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट प्रालिबीच बुटिङ भिलेज निर्माणका लागि हस्ताक्षर भएको छ । रिसोर्टको कुल लागत करिब ६ अर्ब हुने अनुमान छ ।

सम्मेलनको क्रममा ३६ वटा द्विपक्षीय बैठक, ३९ वटा व्यवसायी–सरकारको बैठक, ३० वटा व्यवसायी–व्यवसायी बैठक भएको बोर्डले जनाएको छ ।