विपदमा बाल अधिकारको सुनिस्चितता : हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता

ठूलो मात्रामा मानिसको जिउ, ज्यान, भौतिक संरचना र प्राकृतिक श्रोताहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने , मानिसको दैनिकीलाई आतंकित बनाउने घटनाहरु नै विपद हुन् । विपद्हरु प्राकृतिक र गैह्र प्राकृतिक गरि २ किसिमका हुन्छन् । बाढी, पहिरो, चत्यांग, भूकम्प, शितलहर, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, डढेलो, ज्वालामुखी विस्फोट जस्ता प्रकोपहरु प्राकृतिक विपद हुन् भने महामारी, अनिकाल, आगलागी, किट वा पशु आतंक, फ्लू, सवारी दुर्घटना, वातावारनिय प्रदुषण जस्ता गैह्र प्राकृतिक कारणले हुने समस्याहरु गैह्रप्राकृतिक विपदहरु हुन् ।

कमजोर भूबनोट, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम र विवेकहीन विकास निर्माण कार्यको कारणले नेपालमा वर्षेनी हजारौ प्राकृतिक विपदका घटनाहरु हुने गरेका छन् । ग्लोबल डिजास्टर मनिटरिङ्ग सेन्टरका अनुसार नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको जोखिममा भएका देशहरु मध्ये चौथो स्थानमा पर्दछ । त्यसैगरी नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिमा एघारौं र बाढीको जोखिमको दृष्टिमा तीसौं स्थानमा रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मानवीय जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, परम्परागत मुल्य मान्यतामा ह्रास, प्रदुषक पदार्थहरुको बढ्दो प्रयोग र बाह्य देशहरुसंगको बढ्दो प्रत्यक्ष सम्पर्कको कारणले गर्दा नेपालमा गैह्र प्राकृतिक विपदहरु समेत बढ्दै गएका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गर्छ. बाढी र पहिरोजस्ता विपदबाट मानव वस्ती, खेतीयोग्य जमिन र भौतिक संरचनामा प्रत्यक्ष असर पारेको पाइन्छ । हरेक विपदपछि घरबार बिहिन मानिसहरुको संख्या बढ्ने गरेको पाइन्छ । डुवान र भूक्षयले गर्दा खेतबारीमा क्षति पुग्दा कृषि उत्पादनमा कमि आउँछ । यस्ता विपदले खानेपानीका संरचना र श्रोतहरु विगार्दा मानिसहरुले आधारभूत खानेपानीको सुविधाबाट वन्चित हुनुपर्छ । प्राकृतिक विपदबाट बालबालिकाहरु शुरुदेखि नै प्रभावित हुने गर्छन । विपद आउँदा जोगिन सक्ने ज्ञानको कमिको कारणले धेरै बालबालिकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने गरेका छन् ।

प्राकृतिक विपदपछि बालबालिकाहरुले घरायसी काममा बढी संलग्न हुनुपर्ने, खेतबारीमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने, पानि र दाउरा लिनको लागि टाढा जानुपर्ने हुदा उनीहरुको सारीरिक र मानसिक विकासमा बढी असर पुग्ने गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक विपदले गर्दा विद्यालय, बाटो, पुल जस्ता संरचनाहरुमा क्षति पु¥याउने र त्यसले बालबालिकाहरु विद्यालयसम्मको सहज पहुँचबाट टाढा पुग्ने गर्छन् । त्यसैगरी कतिपय विपदपछि बालबालिकाहरु अभिभावक विहिन हुने, असुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन्छ, यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरु यौन र शारीरिक हिंसाका सिकार समेत हुने गर्छन् ।

कोभिड–१९ को कारणले गत ८ महिना यता विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ । कोरोनाको कारणले अधिकांश देशहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था डामाडोल बनाएको छ । कोभिड १९ को कारणले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रहरु संकुचित हँुदा धेरै परिवारका अभिभावक र वयस्कहरुले रोजगार गुमाइरहेका छन् र यो क्रम आउदा दिनहरुमा अझ ब्यापक हुने निश्चित छ । परिवारका वयस्क सदस्यले रोजगारी गुमाएपछि परिवारको आर्थिक स्रोत कमजोर हुने भएकोले अहिले धेरै बालबालिकाले पाइरहेको काम गर्न नपर्ने सुविधा कटौती हुनेछ । खेतीपाती र गाउँघर छोडेर शहर पसेकाहरु गाउँघरमै गएर खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले बालबालिकाहरुले समेत परिवारका अन्य सदस्यहरुले जस्तै बढी कम गर्नुपर्नेछ। अविभावकहरुले रोजगारी गुमाएपछि बालबालिकाहरु पनि श्रम गर्नै पर्ने दवावमा पर्नेछन् । यसले धेरै बालबालिकाहरुको पढाइ छुट्ने तथा शारीरिक र लैंगिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना हुने देखिन्छ ।

अहिले नेपालको कूल जनसंख्याको करिब २९ प्रतिशत अर्थात् करिब ७० लाख जना १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु रहेका छन् । ५ देखि १७ वर्ष उमेरका करिब २० लाख बालबालिकाहरु नेपालमा कुनै न कुनै किसिमका श्रम क्षेत्रमा कार्यरत रहेको नेपाल श्रम शक्ति सर्भेक्षण प्रतिवेदन २०१७–१८ ले देखाएको छ । बाल अधिकार महासन्धि र नेपालका राष्ट्रिय कानूनहरुले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई बालबालिका मानेक छ । कानूनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन रोक लगाएपनि सामुदायिक प्रचलन र बाध्यता अनुसार ५/६ वर्षको उमेरदेखि नै बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न रहेको पाइन्छ । होटेल– पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा बालश्रमिकहरु धेरै रहेका छन् । अहिले यिनै क्षेत्र कोरोनाबाट बढी प्रभावित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रममा संलग्न बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काम र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने र बालिकाहरु यौन पेशा अंगाल्न बाध्य हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । कोरोना संकट जतिजति जटिल हुदै जान्छ, बालश्रमिकहरु असामाजिक र गैह्र कानूनी कार्यमा संलग्न हुने प्रवृति पनि बढ्दै जानेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि र नेपालका राष्ट्रिय कानूनहरुले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि थुप्रै बालअधिकारको व्यवस्था गरेका छन् । ति अधिकारहरु मध्ये बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, बालासंरक्षनको अधिकार, गोपनियताको अधिकार, स्वास्थ्य र पोषणको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, खेलकुद र मनोरन्जनको अधिकार जस्ता अधिकारहरु विपदको कारणले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । अहिले नेपाल कोभिड १९ जस्तो महामारी र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको दोहोरो चपेटामा परेको छ ।पोषण,स्वास्थ्य र संरक्षणजस्ता अधिकारहरु जोखिममा परिरहेको अवस्थामा कोरोनाको कारणले शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ।

विद्यालयहरु खुलेका छैनन् । केहि विद्यालयहरुले वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु संचालन गरेको भएपनि आधा भन्दा बढी बालबालिकाहरु त्यसमा संलग्न हुन् सकेका छैनन्, प्रविधिमा पहुँच हुनेले शिक्षालाई अघि बढाउन पाएपनि धेरै बालबालिकाहरु त्यो अवसर पाएका छैनन् । लामो समय विद्यालय संचालन नभएको र कोरोनाको कारणले गर्दा परिवारको आम्दानि घटेकोले धेरै बालबालिकाहरु पढाइ छोडेर काममा लाग्ने सम्भावना देखा परिसकेको छ । यस्ता गतिविधिहरुले बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाला सहभागिता जस्ता बाल अधिकार अधिकार सिथिल हुने र बालबालिकाको भविस्य विग्रने सक्ने देखिएको छ ।

प्राकृतिक विपदलाई मानवीय व्यवहारले केहि हदसम्म रोक्न सकिन्छ पूर्ण रुपमा रोक्न्न भने सकिदैन । अझ कोरोना जस्तो विपदलाई त सामान्य प्रयासले नियन्त्रणमा लिन पनि सकिदैन । विपदमा हुने भौतिक र मानवीय क्षतिलाई महत्व दिने तर, बालबालिकासँग जोडिएका पाटोलाई वेवास्ता गर्ने हो भने बालबालिकाले अहिले अभ्यास गरिरहेका बाल अधिकारहरु समेत गुम्ने र त्यसले बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा असर पार्ने निश्चित छ । त्यसैले विपदको समयमा पनि बालअधिकारको रक्षा र निरन्तर अभ्यासमा सहयोग गर्नको लागि विशेष ध्यान दिनु आवस्यक छ ।

अहिले बालबालिकाको शैक्षिक भविस्य अन्यौलमा छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको पहुँच हुन् सक्ने वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरि शिक्षालाई निरन्तरता निने काम सरकार, अभिभावक र विद्यालयले गर्नुपर्छ । महंगा शिक्षक प्रविधि भन्दापनि धेरैको पहँुच हुने सरल विधिको प्रयोग गरि शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हकको रक्षा गर्न सरोकारवाला सबै पक्षहरुले तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद र कोभिड जस्ता विपदको बेलामा बालबालिकाहरुको भोजन, खोप र स्वास्थ्य उपचारको लागि परिवारले ध्यान दिनु पर्छ र परिवारले नसक्ने भएमा राज्यले राहत वितरण समेत गनुपर्छ । सबैखाले विपदले बाल मनोविज्ञानमा नराम्रो असर पार्छन् । यस्ता बाल बालिकालाई उचित परामर्श र उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यस्तो बेलामा बालबालिकाहरु हिंसामा पर्ने सम्भावना भएकोले समुदायका सबै मिलेर उनीहरुलाई आवस्यक संरक्षणप्रदान गर्ने, हिंसामा पर्ने बालबालिकालाई कानूनी उपचार प्रदान गर्ने काममा समुदायका हरेक व्यक्ति अघि सर्नुपर्छ. बालबालिकालाई श्रम बजारमा वा जोखिमपूर्ण श्रममा लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट रोक्नको लागि परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा वयस्क सदस्यलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । यी कामहरुले विपदको बेलामा र विपदको कारणले बाल अधिकार हनन हुने प्रवृतिलाई रोक्न सकिन्छ । यस्ता कामहरु व्यक्तिका एकल प्रयासहरुले भन्दा पनि परिवार, समाज र तिनै तहका सरकारका साझा प्रयत्न र साझा प्रतिवद्धताले मात्र सम्भव छ । विपद न्यूनीकरणका लागि हामीहरु जसरि जुटेर अघि बढिरहेका छौ,त्यसैगरी विपदको समयमा पनि हाम्रो सामुहिक प्रतिवद्धता र साथ हुन सकेमा बालअधिकारको रक्षाको सुनिस्चितता भैरहनेछ र त्यसले समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीकोको मार्ग निर्माण हुनेछ । –लेखक कालिका मानवज्ञान मावि, बुटवलका विद्यार्थी हुन्)