फेरियो व्यवस्था, फेरिएन अवस्था

के नेपालको अविकासको जड राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणाली हो त ? अब सोंच्ने बेला भएको छ । २००७ साल यता सात सात वटा संविधान फेरिए । जहाँनिया राणा शासन, तीस बर्षे पञ्चायती व्यवस्था,संंवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलिय व्यवस्था हुँदै अहिले धर्म निरपेक्षता सहितको सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले आर्थीक विकासलाइ किन जोड्न सकेन ? हुनत अझैपनि केही नेता र राजनीतिक पार्टीले अब अभ्यास हुन बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचीत राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा बेलाबेलामा मुखरीत गरेको पाईंन्छ । कोही हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

बि.पि. कोईरालाले २०३७ सालमा देखाएको विकासको परिभाषा स्वयं काङ्ग्रेसले भुल्दा अहिलेको अवस्था बन्न पुगेको हो । अर्थराजनीतिको यति सरल व्याख्यालाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु हाम्रो बिडम्बना हो । बि.पि. भन्छन्– के नेपाल भनेको यहाँका चार पाँचवटा शहर हो?कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ उसैले उपयोग गर्छ ।

०४६ सालको परिवर्तन पछि पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको काङ्ग्रेसले नै बि. पि. को आदर्श भुलेर आर्थिक उदारिकरण, नवउदारवाद र नीजिकरणको पक्षपोषण गर्दा नेपालको अर्थराजनीतिले बाटो बिराएको हो । वैदेशिक सहयोग र ऋणको चँगुलमा परेर दाताहरुका अनुचित शर्तहरु नेपालको राजनीति र अर्थजगतमा हाबी हुँदा अहिलेपनि देश उनले ४० बर्ष अघि भने जस्तो अवस्थामा छ । यो चालिस बर्षको अन्तरालमा विश्वका धेरै देशहरुले विकासमा निकै ठूलो फड्को मारे । तर हामी भने यथास्थितिमा नै छौं ।

विश्लेषक हरि रोका भन्छन्–नवउदारवादले दलाल र परनिर्भरता जन्मायो । प्रकाशचन्द्र लोहनीले खनेको गोरेटोमा रामशरण महतले दुई लेन बनाए । ज्ञानेन्द्रका पालामा चार लेनमा विस्तार भयो । बाबुराम भट्टराई देखि निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्मले छ लेन बनाए । अब अर्थतन्त्रको यो गलत संरचनात्मक कोर्ष करेक्सन नै एकमात्र निदान हो ।

गाउँ आपैmमा सुन्दर र हरियाली हुन्छ । त्यहाँ कङ्क्रिटका संरचना निर्माणको जरुरी हुदैन । भब्य पार्क निर्माण गर्नुभन्दा आय आर्जन र रोजगार सिर्जना हुने दुरगामी महत्वका पूर्वाधार÷संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । ग्रामिण विकासको मोडेल खै त हामीले बुझेको ?

अहिले हामीले लिएको बाटोबाट ग्रामीण विकास सम्भव कसरी सम्भव हुन्छ र खै ? हामी हाम्रा सुन्दर गाउँलाई खण्डित गरेर कुरुप शहर बनाउँन उद्यत छौं । पचासको दशकबाट सुरु भएको भिरपाखा खनेर बाटो खन्ने काम अहिले डोजर आतंकको रुपमा देखिन्छ जताततै । जनश्रमदानको परम्परा हराएर गयो । युवालाई विदेशिन बाध्य पारेर जनताकै गास काटेर संकलन गरेको राजस्व÷कर महँगा डोजर, ईन्धन र बिचौलियामा खर्च भएकोछ ।

गाउँगाउँमा सडकको संजाल बिस्तार भएसँगै आर्थिक गतिबिधि बढ्नुपथ्र्यो । आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुपथ्र्यो । बाटो बिस्तारसँगै देशका कुनाकाप्चामा बहुराष्ट्रिय कम्पनिका ब्राण्ड÷मालसामान पुगेका छन् । चाउचाउ र चाउमिन लगायतका तयारी खाद्ययवस्तु बोकेर गाडिहरु घरदैलो सेवामा पुगेका छन् । एकातिर प्रदुषण बढेको छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । खासमा गाउँका उत्पादन बजारमा ल्याउन सके बल्ल हामी धनी हुन सक्छौं । संवृद्धिको ढोका खुल्छ । अवस्था भने अहिले ठिक बिपरीत दिशामा गैरहेकोछ । स्थानीय निकाय/तह/सरकारको चुनाव भएर जनप्रतिनिधीहरुले काम थालेको पनि तीन बर्ष पूरा भैसकेको छ । अब उनीहरुले गरेका काम र हासिल भएका उपलब्धिको समिक्षा गर्ने बेलापनि भयो अब ।
ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक रहनसहन, स्थानीय स्रोतसाधन, मानव संसाधनको अध्ययन गरेर मात्र विकासका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक धाराहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । ग्रामीण विकासमा टेवा पु¥याउन ग्रामीण स्तरमा शिक्षा र जनचेतनामा जोडदिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षित वर्गलाई आप्mनै क्षेत्रमा काम गर्ने माहोल बनाइदिनु पर्छ । शिक्षित वर्गले पनि आफ्नो गाउँको विकास गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पनि हो भनेर मनन गर्नुपर्छ । स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरि दीगोपन सँग जोडेर विकासका कदमहरु अगाडि बढाउनु पर्छ । बेरोजगारीको समस्या हटाउने, गरिबी हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासे पाटाहरुमा पहुँच बढाइनु पर्छ ।

लोग्ने विदेशमा कृषि, निर्माण कार्य र औद्योगिक मजदुरको रुपमा सस्तो श्रम गर्ने यता गाउँमा श्रीमतिले कुखुरा, बाख्रा र भैंसी पालेर आर्थिक समृद्धि हुन्न । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमलाई वर्तमान समय सापेक्ष परिमार्जन गरि लागु गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, यतिबेला महामारीको भय र त्रासले जिम्मेवार निकायहरु पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने अलमलमा परेजस्तो देखिन्छ ।

यतिबेला जग्गाको कित्ताकाट गर्ने÷नगर्ने बहस हुनुभन्दा पनि लाखौंको संख्यामा नेपाल भित्रिएका नेपालीहरुलाई आस्वस्त पार्ने खालका नीति र कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्न अभिषप्त नेपालीहरु मुलतः ग्रामीण क्षेत्रका छन् । लकडाउनको शुरुवातताका आएका उनीहरु अहिले सङ्क्रमण उच्च दरमा फैलिरहेको बेलामा फर्केर भारत तर्फ नै गैरहेका छन् । भोकले मर्नुभन्दा रोगसँग जुध्ने जोखिम मोल्न बाध्य छन् । तीनै तहका सरकारहरु किङ्कर्तव्यविमुढ जस्तै देखिन्छन् । यिनीहरु यतिबेला नमूना बन्न सक्नुपर्छ । जसले कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर वा काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा जीवन चलाउन नसकेर जन्मभूमी फर्केका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा गरिखाने मौजा र मौका देखाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ! उत्पादन, उद्यम र स्वरोजगारको वैज्ञानिक कार्ययोजना दिन सके साँच्चिकै नमूना काम हुने थियो ।

औद्योगिकरण वा शहरीकरणले गा्रमीण जनताको बेवास्ता गरेर शहरको विकासमा मात्र जोड दिन्छ । पढाई लेखाइका लागि शहर, औषधि उपचारका लागि शहर, किनमेलका लागि शहर, मनोरञ्जनका लागि पनि शहर । यसरी सबैकुरा शहर केन्द्रित हुँदा अहिले गाउँ छोडेर शहरमा बसाईं सराइ गर्ने लहर नै चलेको छ । विकसित भएका शहरहरुमा विदेशी सहायताद्वारा निर्मित सडकहरुमा विदेशी मोटरगाडीहरु विदेशी कलपूर्जा र विदेशी इन्धनले चल्छन् । केवल मुठ्ठीभर उपभोक्ता मात्र स्वदेशी ।

अब सोंच बदल्ने बेला भएको छ । हाम्रो विकासको केन्द्रमा गाउँ हुनुपर्छ । गाउँलेहरुलाई उपयुक्त हुनेखालको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । कृषिको वैज्ञानिकिकरण गरेर कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ र उत्पादनलाई कसरी किसानलाई अधिकतम लाभ हुने गरि बिक्री बितरण गर्न सकिन्छ भनेर सोँच्नुपर्दछ । बितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा अहिले बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । परिश्रम अनुसारको प्रतिफल वास्तविक किसानले नपाउँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन । आप्mनै कृषि मलखाद उत्पादन गर्ने एउटा पनि कारखाना अहिलेसम्म खोल्न नसक्दा हरेक वर्ष किसानहरुलाई मलखादको अभाव हुने गरेको छ । आधा भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको देशमा किसान हुनु, खेतीपाती गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्ने हो । अवस्था ठिक बिपरित छ अहिले ।

उन्नतिको अर्को पूर्वाधार उद्यम हो । उद्यम र उद्यमसिलता फस्टाउन सकिरहेको छैन । अहिले नेपालका अधिकांश गाउँमा शहरबाट ग्यास,लत्ताकपडा, चाउ चाउ, मोबाइल सेट, सिमेण्ट, छड आदि बोकेर गाउँ गाउँ पुग्ने गाडीहरु फर्कदा रित्तै फर्किन्छन् । यसो हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसा प्रकारान्तरले फर्केर उतै गइरहेको छ । शहरी अर्थतन्त्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जुकाले जस्तै चुसिरहन्छ ।

बि. पि. भन्छन्– आर्थिक विकास भनेको प्राकृतिक जड स्रोतहरुको परिचालन गर्ने प्रकृया हो । जसद्धारा उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादन गरिन्छ । राजनीतिक विकास भनेको मानिस परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो । मानिसलाई विकासका निमित्त उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक संस्थाहरु ह्ुन्छन् । विकास जसलाई चाहिन्छ उसैले विकासका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्छ । विकासका योजनाहरु उसैले बनाउँछ । र तिनको कार्यान्वयन गर्न प्रेरित पनि हुन्छ–त्यो जनता हो ।

तर,हामी अहिले पनि हरेक उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर छौं । कृषि प्रधान देशमा बर्षेनी अरबौंकोखाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु लाजमर्दो कुरा हो । नीति निर्माण तहमा रहने अधिकारीहरु र राजनीतिक नेताहरुलाई यो ज्ञात नै भएको विषय हो । हरेक परिवर्तन पछि अब त केहि हुन्छ कि भनेर सकारात्मक सोंचका साथ धैर्य भएर नेपालीहरुले पर्खेकै छन् । व्यवहारमा भने जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ । अर्थशास्त्रमा भनिने क्रोनिज्म अर्थात् नातावाद, फरियावाद जबसम्म देशमा रहन्छ सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्न ।

तसर्थ अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजन सहित बिगतका कमिकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । युरोप र अमेरिकामा अभ्यास गरिएका आर्थिक प्रणाली हुबहु लागु हुन सक्दैनन् नेपालको परिवेशमा । देशको माटो सुहाउँदो अर्थव्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिए अनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको । व्यवस्था परिवर्तनको लडाईं जसरी हामीले जित्यौं त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन अर्थात सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । होइन भने असन्तुष्टी बढ्दै जान्छ । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ ।