जाने पनि नजाने पनि अङ्ग्रेजी बोल्दै आफ्नो कर्मथलो संस्थागत विद्यालय बनाएका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरु आज छाती खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थामा छन् । ‘गुड मर्निङबाट सुरु हुने दिन चर्या अहिले दिउँसो गुड नाईट भएको छ ।’ तर यस्तो कहिलेसम्म रहने हो भन्न सक्ने कुनै अवस्था पनि छैन । हाल नेपालमा दुई किसिमको पढाई चलेको छ, एउटा हो सरकारी विद्यालय भने त्यहि अनुरुपको व्यक्तिगत लगानीमा नाफा तथा सेवामुलक उद्देश्यका साथ खोलिएको संस्थागत विद्यालय ।
अझ रोचक प्रसङ्ग त के छ भने सरकारी विद्यालय जहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई तलब सेवा सुविधामा समस्या छैन । ‘भलै आवश्यकता भन्दा कम होला’ भने निजि विद्यालयमा मानसिक दबाब बढि, अध्ययन बढि, समयको निकै ख्याल राख्नु पर्ने तर महिनाको अन्त्यमा सिमित शिक्षक-शिक्षिका छाडेर अन्यको कमाईले आफ्नो पेसाप्रति गर्भ गर्ने ठाउँ राख्दैन । यसो भन्दैमा सरकारी शिक्षक-शिक्षिका नराम्रा भन्न खोजिएको भने हैन । कैयन रातको निन्द्रा खलबलाएर, घुडाको छाला निस्किने गरी अध्ययन गरेको मिहिनेतको फल हो सरकारी शिक्षक-शिक्षिका तर बिडम्बना ‘सरकारी विद्यालयको कमजोर नेतृत्व तथा सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो हुन गएको हो ।
भलै औंलामा गन्न सकिने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु पनि छन् । जसको संख्यात्मक मात्रै नभएर गुणात्मक नतिजा अब्बल मानिन्छ । हामीले झट्ट हेर्दा कालिका मा.वि, कान्ति मा.वि र नवीन औद्योगिक रिता बहादुर कदर उ.मा.वि. अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
प्रसङ्गकै कुरा गर्दा विश्वभर चलेको कोरोना भाइरस आतंकमा मर्कामा नपर्ने त कोहि पनि रहेनन् र पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरुमा गहिरो आर्थिक तथा मानसिक असर परेको सहजै देख्न सकिन्छ । हाल अनलाइन कक्षा पनि धेरथोर चलिरहेका छन । अभिभावकले पनि आर्थिक अभाबकै कारणले मासिक शुल्क बुझाउन असक्षम रहेको भनेर अडान लिई रहेको अवस्था छ । २०७७ सालमा शैक्षिक सत्र अगाडि बढ्ने संभावना कम देखिन्छ र यसबाट भविष्यमा पर्ने असर प्रति विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएरू अगाडि बढ्नु पर्ने हो तर स्पष्ट नीति देखिदैन । हाल शिक्षा मन्त्रीका अभिव्यक्तिले केही रकम लिने र अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न ढाडस मिलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जे होस जति सक्यो छिटो निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ ।
समाजलाई शिक्षाको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने एउटा सामाजिक तथा आर्थिक अभिलासा बोकेर हिडेका समाजका ऐनाहरुलाई फुट्न दिनु हुँदैन र यसमा विशेष गरेर राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ । शिक्षा सर्वपरि भनेर नारा रट्न नछाड्ने राज्यले, शिक्षामा गरेको लगानी कतै खेर गएको त छैन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । आम मानिसको बुझाइ जस्तो आनन्दको जीवन अन्य समयमा समेत नभएका नेपाली शिक्षक शिक्षिका अहिलेको अवधिमा त झनै पिडामा छन् । हाल सुन्नमा आएको केही संस्थागत विद्यालयका खबरबाट तलबको विषयलाई मतभेद बनाएर जागिरबाट निष्कासन गर्नेसम्मका निर्णय भइरहेका छन् ।
नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका विद्यालयबाट भए गरेका त्यस किसिमका निन्दनीय कामको सर्वेक्षण गर्ने कुनै निकाय पनि छैन र ती आवाज, आवाज विहिन बन्न पुगेका छन् । नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका व्यवसायीक संघ संस्थाले धेरथोर मासिक तलबको केहि हिस्सा दिए पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकामा अभाव रहेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयका लगानी कर्ताका पनि पिडा नभएका भने होइनन् तर भवनमा गरेको लगानी धेरै विद्यालयले उठाई सकेका छन् भने केही नाफा घाटा बराबरीको अवस्थामा छन् र पनि ती अस्थायी शिक्षक शिक्षिकाको घरमा आगो बाल्ने वातावरण मिलाई दिनु विद्यालयको दायित्व हुन सक्छ ।
नेपालको राजनितीमा आन्दोलनको आधि-बेहरी ल्याउने ठूला राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन पनि प्राय चुप जस्तै देखिन्छन र बोल्नेहरु एक थान विज्ञप्ति भन्दा अगाडि बढेको भेटिएन । अन्य समयमा शैक्षिक आन्दोलन र हड्ताल गर्ने र आन्दोलन रोकिएको स्वयं आन्दोलनमा सरिक विद्यार्थीले समेत चाल नपाउने गरि रातारात गरिएका र सर्वपक्षिय भनिएका सम्झौताको बास्ना बिस्तारै बजारमा नआएको भने हैन । र पनि तैंचुप मैचुपबाट अगाडि बढेका ठूला राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनमाथि अहिले पनि प्रश्न टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदयिमान नेतृत्व मन्त्री पद सम्हालेर बसेका कैयन रेकर्डहरु छन र पनि सत्तामा पुगेपछि विगत बिर्सिने बानीले र माथिल्लो तहको प्रशासनिक जटिलता, नातावाद, कृपावादलाई छेंडेर अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या जहाँको त्यही बन्नु यथार्थ हो ।
विश्व बजारमा शिक्षा विषयका विद्यार्थी बिक्री नभइरहेको अवस्थामा पनि जोखिम मोलेर शिक्षा संकायको अध्ययन गरेर आफूलाई समाज परिवर्तनको भागेदार मात्रै ठानेर अगाडि बढ्दा घरका चुला बन्द भएको ब्यथा कसले बुझिदिने ? आजको मितिमा आएर यो विषय निकै टड्कारो बनेको छ । यदि यी लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बोकेका शिक्षाका कमान्डरहरुलाई समयावधि रहँदाकै बखत बचाउनेतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान गएन भने राष्ट्रलाई शैक्षिक क्षति हुने निश्चित छ ।
कुनै जमाना थिए, नेपालमा शिक्षक अभावले भारतबाट पढेलेखेका व्यक्तिलाई गाउँमा ल्याएर पढाउने चलन थियो रे तिनिहरुलाई गाउले भाषामा ‘काले माष्टर’ भन्ने गरिन्थ्यो रे । र ती शिक्षकबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी डराउने र अभिभावकले हदैसम्मको सम्मान गर्ने चलन थियो भनेर अग्रजहरुबाट जानकारी लिन सकिन्छ तर आज सोंचमा परिवर्तन भयो र त्यो बेलाका विद्यार्थीका छोरा नाति–नतिनाहरु गुरु बनीसके तर हिजो ‘काले माष्टर’ ले पाउने सम्मान पाउन सक्ने अवस्था छैन र ‘काले माष्टर’ सँग डराए जसरी विद्यार्थी डराउने अवस्था पनि छैन् । शिक्षकहरुलाई आम अभिभावकको तर्फबाट समेत माया तथा सम्मानको खाँचो छ ।
राज्यले शिक्षालाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन गरेर सम्पूर्ण शिक्षा सरकारीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित निकायसँगको छ्लफलबाट निश्कर्षमा जाने आँट गर्नु पर्दछ । विभिन्न राजनीति दलका समर्थक साथै आफ्नो मनोमानी गरेका तथा कार्यकर्ताको लगानी रहेका संस्थागत विद्यालय भएकै भरमा लथालिङ्ग तवरले छोड्नु पनि उचित देखिदैन ।
यदि राज्यले आँट गरेर सरकारी शिक्षकको तलबलाई समेत केही समयको लागि समायोजन गरेर, राज्यले केही प्रतिशत तलब थपेर साथै संचालकलाई समेत केही थप गर्न लगाएर (सहयोग गर्ने स्थिति छ भने) भए पनि तलब खुवाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । यस किसिमको नियमनकारी निकाय भनेको स्थानीय तहलाई नै बनाउनु पर्दछ । जसरी होटल व्यवसायी तथा ठूला घरानाका व्यवसायीहरुलाई तलब खुवाउने रकममा विशेष सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको छ त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयका संचालकलाई पनि आवश्यताको आधारमा ऋण दिएर भए पनि मासिक न्यूनतम तलब खुवाउने दायित्व अविलम्ब लिन सक्नु पर्दछ ।
अब पनि लकडाउन गरेर जनतालाई अन्यौलमा लैजाने काम हुन्छ भने त्यो अवश्य बिष्फोट हुनेछ र राज्यलाई झन ठूलो भार पर्न जाने निश्चित जस्तै छ । यस बीचमा स्थानीय तहका निकायहरुको नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको आंकडा केन्द्र सरकारलाई बुझाएर छिटोभन्दा छिटो समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।जबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षामा जनताको सहज पहुँच र राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन तबसम्म नेपाली नागरिक बाहिरनुको कुनेै विकल्प रहदैन र राज्यले शैक्षिक र वौद्धिक नागरिकलाई बिक्रि गरेर कमाएको रेमिट्यान्सको कुनै अर्थ रहँदैन ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया