बर्सेनि मलको हाहाकार, किन ? नेपालमा उद्योग खोल्न सकिदैँन ?

मलको समस्या खासमा के हो ?

कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण आयात गरिन्छ । बजेट पर्याप्त उपलब्ध छैन । मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डरमा ३डलर र जीटुजी प्रणालीमा ६डलर कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी छन् । ६ महिनाअगावै मल आयात हुनुपर्ने हो तर हुँदैन । बफर स्टक पनि राखिन्न । अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनेजस्ता समस्या छन् ।

किन बर्सेनि समस्या हुन्छ ?

माग र बालीअनुसार मलको अध्ययन हुँदैन । बजेट अपर्याप्त हुन्छ । खरिद प्रणाली अपारदर्शी छ । समानुपातिक रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।

के ठेक्कापट्टाका कारण समस्या आएको हो ?

ठेक्कापट्टाका कारण पनि समयमा आपूर्ति हुँदैन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एउटा हुन्छ । आपूर्ति गर्ने बेला मूल्य फेरबदल भइदिन्छ । साथै विभिन्न बहाना झिकेर मल उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति छ । मलको कारोबारै नगरेको कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने गरेको पनि देखिन्छ । एलसी खोलेको १ सय १७ दिनसम्म मल गोदामसम्म ढुवानी नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरी म्याद थप गर्नेजस्ता समस्या ठेक्कापट्टामा भेटिन्छन् ।

सोझै सरकारले ल्याउँदा हुँदैन र ?

सरकारले ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी वा आपत्कालीन अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग पैंचोमा मल उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, ठेक्काबिना कठिन छ ।

कुन–कुन देशबाट ल्याइन्छ ?

नेपालमा मुख्य गरी ओमान, जोर्डन, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, रुस, बेलारुसलगायत मुलुकबाट मल आयात हुन्छ ।

कतिमा ल्याएर कतिमा बेच्ने हो ?

प्रत्येक टेन्डरअनुसार आयात भएको मलको खरिद मूल्य फरक हुन्छ । सरकारले सधैं गोप्य राखेका कारण खरिद मूल्य खुल्दैन । परल मूल्यमा ल्याइएको मलमा अनुदान जोडेर प्रतिबोरा युरियाको हकमा ७ सय, डीएपीको हकमा २ हजार १ सय ५र पोटासको हकमा १ हजार ५ सय ५रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । तर, यो मूल्यमा किसानले मल पाउँदैनन् ।

आपूर्ति र वितरणका क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरिन्छ भनिन्छ, के साँचो हो ?

आपूर्ति गर्ने बेला कमिसनका लागि बिचौलिया प्रयोग हुन्छ । यस्तो कमिसन राजनीतिक उच्च तहसम्म पुग्छ । टेन्डर आह्वान, आपूर्ति, प्याकेजिङ, तौल, जीटुजी प्रणाली, वितरण प्रणालीसम्म बिचौलियाको प्रयोग भेटिन्छ ।

सहकारी संस्थालाई वितरणको जिम्मा दिनुको कारण के हो ?

मल नीतिमा सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । किसानसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले बिक्रीका लागि कृषि सहकारी संस्थालाई जिम्मा दिइएको हो ।

किसानले अनुदान पनि पाउँछन् र ?

सरकारले किसानका लागि युरिया मलमा ६५, डीएपीमा १५ र पोटासमा २२ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

मल किन चाहिन्छ ?

बाली र माटोको पोषण तत्व बढाएर बढी उत्पादन लिन रासायनिक मल चाहिन्छ ।

नेपालमा मल चाहिने सिजन (महिना) कुन–कुन हुन् ?

मुख्यतः चैतदेखि कात्तिकसम्म मल चाहिन्छ ।

कहिले पाइन्छ ?

आवश्यक सबै सिजनमा मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल छ । पछिल्लो एक दशक अवधिमा कुनै पनि वर्ष किसानले चाहिएको समयमा मल पाएका छैनन् । मल नचाहिने सिजनमा उपलब्ध हुन्छ ।

किसानले चाहिएका बेला किन पाउँदैनन् ?

बालीअनुसार ६ महिनाअगावै मल आयात हुँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन । अतिरिक्त सञ्चितीकरण हुँदैन । पारदर्शी रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।

प्रतिवर्ष माग कति हो ?

धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, उखु, फलफूल, चिया र केरा खेती, माछापालनमा मुख्य गरी मल प्रयोग हुन्छ । यी बालीलाई पर्याप्त मात्रामा दिने हो भने ८ लाख टन आवश्यक पर्छ । यसका लागि ११ देखि १२ अर्ब बजेट चाहिन्छ । धान, मकै र गहुँलाई मात्रै दिने हो भने साढे ५ लाख टन आवश्यक पर्छ । सरकारले साढे ३ लाख टनलाई ५ देखि ८ अर्ब मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले पहिलोपटक चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

आपूर्ति कति छ ?

वार्षिक साढे ३ लाख टन हाराहारी आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

नेपालमै उद्योग खोल्ने सम्भावना के छ ?

स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिन्छ । तर, लागत खर्च अत्यधिक छ । स्वदेशकै माग पूरा गर्न मात्रै कारखाना खोल्दा घाटा लाग्ने जोखिम छ । निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेर खोल्न सकिन्छ ।

कति लाग्छ लागत ?

सरकारले सन् १९८४ मा जाइका र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल कारखाना सञ्चालन गर्न दुईपटक अध्ययन गराएको थियो । जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मिश्रणबाट मल उत्पादन सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।

कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन नेपालमा छैन । विद्युत्मार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ । कोइलाबाट चलाउन १ खर्ब र ग्यासबाट चलाउन ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्छ । १ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।