व्यवहारिक कार्यान्वयनको कसीमा सूचनाको हक

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको हितका लागि अधिकतम प्रयत्न गरिन्छ । शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइन्छ । नागरिकको हितका लागि हुने हरेक काम पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले गर्न सक्दा मात्रै शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम रहन्छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यो जनआन्दोलनको सफलतापछि दुई सय चालिस बर्ष लामो वशं परम्परामा आधारित राजतन्त्रको उन्मुलन मात्रै भएन्, एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई बदल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । अर्थात नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध अझ नजिक र जिवन्त बनाउने प्रणालीको विकास गरिएको छ । संविधानले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विधिवत रुपमा संस्थागत गरेको छ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रबन्ध गरेको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तरगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय प्रबन्ध गर्दै संविधानले ती सरकारका काम, जिम्मेवारी र भूमिका भिन्दै प्रकृतिका तर अन्तरसम्बन्धित गरेको छ । संविधानले तीन तहको शासकीय प्रबन्धसँगै तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले संघलाई मुलतः नीति निर्माण, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र रणनीतिक आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । प्रदेश केही नीतिगत र केही सेवा प्रवाहको भूमिकामा छ । स्थानीय तह नागरिकलाई सेवाप्रवाहको प्रमुख भूमिकामा छ । स्थानीय तह नागरिकको घरदैलोको सरकार हो ।

लोकतन्त्रका प्रतिफलहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत र बलियो बनाउन नागरिकले अपनत्व महशुस गर्न सक्दा मात्रै संभव छ । राज्य संयन्त्रका काम जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी हुनसक्दा नै नागरिकले राजनैतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति अपनत्व महशुस गर्न सक्छन् । संविधानले संघमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ । प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्ने र मझौला प्रकृतिका विकासका आयोजना अघि बढाएर नागरिकलाई विकासको प्रतिफल दिने जिम्मेवारीमा प्रदेश सरकार छ । स्थानीय तह र संघबीच समन्वय गर्दै गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भूमिकामा संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्थापित गरेको छ ।

जनसहभागिता, पारदर्शीता र उत्तरदायी शासन व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । नागरिकको सर्वोपरी हितका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था क्रियाशिल हुन्छ । नागरिकको सर्वोपरी हितका लागि सञ्चालन हुने यो व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता पूर्णतः ग्यारेण्टी छ । नागरिक पाँच वर्षमा हुने आम चुनावमा भोट खसाल्नका लागि मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रका हरेक क्रियाकलापमा चासो र सरोकार राख्ने र उनीहरुले राखेका चासो र सरोकारलाई राज्यसंयन्त्रले जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था अपरिहार्य छ ।

शासन प्रणाली नागरिकको जीवनशैली हो र बन्नुपर्छ । शासन प्रणालीलाई नागरिकले व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । शासन प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । नागरिकले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुभूति गर्नका लागि राज्यका हरेक निकायले गर्ने काम कारवाहीका बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ । शासन सञ्चालनका क्रममा भएका कामको बारेमा नागरिक जानकार हुनसक्दा जनमत निर्माण र परिचालनका लागि सहज हुने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत र बलिया हुने भएकाले २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेको हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका लागि लामो समयदेखि पहल हुँदै आएको भएपनि बन्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्थामा आएको आमुल परिर्वतनपछि मात्रै संभव भयो । लोकतन्त्रको प्राणवायुको रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ । सूचनाले नागरिकलाई गतिशील र बलियो बनाउँछ । कुनै विषयका बारेमा सही वा गलत छुट्टयाउने नागरिक तयार हुन सक्दा मात्रै राज्य सञ्चालन जनउत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ । सही सूचनाको प्रयोग गर्ने नागरिक पंक्ति तयार हुनसक्दा नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत हुन्छ । सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगका लागि नागरिकलाई अग्रसर बनाउनु भनेको आफैं पारदर्शी र जवाफदेही हुनु हो ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष बितेको छ । सूचना अधिकारका लागि दुई दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त सूचना अधिकार नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन गरिने आफ्ना सरोकारका विषयमा सूचना सहज रुपमा प्राप्त गर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण औजार हो । प्रेस जगतबाट बढी उठाइएको यो मुद्दामा संघर्षका धेरै चरणहरु पार गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ,नेपाल प्रेस इष्टिच्युट, फ्रिडम फोरम लगायत संस्थाहरुको पहल र प्रयास पनि उल्लेखनीय छ ।

ऐन बनेपछिको १३ वर्षको समयले धेरै अनुभव दिएको छ, केही प्रश्नहरु खडा गरेको छ, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । नागरिकको जनजीवन र सरोकारसंग सबैभन्दा बढी जोडिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मिडियाको लागि सूचना माग गर्ने साधनको रुपमा बुझ्ने र त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नागरिकको तहमा सूचना अधिकारलाई आफ्नो अधिकारका रुपमा बुझ्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक सरोकारका कार्यालय र राज्य संयन्त्रलाई झकझकाइरहने नागरिक समाज तयार हुन आवश्यक छ । सूचनाको हक नागरिकले जान्ने विषय हो, राज्यका निकाय बेखवर झैं हुने प्रवृति पनि ठीक होइन्, नागरिकलाई सूचना अधिकार हो भन्ने बुझाउँदै यसबारेमा सहज कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रको पहलकदमी आवश्यक छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि जागरुक नागरिक समाज जति चनाखो हुनुपर्छ, राज्य का निकायहरु पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन् ।

सूचना अधिकार के हो ? यो कसका लागि हो ? किन हो ? लगायतका विषयमा प्रष्टता भयो भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको दायरा फराकिलो बन्दै जान्छ । राज्यका सबै निकाय नागरिकका लागि स्थापना गरिएका हुन् । ती सबै निकाय र प्रक्रियाको सञ्चालनमा नागरिकको सरोकार र लगानी जोडिएको हुन्छ । ती सबै निकाय स्थापना र सञ्चालनमा नागरिकले तिरेको करको अंश जम्मा एंव लगानी एकै हुन्छ । त्यस्ता श्रोत खर्च भएका निकायहरुलाई आफ्नो भनेर गर्व गर्ने हैसियत नागरिके राखिरहेका हुन्छन् ।

यसर्थ, नागरिकका सम्पत्तिमाथि निगरानी गर्ने, त्यसलाई खबरदारी गर्ने र त्यसका बारेमा दृष्टिकोण बनाउन नागरिकहरु स्वतन्त्र छन् । त्यसैले नागरिकले सरकारद्धारा स्थापित कुनैपनि निकाय र जनताको लागि भनेर खोलिएका निकायहरु एंव नागरिक सरोकारका कुनैपनि निकायबाट सम्पादन हुने कार्यसम्पादन, त्यहाँको सञ्चालन प्रक्रिया, श्रोत तथा लगानीको विवरण र सेवा तथा सुविधाहरु आदि सबैबारे जान्ने र थाहा पाउने हक हुन्छ । नागरिक सरोकारसंग जोडिएका कुनै पनि सरकारी, अर्धसरकारी,र गैरसरकारी आयोग कार्यालय वा कुनै पनि दल समूह संगठन आदिका बारेमा जान्न पाउने हक अर्थात थाहा पाउने हक नै सूचना अधिकार हो ।

यस्ता सूचना मागेकै बखत प्राप्त गर्न सकिने कानुनी अधिकार समेत कायम गरेको छ । सूचना नागरिकका लागि हो । सूचनाबाट लाभ हानी हुने समूह सम्प्रदाय, व्यक्ति, संस्था आदिका लागि हो । यसर्थ सूचना सबै सरोकारवालाको लागि हो । सरोकारवाला सबैले सूचना माग्ने, जान्ने र थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसकारण सूचना अधिकारबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित समूहका रुपमा पनि सरोकारवालाई नै लिन सकिन्छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा मिडियाले सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी वा एकैपटक सूचना धेरै सरोकारावालासम्म पुर्याउछ तर यो अधिकार हरेक नागरिकका लागि हो र हरेक नागरिकले अधिकारको प्रयोग गरेजस्तै सञ्चार प्रतिष्ठान एंव सञ्चारकर्मीले पनि यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन्।

सूचना किन थाहा पाउने भन्ने विषयले निकै फराकिलो अर्थ राख्छ । सूचना जनाकारी अर्थात ज्ञान र शक्तिको श्रोत हो । सूचनाले ज्ञान दिन्छ र ज्ञानले नागरिकलाई शक्ति । यसर्थ लोकतन्त्रमा शक्तिका श्रोत भनेका नागरिक हुन् । उनीहरुको काम र अधिकार ५ वर्षको एकपटक मतदान गर्नु मात्रै होइन् । उनीहरु देशको आर्थिक, राजनैतिक र समाजिक मामिलामा भइरहेका गतिविधि बारे जानकारी पाउन हकदार हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मिडियाका लागि होइन, आम नागरिकका लागि हो । आम नागरिकका लागि मिडिया माध्यम मात्रै हुन् । यसको केन्द्रविन्दु भनेको नागरिक अर्थात आमसर्वसाधारण हुन्, ऐनले सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिदिएकोले व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सुक्ष्म ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ ।

उनीहरुका लागि हो र उनीहरुले सार्वजनिक महत्वको सूचनामा सहज पहुँचबाट दैनिक जीवनमा समेत लाभ ल्याउन सकुन् भन्ने ऐनको उद्देश्य हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नागरिकका लागि हो । नागरिक शक्ति निर्माणका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको अभावमा नेपालमा सूचनाको हक कसका लागि हो भन्ने मै प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकका लागि प्राप्त र उपलब्ध अधिकार नागरिक तहबाटै प्रयोगमा आएको छैन् । ऐन कार्यान्वयन भएपछिका केही वर्ष हेर्ने हो भने समाजका टाठाबाठा भनिएकाहरु सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, एनजिओकर्मी नै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना माग्नेमा अगाडि छन् । अझ भन्ने हो भने उनीहरुले यसअघि नै कुनै न कुनै तरिकाले सूचनामाथि सहज पहुँच राख्दथे । यद्दपि ग्रामीण क्षेत्रका संघ संस्था र नागरिकले ऐनको प्रयोग गरी सूचना माग नगरेका भने होइनन् । तर यो संख्या अत्यन्तै न्युन छ ।

जनताको अधिकारको रुपमा सूचना अधिकारलाई स्थापित गर्ने मामलामा जति जनचेतना अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरु गरिनु पर्दथ्यो, त्यति नागरिकका तहमा आउनुपर्ने जागरुकता र सक्रियता पनि देखिदैन् । त्यसैले पनि नागरिकको तहमा सूचना अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था कमजोर देखिएको हो । सूचना हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सूचना माग्ने दिने व्यवस्था सहज बनाउनका लागि हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा रहेको छ । यद्दपी नेपालका अधिकाशं सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । सूचना अधिकारीले सहज रुपमा सूचना मागेकै बखत निर्धारित शुल्क लिई उपलब्ध भएसम्म मागेकै फम्र्याटमा उपलब्ध गराउनपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपालमा दुई खालको समस्या देखिन्छ ।

पहिलो सूचनालाई अधिकारका रुपमा स्विकार गर्नमै समस्या छ । र, सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेका बुँदाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय नै गंभीर बन्न सकिरहेका छैनन् । दोश्रो समस्या नागरिककै तहमा छ । हरेक नागरिकलाई सूचना माग्ने र सूचनाबारे जान्न पाउने अधिकार छ । यो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो तर नागरिकको तहमा त्यो चेतनाको जागरण घनिभूत रुपमा अझै आउन सकेन् । हक र अधिकार मेरा लागि हो भन्ने उनीहरु आफै पनि अलमलमा पर्नु समुन्नत लोकतन्त्रका लागि बाधक हुन्छ कि भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेरर सूचना माग्नुपर्छ भन्ने जागरण आउन सक्दा राज्य संयन्त्र फराकिलो ढंगले पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बल पुग्छ ।

संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गुनासो सुन्ने निकायका रुपमा रहेको छ । सरकारको आफू मातहत सिधै गुनासो सुन्ने निकाय बनाएर गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेको छैन् । नेपालमा सूचनाको अधिकारको कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि ऐनको प्रयोग गरी कति सूचना माग गरियो ? कतिपय नागरिकले सूचनाको प्राप्तिका लागि ऐनलाई आधार बनाए भन्ने तथ्याङ्क नै छैन् । ऐन कार्यान्वयनको पाटोमा केन्द्रीत भएर बहस र छलफल चलाउन आवश्यक छ ।

ऐन आइसकेपछि शुरुवातका वर्षमा सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थामा ध्यान नदिएको भएपनि अहिले सूचना अधिकारकिो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालय बाहेक अन्य संघसंस्था कम्पनी,फर्म आदिमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छैन् । व्यवस्था गरिएका कतिपय सूचना अधिकारीहरुलाई आन्तरिक धेरै विषयमा जानकारी गराउने र सूचना अधिकारीको भूमिका ओजिलो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । औपचारिकताका लागि नभई सूचनाको हकलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सूचना अधिकारी राखेको भन्ने बुझाईलाई स्थापित गर्न सक्दा सही दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ ।

सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढ्छ, यसो हुँदा नागरिकमा सरकारप्रतिको हेराई र बुझाई सकारात्मक बन्छ । तसर्थ सूचनाको हक नागरिकका लागि हो, कार्यान्वयन अनिवार्य गर्नुपर्ने सरकारी निकायले हो भन्ने एउटै बुझाई र धारणा बनाएर सरकारी निकायलाई अघि बढाउनुपर्छ । –लेखक प्रदेश-५, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्।