उद्योग आठ सय, सूचीकृत ३७

चैत ८,

भैरहवा । सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति प्रदेश पाँचका रोजगारदाताको सहभागिता निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश पाँचका उद्यमी व्यवसायीले यसप्रति खासै रुचि नदेखाएको पाइएको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको थियो ।
प्रदेश पाँचमा हालसम्म ३७ रोजगारदाता मात्र सूचीकृत भएका छन् । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीले केही दिनअघि मात्र श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बृहत् छलफल गरेका थिए । त्यहाँ पनि अधिकांश उद्यमी व्यवसायीले अहिलेकै अवस्थामा आफूहरू सूचीकृत हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

सरकारले गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि झन्डै चार महिना बित्न लागेको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले यसका लागि उद्योगहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा, बीमा र बचत योजनाबारे अस्पष्टता रहेकाले सरकारले यसबारेमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै उद्यमी व्यवसायी यसमा सहभागी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यहाँको उद्योग व्यवसायमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय श्रमिक रहेकाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन समस्या रहेको अधिकारीले बताए । “भारतीय श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन्, सरकारले यसबारे ठोस योजना ल्याएको छैन, यसले पनि समस्या देखिएको हो”, उनले भने ।

तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारीले सरकारले सबैभन्दा पहिले उद्योगको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “उद्योगको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरीकन यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, लगानीको वातावरण र यसको सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन”, उनले भने । साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष कन्हैयालाल कसौधनले ठूला उद्योगसँग साना उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले यसको वर्गीकरण गरेर मात्रै यो योजना लागू गर्न सुझाव दिए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा उद्योगी व्यवसायीको चित्त बुझाउन नसकेको बताए । “सरकारले अझै गम्भीर ढङ्गले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका छन्, सरकारी योजना कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याइनुपर्छ”, उनले भने । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश पाँचमा साना, मझौला र ठूला गरी हाल ८२७ वटा उद्योग सञ्चालित छन् । -गोरखापत्र