निजी संस्थामा कार्यरत शिक्षक/ कर्मचारीको पीडा कसले बुझ्ने ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले निजी शैक्षिक संस्थालाई कुनै प्रकारको शुल्क नलिन विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिएछन् । फेरि असारबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सूचारु गर्न यस अघि नै निर्देशन आएको हो।

निजी विद्यालयका कमी कमजोरी होलान् । विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, निर्देशन र नियमनको अधिकार कोसँग छ? त्यो दोष निजी संस्था सञ्चालकहरूको मात्र हो र? यस्तो कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवार निकायले निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत लाखौं शिक्षक कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

यो लकडाउन अवधिभर जनतालाई कुनै प्रकारको कर लिँदैनौँ भन्ने साहस कुनै मन्त्रालयका प्रवक्ताको होला ? छैनः कारण करविना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब भत्ता आउँदैन । आफ्नो चुलो बाल्न यस्तो विषय परिस्थितिमा पनि कर असुल्नैका लागि लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवार निकायले अभिभावकको शुल्कविना निजी विद्यालयले आफ्ना माताहतका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैनन् भन्ने जान्दा जान्दै किन यस्तो निर्देशन दिँदा हुन्?

निजी शैक्षिक संस्थालाई ‘चाहिँदाको भाडो र नचाहिँदाको ठाडो’ बनाउनु हुँदैन। आजै यी संस्थाको विकल्प खोज्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन । तिनै संस्थाबाट करोडौं कर असुल्ने सरकारले तिनीहरू समस्यामा पर्दा गैरजिम्मेवार निर्णय गर्नु हुँदैन ।

निजी विद्यालयका कमी कमजोरी होलान्। विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, निर्देशन र नियमनको अधिकार कोसँग छ? त्यो दोष निजी संस्था सञ्चालकहरूको मात्र हो र? यस्तो कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवार निकायले निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत लाखौं शिक्षक कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। ती संस्थाहरूलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउने सर्तमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिएर होस् या स्थानीय सरकारको रोहवरमा संस्था सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला संघ संस्थासँगको छलफल गरेर होस् उचित समाधान खोजिनु पर्छ।

आज सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलेहरूले पूरा सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै गर्दा त्यहीँ हैसियतका निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले वैकल्पिक (अनलाइन ) कक्षा अध्यापन गराइरहँदा पनि सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहनु के न्यायोचित हो त?

निजी शैक्षिक संस्थालाई ‘चाहिँदाको भाडो र नचाहिँदाको ठाडो’ बनाउनु हुँदैन। आजै यी संस्थाको विकल्प खोज्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन । तिनै संस्थाबाट करोडौं कर असुल्ने सरकारले तिनीहरू समस्यामा पर्दा गैरजिम्मेवार निर्णय गर्नु हुँदैन । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि समस्या मात्र होइन, समाधानको उपायसहित बहस गर्नुपर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका पढाउने गुरुहरूको समस्या बुझिदिनुपर्छ।

आज सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलेहरूले पूरा सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै गर्दा त्यहीँ हैसियतका निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले वैकल्पिक (अनलाइन ) कक्षा अध्यापन गराइरहँदा पनि सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहनु के न्यायोचित हो त? के निजी संस्थामा अहोरात्र खटेर त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले अपराध गरे? जसको परिणाम आज भोक–भोकै मर्न विवश पारिँदै छन् ।