नेपाल–भारत सीमा बिबाद र समाधान

भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर–२०७७ कार्तिक १६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । विश्व नै कोरोनाको कहरमा अल्झिएको मौकाछोपी मे ८ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक (नेपाली भूभाग) हुँदै कैलाश मानसरोवर तिर्थस्थल प्रवेश गर्ने सडक उद्घाटन गरे पश्चात् नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको छ । - नेपालले पनि जेष्ठ ७ मा उक्त अतिक्रमित भूमि समेटेर सार्वजनिक रुपमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेपश्चात् भारतको सञ्चार माध्यम लगाएत भारतीय राजनीतिमा एक किसिमले तरङ्ग, छटपटी फैलिएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले घोक्रो सुकुन्जेलसम्म पनि नेपालले चीनको उक्साहटमा उक्त कार्य गरेको भन्न भ्याए । भारतका सैनिक जनरल नरबणे, पूर्व जर्नेल जी.डी. बक्सी लगाएत परराष्ट्र सम्बन्धि जानकारहरुले पनि यस सम्बन्धमा उस्तै प्रतिक्रिया जनाए ।

नेपालको नयाँ नक्सालाई नेपालको संविधान-२०७२ को अनुसूचि ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्ने सन्दर्भ चलिरहँदा त्यसलाइ रोक्न पर्दा पछाडिबाट धेरै प्रयासहरु नभएका होइनन् । तथापि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका राजनीतिक दलहरु सतिसाल झैं उभिए । फलस्वरुप नेपालको सार्वभौम संसदले ज्येष्ठ ३१ गते उक्त नक्सालाई नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गर्यो । यस प्रक्रियाले सारा नेपालीहरुलाइ हर्षित मात्र गराएन, यसले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाइ राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा फेरी एक ठाउँमा उभायो । जसमा विशेषतः सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाल सरकार लगायत राजनैतिक दलहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भारतद्वारा अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा यथेष्ट तथ्य, प्रमाणहरु मध्ये मुख्य प्रमाण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । यस बाहेक सन १८२७ मा ब्रिटिश भारतले, सन् १८५६ मा सर्भे अफ इण्डियाले जारी गरेको नक्सा लगायतका थुप्रै प्रमाणहरु छन् । यद्यपि यस प्रक्रियाबाट नेपालको अडान वैधानिक भएको छ ।

यस प्रकार प्रतिनिधि सभाले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने थप आधार प्रष्ट गरेपश्चात् भारतीय विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले वार्तामार्फत समस्या समाधान खोज्ने समझदारीको अन्त्य भएको र उक्त क्षेत्रमा आफ्नो अडान यथावत रहेको धम्कीपूर्ण दाबी पेश गरे । नेपालले वार्ताका लागि आव्हान गर्दा कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिदै आएको भारत नेपालको पछिल्लो कदमले एक किसिमले पीडा भएको पुष्टि पछिल्लो चरणमा आएका भारतिय रक्षामन्त्री, अन्यदलका नेताहरु लगाएत पूर्व राजदूतहरुको प्रतिक्रियाले पनि स्पष्ट पार्दछ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डका भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताको जनसंवाद र्यालीलाई भिडिओ कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै नेपाल भारत बीच लामो, रोटी र बेटीको सम्बन्ध लगायत आध्यात्मिक सम्बन्ध भएको थप पुष्टि गर्न खोज्दै देखिएको सीमा बिबाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् । नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रहेका राकेश सुदले नेपालले भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा गत नोभेम्बरदेखि नै वार्ताका लागि आग्रह गर्दै आएकोमा भारतले काठमाडौंसँग वार्ताका लागि समय नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रोफेसर एसडी मुनी भारतको विदेश नीति नै दिशाहिन देखिएको बताउदै छिमेकी पहिलो भनेर विदेश नीति बनाएको भएपनि कार्यान्वयनमा त्यस्तो नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी भारतीय कांग्रेस आईका नेता करण सिंहले नेपालसँगको सीमा विवादलाई भारतीय पक्षबाट गम्भीर रुपमा नलिँदा समस्याले जटिल रुप लिएको बताएका छन् । उनले नेपालले नोभेम्वरमा वार्ताका लागि प्रयास गर्दा तुरुन्तै वार्ता गर्नु पर्नेमा त्यो नभएको भनेर भाजपाको सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीले त भारतको विदेश नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उपरोक्त प्रतिक्रियाहरुले के देखाउछ भने हिजो वार्ताका लागि नेपालले भनिरहँदा आनाकानी आलटाल गरिरहेको भारत वार्ताको मुडमा भएको होकी भन्ने देखिन्छ । भारतीय सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिहले पनि वार्ताद्वारा दुई देश बीचको सदिऔ लामो सम्बन्ध सुधार्नु पर्नेमा जोड दिनुले पनि भारत अहिले आएर सिमा बिबादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने मनस्थितिमा देखिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।
२०७२ सालको नाकाबन्दी पछि नेपाल-भारत बीच उत्पन्न संकटलाइ केहि भएपनि मत्थर पार्न खोजेका मोदी, परराष्ट्र मामलामा फेरि बिबादास्पद देखिएका छन् । भारतका परराष्ट्र मामला सम्बन्धि जानकारहरु, विपक्षी दल, लगायत स्वयम् आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पनि छिमेकी राष्ट्र नेपालसँगको सम्बन्धमा उनको कार्यकालमा पटक-पटक आरोह, अवरोह हुनुलाई मोदीको असफल परराष्ट्र नीतिको संज्ञा दिइरहेका छन् । भर्चूअल माध्यमद्वारा विभिन्न तह र तप्कासँग कुराकानी, वार्तालाप गरिरहने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, नेपाल भारत सीमा बिबादको विषयलाई लिएर तत्काल वार्ताको लागि तयार हुन्छन् या पुनः कोरोनाको वहाना बनाएर मौन बस्छन् त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

सिद्धान्ततः भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने परराष्ट्र नीति अपनाएता पनि ब्यवहारमा मिचाहा शैली अपनाएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल-भारत बीच बनेको पररराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता कमिटिले सुस्ता र कालापानीको भूमिलाई बिबादस्पद भन्दा भन्दै एकतर्फी रुपमा नोभेम्वरमा उक्त बिबादस्पद भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु भारतको ठूल्दाइ शैली अथवा मिचाहा शैलीको पराकाष्टा भन्न सकिन्छ । भारत र नेपाल बीच भएका जतिपनि सन्धि सम्झौता छन कोशी, गन्डक, टनकपुर लगायत महाकाली सन्धिमा पनि नेपाल तल परेको छ । जसमा नेपालका नेताहरुको अदुरदर्शिता तथा भारतप्रस्त स्वभावका कारण नेपाल-भारत बीच भएका सन्धि सम्झौतामा नेपाल नराम्रोसँग ठगिएको छ । नेपालका नेताहरुको कमजोर पक्षलाई पकडमा ल्याउने, नेपालको राजनीतिलाइ अस्थिर बनाई आफ्नो देशको स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति नै भारतले अख्तियारी गर्दै आइरहेको छ । अहिले नेपालमा स्थिर सरकार भएको कारणले पनि यहाँको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन भारतलाई सम्भव नदेखिएको र यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का भएकै कारण अतिक्रमण गरिएको भूमि नेपालको हो भन्ने पक्षमा झन बलियो आधार थपिएको छ ।

असार ४ गते नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेपश्चात राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटिएको नयाँ निशान छाप राख्न गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण गरेसँगै नेपालको दावा अझ वैधानिक बनेको छ । यसप्रकार आम जनमानसबाट समेत वाह-वाह पाएको सरकारको अबको प्रमुख लक्ष्य भनेको उक्त भूमि नेपालको अधिनस्थमा ल्याई अतिक्रमित भूूमिका नेपालीहरु माझ छिटो भन्दा छिटो नेपाल सरकारको उपस्थिति देखाउनु हो । जसका लागि नेपाल सरकारले भारतसरकारलाई तुरुन्त वार्ताको लागि औपचारीक प्रस्ताव गर्नुको विकल्प छैन । कुटनीतिक, राजनीतिक जुनसुकै तवरबाट भए पनि दुई देशबीच वार्ता बाहेक अरु विकल्प छैन । वार्ता गर्नु अगाडि नेपाल सरकारले पनि यस सम्बन्धमा प्रमाणहरु खोजी गर्ने, संकलन गर्ने कार्यलाइ जोडदिनु पर्दछ ।

भर्खरै मात्रै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुराको प्रमाण संकलन गर्नको लागि डाः विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । यद्यपि समिति गठन सम्बन्धमा सिमा सम्बन्धि विज्ञ, लगायतका नापी सम्बन्धि विज्ञहरुलाई बिर्सियो भन्ने क्रिया–प्रतिक्रियाहरु पनि आएका छन् । सरकारले उपरोक्त विषयका विज्ञहरुलाई अन्य प्रक्रियाहरुमा समावेश गर्ने योजना गराएको पनि हुनसक्छ । सरकारले पनि विज्ञहरुको विज्ञतालाई मूल्यांकन, पहिचान गर्न सकेन भने सरकारको महाभुल हुनेछ । तर, सकारात्मक बनौं । समिति गठन पश्चात् सरकार पनि प्रमाणहरु एकत्रित गर्न लागेको देखिन्छ । केहि समय अगाडि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखन्डमा भर्चूअल कार्यक्रम मार्फत महाकाली त कलकत्तामा पनि छ भन्नुमा भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनालले एक अन्तरवार्तामा ब्यक्त गरेअनुसार एउटा होइन, दुई वटा होइन, ६/६ वटा नदीलाई काली नदी उल्लेख गरेर भारतले अस्पष्टता सिर्जना गरी नेपालको बलियो प्रमाण सिमा नदि काली र काली पूर्वको भूमि नेपाल, पश्चिमको भूमि भारत भन्नै बलियो तथ्यलाई दिग्भर्मित पार्न खोजेको देखिन्छ ।

अतः भारत जुनसुकै हतकन्डा अपनाएर पनि उक्त भूमिमा आफ्नो दावा राख्छ यसको लागि पनि नेपाली पक्षबाट सजक र सतर्क हुँदै नेपालको बलियो प्रमाण अन्तराष्ट्रिय प्लेटफर्मसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि पनि तयार हुनुपर्दछ । अन्तमा नेपाल भारत सम्बन्ध सदिंयौदेखिको हो । भारत नेपालको तीन तिरबाट खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी देश पनि हो । नेपाली भनाई पनि छ, छिमेकी भन्दा नजिकको अरु कोही हुँदैन ।’ यसका साथै नेपाल र भारत बीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, सम्बन्ध पनि छ । अतः यो लगाएत अन्य सीमा सम्बन्धी विवादहरुलाइ तुरुन्त वार्ताद्वारा समाधान गरि अबका दिनहरुमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्छ । नेपालले पनि ‘राष्ट्रियताको बलियो आधार देशको आर्थिक समृद्धि पनि हो ।’ भन्ने कुरा लाई भुल्नु हुँदैन ।

राष्ट्रियताको बारेमा बहस गरिरहँदा नेपालको भारतसँगको परनिर्भरताको विषय पनि जोडिएर आउँछ । हामी भारतसँग यति धेरै परनिर्भर भयौं कि, जसको प्रभाव हामीले भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला मात्रै महसुस गर्यौं । प्रत्येक नेपालीहरुले उत्पादन गर्न सक्ने खुर्सानीमा समेत परनिर्भरता रह्यो । सत्यता हो ‘नेपाल भारत प्रति परनिर्भर पनि छ ।’ तर, परनिर्भरताको बहानामा गरिएको हेपाई नेपाली जनतालाई स्विकार्य हुँदैन । भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरताले भारतलाइ पनि आर्थिक रुपमा ठूलो टेवा मिलेको छ यो कुरा पनि भारतले भुल्नु हुँदैन । अतः अबका दिनहरुमा नेपालले भारतसँगको अत्याधिक परनिर्भरतालाई न्यूनिकरण गर्दै, कृषिको ब्यवसायीकरण तथा आधुनिकिकरण, रोजगारीमा वृद्धि, विद्युतिय सवारी साधनलाई प्राथमिकता, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासकोसट्टा विद्युतिय चुलोलाई प्रोत्साहन आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।