कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमबाट ४२ हजारलाई रोजगारी : ६५ करोड विनियोजन

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तरगत थप ४२ हजार नागरिकहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार ‘हात हातमा कृषि सामग्री : गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।’ प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको मूख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना कृषि वा पशुपंक्षी विषयको अधिकृतस्तरको जनशक्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहहरूमा बिस्तार गर्ने तथा अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञ सेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने गरी १० करोड रकम विनियोजन गरिएको मूख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । यसबाट कम्तिमा ३ हजार युवाहरुलाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडा, उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता तथा पूर्वाधार विकासमा सो रकम गर्न गरिने भएको हो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले कृषि बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड रहम विनियोजन गरेको छ । यसैगरी कृषिमा सुलभ कर्जा ब्याज अनुदानका २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको पोखरेलले बताए ।कृषकले उत्पादन गरेको दुध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले १६ करोड ६५ लाख विनियोजन छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्न १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रारम्भ हुने गरी तराईका ६ जिल्लाहरूमा खोरेत रोग उन्मूलन अभियानका लागि ५ करोड रहम विनियोजन भएको छ ।

बीउ बिजन तथा नश्न सुधार कार्यक्रम अन्तरगत नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गरिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले ७ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।