नेपालको नयाँ नक्सा : चूनौतीबीचको ऐतिहासिक अवसर

शनिबार संघीय संसद्मा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची– ३ मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतरुपमा पारित भएसँगै देशभरि अभूतपूर्व खुशियाली छाएको छ । आफ्नो भूमिको रक्षार्थ नेपालका सबै संसदीय दलमात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले प्रदर्शन गरेको यो अभूतपूर्व एकता एउटा ठूलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय उपलब्धि हो । हालको संविधान घोषणा हुँदासमेत एकमत नदेखिएका नेपालका राजनीतिक दलहरु र जनताहरु यतिखेरको राष्ट्रिय मुद्दामा भने सबै एकजुट देखिएका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिङ्गो संसद् एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले अब गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा पक्कै पनि ऊर्जा थपेको छ । केपी ओली सरकारका लागि यो ठूलो ऐतिहासिक अवसर हो ।

वर्तमान सरकारमार्फत् संसद्ले संविधान संशोधन गरेर ती भूभागसहितको नक्सासहित निशान छाप प्रयोगमा ल्याउने जुन निर्णय गरेको छ , यो कम ऐतिहासिक महत्वको छैन । निरन्तर नेपालको सीमा मिचेर निरन्तर भोग गर्दै आएको भारतलाई संसदको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गतिलो चूूनौती दिएको छ । त्यति मात्र होइन, अब यो नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समेत हाम्रो सिमानालाई वैधता प्रदान गर्ने सुगौली सन्धिपछिको अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण भएको छ । अझ यो मामिलामा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति जुटेकाले उच्च मनोबलका साथ जुनसुकै फोरममा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सरकारलाई थप बल पुगेको छ । यस्तो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल वर्तमान केपी सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । सरकार मात्रै होइन, सम्पूर्ण दलहरु समेत यतिखेर प्रशंसायोग्य बनेका छन् । जसले एकजुट भएर ऐतिहासिक, साहसिक र दूरगामी महत्वको एउटा काम फत्ते गरेका छन् । यो क्षण नेपाली जनताका लागि अत्यन्तै खुशीको क्षण हो ।

आकार र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा विश्वमानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित नेपालको भूगोल अब शनिबारदेखि लिपुलेकसम्म फैलिएको छ । नेपालको भूगोल ३३५ वर्ग किलोमिटरले विस्तारमात्र भएको छैन ६० वर्षअघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना पनि भएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार जारी भएको नयाँ नक्सा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाध हक स्थापित गर्न अब सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता तत्काल थाल्नैपर्ने र सफल बनाएर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनैपर्ने नैतिक दवाव पनि बढेर गएको छ ।शान्ति,मैत्री,भ्रातृत्व,सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित गर्न र सदिैयौँदेखि भारतबाट मिचिदै र हेपिदै आएका नेपालीहरुलाई त्राण दिनका लागि नेपाली जनताले देखाएको यो अभूतपूर्व एकता सरकारका लागि महत्वपूर्ण अवसरमात्रै होइन, आफू र आफ्नो पार्टीलाई आम जनतामा स्थापित गर्न र लोकप्रिय बनाइराख्न ठूलो अस्त्र पनि हो ।

यतिखेर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एक मत भएर नेपाली राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई दह्रो साथ दिएर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन् । विपक्षी दलहरुले त सरकारले यस्तो विषयमा लिएका अजेन्डा तथा अडानमा साथ लिने मात्र हो । मूख्य जिम्मेवारी त सरकारको नै हो । सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि,गुमेका नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि अब सरकारले नै कूटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्ने जिम्मेबारी थपिएको छ । भारतसँगको वार्ताको सफलता र असफलताले नै सरकारको भविष्यमात्रै होइन, सिङ्गो नेपालको अस्तित्वको निर्धारण गर्ने छ । तर, नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको मुद्दा भने सरकारलाई त्यति सजिलो र कम चूूनौतीपूर्ण भने देखिदैन ।

नेपालको संसदबाट एकमतले पारित भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत नेपालले भारतको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको र नेपालले भूमि दाबी गर्न कुनै ऐतिहासिक प्रमाण नभएको पनि बताइसकेका छन् उनको भनाइमा यो नेपालको बनावटी दाबी भएको जुन ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन, नेपालको यो कदमले वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने समझदारीको उल्लङ्घन गरेको भन्ने छ । यसको अर्थ नेपालको संसदको निर्णयप्रति भारत नाखुश मात्रै होइन,आक्रोशित भएको छ भन्ने नै हो । भारतको आक्रोश र विरोधका बीच उक्त भूमि फिर्ता गराउने काम त्यति सजिलै भने हुने देखिदैन, सरकारका लागि यो काम फलामको च्युरा पक्कै हुने देखिन्छ ।

नेपालप्रति भारतको जहिले पनि मिचाहा प्रवृत्ति रहिआहएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ का अनुसार नेपाल र भारतबीच कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । डँडेल्धुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर मिचेको छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ । तर पनि हालसम्म नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा स्पष्ट अडान लिएर त्यसबारे भारतसँग जमेर कुरा उठाएको र वार्तामा बसेको प्रष्ट उदाहरण भने यसअघि कतै भेटिदैन। देशका प्रायः सबै ठुला दल र तिनका नेताहरूको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा भारतसँग गाँसिदै आएको छ ।

नेपालका २००७ सालदेखि २०६२–०६३ सालसम्मका हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा भारतको भूमिका रहिआएको स्पष्ट देखिन्छ । फलस्वरूप प्रत्येक ठूला आन्दोलन र परिवर्नतपछि भारतले केही न केही फाइदा प्राप्त गरेको छ, लिएको छ । चाहे त्यो २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै कोशी सम्झौता होस् वा २०१५ सालपछिको गण्डक सम्झौता, अथवा २०४६ सालपछिको महाकाली सन्धि नै किन नहोस् । परिवर्तनपछिका उपलब्धिहरुबाट जहिले पनि आफ्नै हात माथि पार्न सफल भएको छ भारत । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा काबुमा राख्ने दशकौँदेखिका उसका चाहना रहिआएका छन् । राजनीतिक समस्या हल गरिदिने बहानामा होस् वा अन्य कुनै सहयोग गर्ने नाममा होस् नेपालका प्रायजसो सबै सरकारबाट केही न केही लिईहाल्ने उसको दाउ विगतदेखि नै सफल भएको देखिन्छ ।

भारतले आफूले भनेजस्तो भएन भने,चाहेजस्तो भएन भने नाकाबन्दीको त्रास देखाउने अनि सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनस्तरदेखि बालुवाटारसम्म नै षड्यन्त्रमूलक हस्तक्षेपको शृङ्खला सदियौँदेखि राख्दैआएको छ र त्यो अद्यापि यथावत् नै छ । यस्तो तीतो यथार्थ र विषम् अवस्थाका बीच वर्तमान सरकार कसरी अछुतो रहन सक्ला ? हेर्न बाँकी नै छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको सन्धि हो त्यो । त्यस सन्धिलाई विस्थापित गर्ने अर्को कुनै सन्धि नभएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग हाम्रो नै हो । दुर्भाग्यवश, त्यो भूमिसहितको नक्सा हामीले आम रूपमा छापेर प्रचलनमा ल्याउन सकेनौं । सक्रिय राजतन्त्रको पालामा समेत नेपालले सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्सा छापेर प्रचलनमा ल्याउन नसकेको मात्र होइन, राजा महेन्द्रको पालामै हाम्रो भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना हुँदासमेत राष्ट्रवादी छविको दाबी गर्ने राजतन्त्रले त्यसलाई सहेर बस्यो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रप्राप्तिपछिका सरकारहरुले पनि यो कुरा भारतसँग उठाउन सकेनन् । समयक्रमले सदियौँपछिको ऐतिहासिक जिम्मेबारी वर्तमान सरकारले लिएको छ । नेपाल आएर पानी र जवानीका कुरा सुनाउँदा ताली बजाउने नेताहरूले अब जमिनका विषयमा भारतीय मोदी सरकारलाई यथार्थबोध गराउन सकेनन् भने विस्तारै हाम्रो आशा र भरोसा पानीको फोकाजस्तै हुने र नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । नक्सा अनुमोदन पक्कै पनि ऐतिहासिक महत्वको कदम हो । तर, यतिले भारतले कब्जा गरेको भूभागमा नेपालको नियन्त्रण स्थापित भइहाल्दैन । नेपालले सैनिक बल प्रयोग गरेर त्यो भूभागमा नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्तैन । यसैले अब पनि नेपालले अपनाउने भनेको कूटनीतिक वार्ता र संवादकै बाटो हो । सिंगो संसद्को साथ पाएपछि सरकारको नैतिक बल बढेको छ । यो नैतिक बलका आधारमा सरकारले कुण्ठा र आग्रह नराखी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

वार्ताका क्रममा अरू कुनै विषय वा पक्षलाई नेपालले सर्तका रूपमा राख्नु हुँदैन । यस्तै यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजियो भने सरकारको नैतिक बल कमजोर हुन्छ । भारतीय कब्जाबाट नेपाली भूभाग यथार्थमै फिर्ता लिन निकै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस अवधिमा नेपालले धैर्य र संयम कायम राख्दै संवादमा जोड दिइरहनुपर्छ । यस विवादले भारतसँगको विशेषगरी जनस्तरको निकट सम्बन्ध बिथोलिन दिनु हुँदैन । त्यस्तो अपरिपक्वताले स्थिति बिगार्नेमात्रै हो । नेपाली पक्षले देखाएको परिपक्वता र दृढ एकता कायम राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिखेर वर्तमान सरकारमाथि तमाम चुनौतीहरु अवश्य नै थपिएका छन् ।अपरिपक्व निर्णय, आवेग र उत्तेजनाका कारण वार्ताको वातावरण बिथोलिन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नु जरुरी छ । तर जिम्मेवारीका नाममा लम्पसारवादमा फस्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने अनि भारतीय पक्षबाट सत्ता परिवर्तनको खेलको पासो फ्याँकेर नेपालको राजनीतिलाई सरकार जोगाउने र परिवर्तन गर्ने कित्तामा ध्रुवीकरण गरी यसलाई पुनः विषयान्तर गर्ने खेल हुन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्छ ।

वार्ता असफल हुँदा भीमसेन थापाको नियति भोग्नुपर्ने र सफल हुँदा राष्ट्रपिताको सम्मान पाउने यो अवसर आफैमा एउटा ठूलो चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक अवसर हो । तसर्थ, सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र गम्भीर तयारीका साथ भारतसँग तत्काल प्रस्तुत हुनैपर्छ । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले पाएको अपार जनमत र यो विषयमा पाएको प्रतिपक्षको ऐतिहासिक दरिलो आडले अब राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाटै भारतसँगको सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले साँच्चै गर्व गर्नलायक कदम चालेको छ । नेपालले पक्कै जित्नेछ । हाम्रा पुर्खाले हामीलाई दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई पनि यही रूपमा बुझाउन सकौं । यही नै हार्दिक शुभकामना ।