आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट समिक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यावन्यन आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७७/०२/१५ गते संसदमा कुल बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रकमको बजेट पेस गरेका छन् । कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च तर्फ रु.९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अथात् ६४.४ प्रतिशत , पूूँजीगतर्फ रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अथात् २३.९ प्रतिशत तथा वितिय क्षेत्रमा रु १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अथात् ११.७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजीत रकमको खर्च व्यर्होने स्रोतहरुमा राजश्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड , वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड लिने र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिईनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटका विशेषताहरुलाई निम्न अनुसार रहेका छन् :

१ कोभिडका कारणले पीडित पर्यटन तथा यातायात व्यवसायीलाई २० प्रतिशत आयकर छुट ।
२ उर्जाका क्षेत्रमा मासिक १० युनिट सम्मको महशुल छुट ।
३ प्रत्येक स्वास्थ्य सस्थामा चिकित्सकको दरबन्दी
४ प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक जना पशु र कृषि प्राविधिको व्यवस्था ।
५ यस वर्ष नेपाललाई पूर्ण साक्षर तथा खोप घोषण गर्ने ।
६ देशका ७७ वटै जिल्लाका सबै सरकारी विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रम ।
७ कोरोना महामारीमा अग्र पंतीमा काम गर्ने जनशक्तिको नि ः शुल्क रु.५ लाखसम्को जीनव बीमा ।
८पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
९ सरकार , नीति तथा सहकारिताका माध्यमबाट ६ लाख आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने आदि।

विषम परिस्थितिमा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वास्थ्य , कृषि , शिक्षा , आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि परेका छन् । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण नियर्णका रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छ जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै शङ्का छैन् ।

बजेटमा प्रस्तुत गरिएका उद्देश्यका आधारमा यसको प्रभावकारी व्याख्या गरिने भएकाले यसका उद्देश्यहरु बारेमा चर्चा गरौं । विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ । बजेटमा उल्लेखित संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजिवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उपलब्ध साधन , स्रोत , अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील , समुन्नत , स्वाधिन , समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्दै जाने उद्देश्य राख्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर रहेको प्रमाणित रहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्र , सामाजिक जनजीवनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बजेटले प्रर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गरेको छ । बजेटका प्राथिमकताबाट सरकार जनताको स्वास्थ्य अवस्था र सामाजिक आर्थिक विकासका पूर्वाधारको विकासमा निकै नै सचेत र संवेदनशील रहेको कुरा स्पष्ट छ । सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सर्वशुलभ बनाउन दायरा विस्तार , पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यस बजेटले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यस अन्र्तगत हरेक स्वास्थ्य संख्यामा डाक्टरको १जना राख्ने भनेको छ ।

अब स्वास्थ्य चौकी वा उप -स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक उपलब्ध हुनेछन् । हरेक प्रादेशिक राजधानीमा २५० शैयाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न आधुनिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने छ जसका लागि अञ्चल वा प्रादेशिक अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने बताईएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग उपचार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने आगामी ३ वर्षमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाललाई पूर्ण खोप राष्ट घोषणा गरिने र यसको व्यवहारिक आधार तयार पारिसकिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विभाग स्थापना गरी यसै वर्षबाट अध्यापन सुरुवात गरिने शुक्रराज टर्पिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई अन्र्तराष्टिय स्तरको सुविधा सम्पन्न तथा आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने,हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार तयार पार्ने देशका प्रमुख अस्पताल वीर अस्पताल ,वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल , कान्ति बाल अस्पताल , शहिद गंगालाल अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा टेलिमेडिसन उपचार सुविधा प्रदान गनुपर्ने दुर्गम स्थानका लागि साथै यो कार्यक्रममा देशभित्र सञ्चालनमा आएका सम्पूर्ण नीजि , सहकारी तथा सरकारी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सहित टेलिमेडिसन स्वास्थ्य सुविधाका साथै प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य क्याम्प सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसकारण सरकारले जनस्वास्थ्यका विषयमा पूर्ण रुपमा सचेत र स्पष्ट रहेको छ ।

यसैगरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा कुनैपनि कमी नदिनका लागि रु ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ भने यस महामारीमा परिचालन हुने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न निःशुल्क रु ५ लाखको स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाण्डौमा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुटै सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्न गुणस्तरीय स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका थप २७२ आधारभूूत अस्पताल स्थापना गर्न रु १४ अर्ब २६ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने निरागी नेपाल निमार्ण अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने भएिको छ । सम्रगमा स्वास्थ्य क्षेत्र र सुविधाको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यदिशाका साथ आएको बजेट स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तनलाई स्थापना र विकास गर्नमा पूर्णरुपमा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक छ ।

शिक्षाका क्षेत्रमा बजेट :

देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति देशमा उपिलब्ध शैक्षिक संख्या र शैक्षिक पद्धतिमा भरपर्ने भएकाले यस वर्षको बजेटले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै कुल बजेट ११.६४ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउने तथा मदरसा तथा गुम्बा शिक्षालाई माध्यमिक तह सम्म जोड्ने , पूर्ण साक्षर बन्न नसेका २४ वटा जिल्लामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाललाई पूर्ण साक्षर नेपाल घोषणा गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका माध्यमबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षकको वृद्धि र स्वयमसेवक शिक्षक परिचालनका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरिनु निकै सकरात्मक कदम हो । यसै वर्ष देखि प्रविधिमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्थापन हुनुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंड्डिक क्यापम्स भवन पुननिमार्ण २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा एक एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब तथा हरेक स्थानिय तहमा एक एक वटा प्राविधिक विद्यालयको सञ्चालन पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूवाधार साम्रगी सहितको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट सरकारले शिक्षाका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहेको प्रमाणित गरेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम गर्न रु ६ अर्ब ५२ करोड विनियोजना गरिएको छ । यसबाट २६ लाख बालबालिका प्रत्यक्ष लाभाविन्त रहनेछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत उच्च शिक्षामा सुधार तथा प्रविधिबको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु १६ अर्ब ४३ करोड छुट्याएको छ , विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षाका क्षेत्रमा तिव्र गतिमा परिर्वतन ल्याउनका लागि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको कानुनी र पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्ब २५ करोड छुट्याउनुलाई देशको विकासका लागि निकै सकारात्मक पक्षका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

छात्रालाई विद्यालयमा नियमित गराउनका लागि सेनेटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिनु साथै कुनै विद्यालय उमेर समुहका बालबालिका शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर शिक्षाका क्षेत्रमा निकै नै सकारात्मक कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसमा एउटा पक्ष उल्लेख छैन् सदनमा बजेट माथि छलफल हुदा कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका शिक्षाको जिम्मा सरकार आफ्ैले लिने र अन्य पक्षमा सरकार नै जिम्मेवार आवश्यक छ । रु १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ बजेट छुट्याएको छ ।

कृषिका क्षेत्रमा बजेट :

नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल आन्तरिक रोजगारीको मागको ६५ प्रतिशत यसै क्षेत्रले ओगटेको छ भने राष्टिय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ३७ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान यसै क्षेत्रको रहेको परिवेशमा जुन तबरबाट विनियोजन हुनु आवश्यक थियो त्यो भएको छैन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालयले अगाडि सारेको संक्षिप्त खेती प्रणाली योजना नै यसमा समावेश गरिएको छैन् भने विगतमा नै विवादमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना गर्र्दै एक स्थानिय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सञ्चालन गरिने बताईएको छ यसले विवादलाई केही कम गर्न योगदान पुर्याउन सक्छ । सबै स्थानीय तहमा कम्मतीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु ५० करोड विनियोजित गरिएको छ यसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनु पर्दछ ।

कृषिबाली तथा पशुपन्छीको बीमाको दायरामा परिवर्तन गरिएको छ र बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापतको कृषकले बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई विकास विस्तार गर्न कृषि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पूर्व अभ्यासमा लगाउने कार्य निकै सान्र्दभिक छ । विशेषगरी यो बजेटले कृषि क्षेत्रका माध्यमबाट युवा स्वरोजगारलाई अगाडि बढाउने कार्य अगाडि सारेको छ । कृषिको विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको कुरा बजेटमा समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो । समग्रमा यसपालीको बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सन्तोष जनक नै रहेको छ ।

श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट:

श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेटमा ठोस कार्ययोजनाको अभावमा बजेट कतै कतै बरालिएको पाईन्छ । श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा कोभिड १९ का कारणले आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारबाट रोजगारी गुमाएका करिब २५ लाख युवालाई कुन कुन क्षेत्रमा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्नेमा उल्लेख रणनीतिक कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन् । यसैबिच सरकारले विगतको तुलनामा यस वर्ष धेरै नै सकारात्मक काम भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम मार्फत थप दुई लाख रोजगारीका अवसर सिजर्ना गर्ने विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई उनिहरुको सीपअनुसार तथा थप व्यवसायिक सीप प्रदान गरेर ५० हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि रु १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैकंको रुपमा रुपान्तरण गरि यसबाट थप ५० हजार युवालाई रोजगारी दिन रु १ अर्ब छुट्याएको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवंम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुद्धृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने जसका लागि रु ४ अर्ब ३४ करोड व्यवस्थापन गरिएको छ ।

साना तथा घरेलु लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमबाट ४० हजार रोजगारी सिजर्ना गर्ने र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको कर्जा कार्यक्रमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने वन पैदावार उद्योगबाट ३० हजार , सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको घुम्ती कोषलाई बिउ पुजीँ मानेर कृषि , लघु तथा साना उद्योगबाट थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिजर्ना हुनेछ यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ मा थप ६ लाख भन्दा बढी नयाँ रोजगारीका अवसरहरु यस बजेटले सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ त्यसैगरि आन्तरिक श्रमिकलाई श्रम स्विकृतिलिन अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट नेपालमा थप १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् यदि यसको सफल कार्यन्वयन गरिएको अवस्थामा ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेट :

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख रुपमा खासै प्रगतीका सन्देशहरु देखा परेका छैन बजेटमा यद्दपी सामाजीक सरक्षा कार्यक्तममा गरिने खर्चलाई पार्दशिता कायम राख्नु पर्दछ । अनुत्पादनशील क्षेत्र भनिने यस क्षेत्रलाई क्रमशः पहिचान र आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट चुकेको पाईन्छ । सामाजीक सुरक्षा अन्र्तगतको ७० वर्ष माथीका नागरिकको नि : शुल्क जीवन बीमालाई दूर्गम जिल्लाका १० मुनीका बालबालीकाको जीवनमा बीमाका रुपमा रुपान्तरण गरिनु पर्दथ्यो । समग्रमा सामाजीक सुरक्षका विषयमा बजेटमा कुनै खास ठोस योजना आएको छैन ।

अन्त्यमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागी २०७७ जेठ १५ मा पेस गरिएको बजेट समय सान्र्दभिक , वस्तुवादी, जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत प्रदान गर्र्न प्रकृतीको रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार , सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन विषम परिस्थितीमा ल्याईएका बजेटमा केही कमी कम्जोरी रहेता पनि यो बजेटलाई ग्रेडिङ पद्दतीबाट मूल्यांकन गर्दा ए प्लस दिनु उचित रहनेछ । –(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)