कोरोना संक्रमणसँगै उद्योगीका समस्या

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई राख्न आवश्यक छ । सबैमा सन्त्रास छ, एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ, हरेक क्षेत्र अन्योलमा छ, आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । देशभरको सम्पूर्ण व्यवसाय, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु प्रायः बन्द छन् । स्वभाविक रुपमा उद्योग,व्यापार र व्यवसाय ठप्प हुँदा उत्पादन नहुने र नगद प्रवाह प्रतिकुल हुने नै भयो । यो महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रका हरेक आर्थिक इकाईहरु प्रभावित भएका छन् । यस्तो प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनुका साथै व्यवसायको प्रकृति अनुरुप असरको हदपनि फरक–फरक छ । छुट सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा हरेक क्षेत्रका आ–आफ्ना माग र भनाई रहेका छन्। बैंक कर्जाको व्याजमा छुट र सहुलियतको विषय बढी प्रसङ्ग र चर्चा भइरहने विषय भएको छ

नगद अभावमा सर्वसाधारण भोकमरीमा नपरुन् र उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा नपुगुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न र उत्पादनमा आएको कमीका कारण समग्र मागलाई यथोचित व्यवस्थाप नगर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसकारण अहिले यिनैका लागि राज्यको प्राथमिक भूमिका हुनुपर्दछ। व्यवसाय तथा उधोगहरुको व्यावसायिक सञ्चालनको सुनिश्चितताको प्रबन्ध मिलाउने आवश्यक्ता अनुसारको छुट, सुविधा र सहुलियत दिलाउने तथा कार्यरत कामदारहरुको सेवा सुविधा र रोजगारीको प्रत्याभूतिको व्यबस्था मिलाउने जस्ता विषयहरुमा राज्यको दख्खल रहनुपर्दछ ।कर्जा लिने उद्योग व्यवसाय बैंकका ग्राहक हुन् । ग्राहकलाई भगवान मान्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले आफ्ना ग्राहककालागि विषेश सहुलियतका प्याकेज ल्याएको देखिदैँन । सरकारले भन्दैमा राहत तथा व्याज छुट दिने व्यवस्था नहुँदा व्यावसायीहरु आफ्नो बैंक भन्दापनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकको मुख ताक्नु परेको छ।

सरकारले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सहित ४४ प्रकारका उद्योग सन्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । उद्योगको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ अधिकतम भारत चीन लगाएतका वाह्य देशहरुबाट आयात हुन्छ । अहिलेको मौज्दातले अब कति समय धान्न सकिन्छ । त्यसको मूूल्यांकन गरिनु पर्दछ । मौज्दात सकिएपछि आयात गर्नैपर्ने भएपनि त्यसका लागि पहिले भारत नै खुला हुनुपर्दछ । भारतसँगै तेश्रो मुलुक खुला भएपछि हवाई यातायात, सिपिङ्ख, कार्गो लगायतखुल्नुपर्दछ । यसको व्यवस्थापनअहिलेको अवस्थामा चूनौतीपूर्ण छ ।

मौज्दात सकिएपछि के गर्ने ? पछि आयात खुल्दा पनि कच्चापदार्थ ल्याइहाल्न सकिने अवस्था हुँदैन । यसरी उद्योग चलाउँदा कम्तीमा ब्रेक इभनमा पनि आउन सक्दैनन् भने उधोग कसरी चलाउने ? उद्योगलाई प्रभावपार्ने मुख्य कुरा भनेको कच्चापदार्थदेखि उत्पादित सामानको परिचालन हो । उत्पादित सामानलाई पनि बजारमा पुर्याउनु पर्यो ।त्यसको लागीबजार खुल्लाहुनु पर्यो, बितरणको लाागी ट्रान्सपोर्टका साधन हरु खुल्नु पर्यो । विदेशी राष्ट्रहरुले यस्ता समस्याको व्यबस्थापनका लागि तत्कालका राहतका प्याकेज ल्याईसकेका छन् । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार नेपालमा पनि यस्ता प्याकेज ल्याउन जरुरी छ।

त्यस्तैगरी उद्योगमा कामगर्ने कामदारलाई उद्योग भित्रै खाने/बस्ने प्रबन्ध गर्ने कुरा राम्रो भएपनि करिब २ महिना यता सबै कामदार आ–आफ्ना घर गइसकेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउने अवस्था छैन। स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरौं न त भन्दापनि सम्बन्धित काममा सबै दक्ष हुँदैनन् भने भएका सबै कामदारलाई उधोगभित्रै खाने बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सबै उद्योगमा त्यती सहजपनि छैन । सरकारले उद्योग चलाउ, सामाजिक दूरी कायम गर, सेवा सुविधापनि देउ भनेर मात्र उद्योग चल्दैनन् । सुक्ष्म अध्ययन गरेर कस्तो प्रकृितको सहुलियत आवश्यक छ, त्यो उपलब्ध गराउन जरुरी छ।

लगानीकर्ताका पनि आफ्नै समस्या छन् । भोको गोरुले खेत जोत्न सक्दैन। लगानीकर्ताको पनि पेट हुन्छ उसले आफूले भोक मेटाउनुपर्छ । कमाएर खानुपर्ने, खुवाउनुपर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कामै नहुँदा, कारोबार र आम्दानी शुन्य हुँदा कसरी दायित्व भुक्तान गर्ने । कसरी खुवाउने श्रमिकको पारिश्रमिक?यसको अर्थ सबै सरकारले नै गरीदियोस भन्ने पनिहोइनअहिलेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उतार्न सृजित समस्या र समाधान दुवै सेयरिङ्गको बेसिसमा हुनुपर्छ । उद्योेगको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो ब्ययभार सरकारले र निजी क्षेत्र दुबैले बाँड्नुपर्छ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुलाई राहतकालागि सरकारले कर तिर्ने समय बढाइदिएको छ । तर, कर छुटको व्यवस्था भएको छैन । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको आय चैत्रदेखि शुन्य छ । सरकारले २ प्रतिशत छुट दिएर दुई त्रैमासिकलाई खप्टाएर असार मसान्तसम्ममा कर्जा तिर्न भनेको छ । यसबाट समाधान होइन झन संकट आउने सम्भावना देखिन्छ । एकैपटक कर्जा ब्याज बुझाउँदा झन बोझ पर्न जान्छ । यसले समस्या हल गर्दैन । निजीक्षेत्र र व्यावसायीले मात्रउधोग व्यवसाय खुला गरेर मात्र हुँदैन सरकारले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई मात्रै बोकाएर पनि हुँदैन । अहिले उद्योगीहरु एकातिर सरकार र अर्कोतिर आफ्ना श्रमिकको माग, बैंक ऋणको बोँझ तथा उद्योग सन्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको अभाव जस्ता चपेटामा परेका छन् । यस्तो कठिन अवस्थामा राष्ट्रबैंक मार्फत २ प्रतिशत व्याज घटाउने निर्णय गर्नुमा मात्र सरकारको भूमिका सिमित हुनुभएन ।

अहिलेको सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत दरमा १ वर्षदेखि ३/४ वर्ष सम्मका लागि कर्जा उपलव्ध हुँदा ठूलै राहत पुग्छ । हिजो उद्योग व्यवसायमा के कति रकम लगानी भइसक्यो भन्ने आधार नभई उद्योग व्यवसायको पुनःसंरचनाको संम्भाव्यताको आधारमा आवश्यक रकम उपलव्ध गराउनुपर्छ । उद्योगमा कामगर्ने कामदार, श्रमिकको पारिश्रमिक तथा कच्चापदार्थको व्यबस्थापनका लागि अल्पकालिन कर्जाहरु दिने र एक वर्षसम्म कुनै पेनाल्टी लिन नपाउने र कम्तीमा १ वर्ष कर्जाको किस्ता असुल नगर्नेगरी वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रलाई सवल बनाउँदै राज्यको हितकालागि सरकारले हाललाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका व्यवहारीक र अनुभवयोग्य प्याकेजहरु ल्याउनु जरुरी छ।

यो परिवेशमाजीवन रक्षा नै पहिलो आवश्यक्ताभएको हुंदाजीवनको रक्षागर्दै कसरी आफ्नो कार्य,व्यवसाय, उधोगमा केन्द्रीतहुने एउटा विषय छ । कोरोना संक्रमण संसारभरी अप्रत्याशीत रुपमाआएको संकटपूर्ण महामारी हो । यसबाट बांचे पछि भविष्यमाकामगर्ने र कमाउने अवसर पनिपक्काआउनेछन । आफू मात्रै बांच्ने प्रयासमा कोही नबसौं । एकले अर्कोलाई बचाउनेगरी कार्ययोजनाबनाऔं । सरकार, उधोगकम्पनी र सर्वसाधारणको यथार्थ अवस्था बुझौं । आपसमा बसेर छलफल गरी वर्तमानविषम परिस्थितीको सामना गरौं । औधोगीक क्षेत्रलाई धरासयी हुनबाट बचाऔं । –लेखक रुपन्देहीका उद्योगी हुन्