बजेट, कृषि र समृद्धि

हुन त आज ३ वटा शब्द मात्र छानेको हो । संक्षिप्त टिप्पणीमा पार लगाउन गाह्रै मानेको छु । भाव बुझ्न र पक्रिन आफैपनि अलिबढि विचार, विश्लेषण, मन्थन गरिदिनु होला ।
१. २६ गतेबाट वर्षे भनिने बजेट अधिवेशन बोलाइएको छ । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय… लगाएत त्यसको तयारीमा रहेको बुझिएको छ । बाहिरपनि विभिन्न चर्चाहरु चलिरहेका छन् । सुन्दा ठिकै लाग्ने कतिपय विषय उठेका छन् । स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, आदि । सरकारमा बस्ने पार्टीको नाम के लेखेको छ भनेर भ्रममा पर्नु आवश्यक देख्दिन । सरकारी पार्टीको नाम जे भएपनि राज्यको चरित्र ‘प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी र दलाल पूूँजीवादी’ नै हो । यथार्थमा (अन्तर्वस्तु) त्यसैको हित र सेवाको बजेट आउने होस् । अलिकति (बोक्रो) भ्रम र झुट त भोटका लागि छर्नै पर्ने बाध्यता छदैँछ ।

२. कृषिको कुनै विकल्प छैन । खाना र आहारा जीवनका लागि अनिवार्य छ । र, यसको स्रोत कृषि नै हो । यो देशमा बैंकलाई अत्यावश्यक क्षेत्र भनिन्छ । तर ,कृषि –पशुपंक्षीलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राख्न र त्यस अनुसारको सेवा–सुविधा प्रत्याभूूत गर्न राज्य मञ्जुर छैन । अब यस्तो राज्यले देखाउने (भोट, भ्रम र लुटका खाँतिर) नौटंकी त गर्ला तर, यथार्थमा कृषिका लागि खास काम गर्नेछैन ।

यो मेरो पूर्वाग्रही सोँच होइन । उनान्सय प्रतिशत सत्य र तथ्य दिन सकुँला यो सरकार वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र भन्दा बाहिर निस्कन सक्दैन । जब हामी कृषि अथवा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दछौँ भने त्यसको स्वभाविक रुप (परम्परागत होइन) व्यावसायिक हुनैपर्छ । व्यावसायिक कृषिको न्यूनतम शर्त कृषिमा यान्त्रिकिकरण हो । कृषिमा यान्त्रिकिकरणले न्युनतम माग जमिन व्यवस्थापनले गर्दछ । सामान्यतया चक्लाबन्दी गरिएको पूर्वाधार सहितको १० हेक्टरभन्दा सानो जमिनमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावनानै छैन । ८/१० रोपनीका प्लाष्टिक टनेल वा तथा कथित ‘हाइड्रोपोनिक’ नाममा हल्ला पिटेर भ्रम छर्न त सकिन्छ तर, कृषिले व्यवसायिकता र आत्मनिर्भरताको बाटो पक्रिन सक्दैन ।

हामी जनता भन्नेमा खास–खास समस्या छन् । हाम्रो यहि कमजोरीले देश यस्तो बनेको हो । त्यसैले झुटसँग भोट साट्न हामी मञ्जुर भएका हौँ । हाम्रो मन ज्यादै हलुङ्गो छ । स–साना कुरामा हुरुक्क हुने र काँचो झुटमा पनि भ्रमित र फुरुङ्ग हुने । यो वर्षको बजेटमा कृषिका नाममा केही गाना–बजाना आउलान् । तर, ती कृषकलाई ‘भिखारी’ र सरकार भन्नेलाई ‘दानविर’देखाएर जनतामा लोभको त्यान्द्रो बचाउनुपर्ने बाध्यता स्वरुप मात्र । कुरो अब २ वर्षपछि आउने चुनावको जो छ ।

‘सामन्त, दलाल र पूँजीपतिले हडपेको जमिन खोस्ने र परम्परागत निजी सम्पत्तिको नाममा खण्डित भएका टुक्रे जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर व्यवसायिक कृषिका लागि जमिनको व्यवस्थापन गर्छु ।’ भनेर यो सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँछ ?ल्याउन सक्छ ? त्यो अनुसार बजेट ल्याउँछ ? खेतालाहरुले जवाफ दिन सक्छन् ? पहिलो र आधारभुत काम गर्नै सक्दैन भने नौटंकी गरेर चाहिएको परिणाम आउँछ ?

३. माथिका २ वटा कुराले प्रथमतः राज्यको चरित्र र सरकारको धर्म प्रष्टिन्छ भने दोस्रो कृषिका लागि पहिलो र आधारभुत कार्य गर्ने क्षमता यो सरकारसँग छैन भन्ने पनि छ्याङ्ग बुझिन्छ । अब भन्नोस् यो सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउला ? ‘समृद्धि’भन्ने शब्द सुन्नासाथ हामी भ्रमित नभएको राम्रो । म बुझ्दछु : सापेक्षताको कुरा । यहाँ रअहिले विस्तृतमा चर्चा गर्न सम्भव र सोभनिय नहोला । यसरी बुझियो भने अवश्य धोका नहोला । सरकारले ल्याउने भनेको समृद्धि ‘ भुँई मान्छे’को होइन राज्यको चरित्रका वहाकहरुको हो । –लेखक कृषक हुन् ।