अर्थराजनीतिको नयाँ विकल्प प्रगतिशील पूँजीवाद

बिक्रीका लागी खरिद र खरिदका लागि बिक्रीका साथै त्यसको निरन्तरता र बिस्तारको प्रक्रिया नै पूँजीवाद हो । पूँजीवादभन्दा पहिले उत्पादनको उद्देश्य उपभोग हुन्थ्यो । उत्पादनलाई उपभोगले निर्धारण गर्दथ्यो । जब उत्पादनलाई बिनिमयले र खरिद बिक्रीको प्रकृयाले नियन्त्रण गर्न थाल्यो, त्यहीँबाट पूँजीवाद प्रारम्भ भएको हो । पूँजीवादको आधुनिक इतिहास १६ औं शताब्दीमा संसारव्यापी वाणिज्य वा संसारब्यापी बजारको स्थापनाबाट आरम्भ भएको हो ।

विगत ५०० वर्षमा पूँजीवादले विविध रुपहरुमा अनेक चरण पार गरेको छ । १) व्यापारिक पूँजीवाद– बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिसम्मको समय । २) औद्योगिक पूँजीवाद –एडम स्मीथ (१७७६) ले पुरानो नियन्त्रित पूँजीवादको बिरुद्ध र मुक्त प्रतिष्पर्धाको समर्थन गरेका थिए । ३) वित्तीय पूँजीवाद– वित्तीय पूँजीपतिहरुका हातमा आर्थिक शक्ति केन्द्रित भई आर्थिक जीवनमा औद्योगिकरण हाबी हुने प्रणाली । ४) ‘कल्याणकारी पूँजीवाद’ –सन् १९३० को आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन अवलम्बन गरिएको आर्थिक ब्यवस्था ।

नेपालमा विगतमा अभ्यास गरिएका आर्थिक प्रणालीहरुको दुस्परिणामले गर्दा हामी पछि परेका हौं भन्ने कुरामा अहिले धेरै जसो अर्थ–राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन । पूँजीवादका जुन स्वरुपमा विगत तीन दशकसम्म रह्यो अब त्यसरी समानता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न भन्नेमा समकालिन विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरुको समेत एउटै मत छ । पहिलेदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुलभुत समस्या संरचनात्मक हो । असरहरु अहिलेको कोरोना सङ्कट आउनुभन्दा अघि नै देखिन थालिसकेको थियो । अहिलेको सङ्कट ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा पूँजीवादकाम लाग्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । पूँजीवादको विद्रुप रुप अहिले विश्वव्यापी रुपमा छताछुल्ल भैरहेको छ । पूूँजीवादको बिकल्प के बन्न सक्ला त अब? अर्थराजनीतिमा चासो राख्नेहरुमा जिज्ञासा छ । प्रगतिशील पूँजीवाद अबको विकल्प हुनसक्छ भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ ।

प्रगतिशील पूँजीवाद
नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका अर्थशास्त्री जोसेफ इ. स्टीग्लिजले हालै एउटा बिल्कुल नया“ आर्थिक मोडल– “प्रगतिशील पूँजीवाद” बहसमा ल्याएका छन् । प्रगतिशील पूँजीवाद अर्थात प्रगतिशीलता र पूँजीवादी ब्यवस्था सुन्दा बिपरीत र अनौठो जस्तो लाग्छ । प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा हालै प्रकाशित आलेखमा उनी लेख्छन् – बितेका ४० वर्Èमा अमेरीका लगाएत विश्वका विकसित मुलुकहरुले आर्थिक उदारीकरण , खुल्ला / स्वतन्त्र बजारको एजेण्डा अवलम्बन गर्दै आए । न्यून कर, डिरेगुलेसन र सामाजिक कार्यक्रममा कटौति गरियो । परणिाम सोँचेजस्तो भएन । असमानता, गरिबी लगाएतका समस्या झन बढेर गए । उदारीकरण, नव–उदारीकरण, खुल्ला बजार प्रणालि र पूँजीवाद विश्वव्यापीरुपमा सङ्कटमा फस्दै गएको छ । अबको प्रश्न –के हुनुपर्छ ? र भविष्यमा कस्तो आर्थिक एजेण्डा बोक्ने ? भन्ने हो । कुन प्रकारको आर्थिक प्रणाली मानव कल्याणका निम्ति उपयुक्त होला त ? यहिं प्रश्नले वर्तमान समयको अवस्थालाई जनाउ“छ ।

नव उदारवादको प्रयोग
– जहाँ धनि माथि लगाइने कर कटौती गर्ने, बस्तु र श्रम बजार माथिको नियमन खुकुलो गर्ने (डिरेगुलेसन) गरियो । यो आर्थिक प्रणालीले आशातित आर्थिक समृद्धि र विकास दिन सकेन । असफल भयो । बितेका चार दशकको आर्थिक बृद्धि दर दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको समयको भन्दा पनि न्यून रह्यो । दशकौंसम्मको स्थीर अझ भनौं आम मानिसको घट्दो आयलाइ हेर्दा नवउदारबाद अब मरिसकेको घोषणा गर्न सकिन्छ
नवउदारबादको विकल्प वा प्रतिस्थापनका निमित्त कम्तिमा ३ वटा प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् स्टिग्लीजले ।
१) केन्द्रदेखि टाढा–दक्षिणपन्थ उन्मुख राष्ट्रवाद २) केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारवाद र ३) प्रगतिशिल पूँजीवाद
दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद – वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंगिकार गरेको यस नीतिले विश्वब्यापीकरण (ग्लोबलाइजेशन) लाई मान्दैन । यो धारले वर्तमानमा बिश्वब्यापी रुपमा देखिएका समस्या आप्रवासी कामदार र विदेशीहरुले गर्दा आएको हो भन्ने मत राख्दछ ।

केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारवाद –
जसले मानवीय पक्षको पोषण गर्दै नवउदारबादको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले अंगिकार गरेको नीतिलाई एक्काइशौं शताब्दीमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ । जहाँ मौजुदा वित्तीयकरणका साधन र विश्वब्यापिकरणको अवधारणाको पुनरावृत्ति हुन्छ ।

प्रगतिशिल पूँजीवाद

यो माथि उल्लेखित अवधारणा भन्दा बिपरित धार हो । यो ब्यवस्थाले ४ वटा प्राथमिकताहरुलाई क्रान्तिकारी आर्थिक एजेण्डाको रुपमा (प्रिस्क्राइब) निर्धारण गर्दछ ।
पहिलो प्राथमिकता –बजार, राज्य र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन पुर्नस्र्थापना गर्ने । धिमा आर्थिक वृृद्धि, बढ्दो असमानता, वित्तिय अस्थिरता र वातावरण विनास जस्ता समस्याहरु ब्जारबाट सृजित समस्या हुन् । यि समस्याहरुको समाधान बजारले मात्रै आफैं पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले बजारलाई सिमित दायरामा राख्दै यसको आकार निर्धारण गर्ने दायित्व राज्य/सरकारको हो । वतावरणिय, स्वास्थ्य, पेशागत सुरक्षा र अन्य यस्तै प्रकारका नियमनहरु मार्फत त्यसो गर्न सकिन्छ । बजारले गर्न नसक्ने वा गर्न चासो नराख्ने कार्य गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । आधारभूत अनुसन्धानको कार्य, प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यको सक्रिय लगानी हुनुपर्दछ ।

दोश्रो प्राथमिकता –बैज्ञानिक खोजिनीती र अनुसन्धानद्वारा राष्ट्रको धन पहिचान गरिनुपर्दछ । बैज्ञानिक खोजिनीतिद्वारा हाम्रो वरीपरीको विश्व परिवेश र सामाजिक संगठनहरुको बारेमा जान्न बुझ्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो जनमानस लाभान्वित हुन्छ । सामाजिक सहकार्यको सहजिकरण गर्न बजारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, बजारलाई कानूनी शासनको दायरामा राख्दै प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाद्वारा परीक्षित (चेक) गर्नुपर्दछ । अन्यथा बर्तमानमा हामीले भोगीरहे जस्तो–शोषणद्वारा धनि अझै धनि हुँदै जाने लाभखोर (रेन्ट सिकी) प्रवृत्ति रहिरहन्छ । पारदर्शी ढङ्गबाट पूँजी निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति थुपार्ने, भाडामा लगाउने त्यसैको लगान उठाएर धन थुपार्दै जाने प्रवृत्ति रेन्ट सिकी मानसिकता हो । प्रगतिशिल पूँजीवादले ठीक यसको विपरित कार्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।

तेश्रो प्राथमिकता– एकत्रित बजार शक्तिको बढ्दो प्रभावको सम्बोधन हो । सूचना लाभको दोहन, सम्भावित प्रतिष्पर्धीहरुलाइ खरिद गर्ने, इन्ट्री बेरीयर लगाउने जस्ता बर्तमान पूँजीवादी ब्यवस्थाका घातक कुराहरुको अन्त्य हुन्छ प्रगतिशिल पूँजीवादमा । बढ्दो कर्पोरेट र बजार शक्ति जहाँ श्रमिकहरुको बार्गेनिङ्ग पावर कमि हुन्छ । यसले गर्दा असमानता अझ बढ्दो छ भने आर्थिक वृद्धि कमजोर । त्यसैले राज्यले नवउदारवादी ब्यवस्थामा भन्दा अझ सकृय भूमिका नखेल्ने हो भने परिस्थिति अझ खराब हुन सक्दछ । सँगसँगै चौथो औद्योगिक क्रान्तिको कुरा पनि छ,। रोबोटाइजेशन र आर्टिफीसीयल इन्टेलिजेन्स पनि छन् ।

चौथो प्राथमिकता –महत्वपुर्ण प्रगतिशील एजेण्डा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव बिचको सम्बन्धको पूर्ण अन्त्य हो । निर्वाचनको बेला धनि ब्यक्ती र ठूला ब्यवसायिक संस्थाहरु (कर्पोरेट हाउस) ले असिमित लगानि गर्ने गर्दछन । भोट पैसाले खरिद बिक्री गरिन्छ । यस्तो परिवेशमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम हुन सक्दैन। धनाढ्यहरुको शक्तिलाइ कसैले पनि छेक्न वा रोक्न सक्दैन । यो वर्तमानको नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र होइन ।

नेपालको सन्दर्भ
विश्वभर राजनीतिक र आर्थिक पुनःसंरचनाको दौड निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालले पनि फरक–फरक समयकालमा भिन्न–भिन्न किसिमका आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै आयो । वर्तमान संविधानमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे समाजबाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित र समाजबादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने उल्लेख छ । आठौं पञ्च वर्षिय योजनामा औपचारिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो ।

अर्थब्यवस्थाका प्रतिबन्धहरु हटाइ खुकुलोपन अपनाइ आर्थिक प्रणालीमा नीजि क्षेत्रको प्रवेश खुला गर्ने कार्य आर्थिक उदारिकरण हो । सन् १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने, आयात–निर्यातको ब्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देज लगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ब्यवस्था हटाउने, नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, बैंक खोल्न दिने, बिदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने लगाएतका कार्यहरु गरियो ।

आर्थिक उदारिकरणपछि नीजिक्षेत्र जुन ढङ्गले उदायो, त्यहीरुपमा बजारमा अराजकता मौलायो । सरकारले सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई छोड्दा बजारमा नैतिकता देख्न मुस्किल भयो । त्यसैको प्रभावस्वरुप अहिलेपनि जताततै बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग कालाबजारी हावी छ । सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रभावहिन भएको छ । खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी क्षेत्रले जुन ढंगले उन्नति गर्छ,, लगानी र पूँजी सृजना हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन । निजी क्षेत्रले लगानिका लागी क्षेत्र किटान र विशिष्टीकरण नै गर्न सकेन । हाम्रो अर्थब्यवस्था खिचडी जस्तो भएको छ । न समाजवादी जस्तो छ न त मिश्रित जस्तो ।

निष्कर्ष
विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रगति खासै उल्लेख्य छैन । अर्थब्यबस्थामा सरकारी र नीजि क्षेत्र दुबै तहबाट पूँजी लगानी हुन सकेको छैन । कुल ग्रार्हस्थ बचत एसियामै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । देशको आफनो उतपादन आधार छैन, ब्यापार घाटा चुलिदै गैरहेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था दुरुह छ । औद्दोगिक क्षेत्रको बृद्धिदर सारै न्यून छ । सेवा क्षेत्रको मात्र बिस्तारले आयको असमान वितरण बढ्दो छ । यसले गर्दा सहरि क्षेत्रका धनिहरु झन झन धनी बन्दै जाने र ग्रामिण क्षेत्रका गरिब झन झन बिपन्न बन्दै जाने समस्या कालान्तरमा झन घातक हुनेछ । अर्थतन्त्रमा दशकौदेखी जेलिएका समस्याको गाँठो नफुकाइ एकोहोरो आर्थिक बिकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नाराले मात्र कही पुगिदैन । तसर्थ बिश्वब्यापीरुपमा चिन्तन गर्दै स्थानीय स्तरमा ब्यवहार गर्ने मान्यता अंगिकार गर्दै प्रगतिशील पूँजीवादको अवधारणा हाम्रो विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।

तसर्थ प्रगतिशिल पूँजीवादी सुधार मार्फत राजनीति माथि पैसाको प्रभावलाई पूर्णतया रोक्नु पर्दछ र धन/सम्पत्तिको असमान बितरण घटाउनुपर्दछ । शिक्षा र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । वातावरण संरक्षण गर्दै मौसम परिवर्तन बिरुद्ध लड्नु पर्दछ । सम्मानजनक जिवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सार्वजनिक सेवाहरु जस्तै आर्थिक सुरक्षेत्र, काम वा रोजगारको पहु“च र जीवन गुजारा गर्न पुग्ने ज्याला/वेतन, स्वास्थ्य सेवा, आवास सुविधा, सुरक्षित अवकास र सन्ततिका लागी गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुराहरु प्रगतिशील पूँजीवादको आधार बन्न सक्छन । सुन्दा बिरोधाभाष र अनौठो जस्तो लागे पनि बर्तमानको आर्थिक र राजनीतिक दुःख/कष्टबाट मुक्ति पाउने उत्तम विकल्प बन्न सक्छ ।