कोरोनाका कारण ‘नो अब्जेक्शन’ रोक्नु सही हो ?

पढाई जिवनको आधार हो भन्दै गर्दा आज आएर उच्च शिक्षा अध्ययन लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई नो अब्जेक्शन रोक्दैछ । अहिलेको समयमा आएर सरकारले कोरोना भाइरसको बाहानामा अनुमति नदिने निर्णय नेपाली विद्यार्थी र अविभावकको लागि दुःखको कुरा हो। मेरो बिचारमा अनुमति दिन बन्द गर्नु समस्याको समाधान हैन । शिक्षा बाट बञ्चित गरेर भोलि देश चलाउनेहरुलाई अन्धकारतर्फ लैजान पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन।त्यसैले यो नेपाल सरकारको नियम नभएर विद्यार्थीहरुलाई दिइएको सास्ति हो । एनओसी बनाउने दिनमै भिषा आउने पनि त होइन। यो सरकारको निर्णय हामि सबै मिली हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत,जापान,कोरिया,यूूरोप लगाएतका देशमा जानेको लहर बढ्दो क्रममा छ । अर्कोतर्फ,युवा, युवाहरु सुनिश्चित भविष्य र लोभलाग्दो जीवनशैलीको आशामा यी देशमा जान लालायित छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु करियर , स्वतन्त्रता र सुनिश्चित भविष्य बनाउने सपना बोकेर उडिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी मान्यता पाएकाले अष्ट्रेलियाको शिक्षालाई गुणस्तर मानिन्छ । त्यहाँ जाने विद्यार्थी मध्ये नेपाल तेस्रो मुलुकका रुपमा पर्छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी अष्ट्रेलिया नै भएपनि पछिल्लो समयमा आएर अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, यूूरोप लगाएतका देशमा जानेको लहर बढ्दो छ ।उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष गरी नर्सिङ, इञ्जिनियरिङ, आइटी, हस्पिटालिटि, बिजनेश, पब्लिक हेल्थ, म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्न जाने बढी छन् । श्रम कानूून अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउँछन् । विदाको दिन पूूरै काम गर्ने छुट छ । जसले पढ्ने विद्यार्थीलाई कमाउने अवसर पनि दिएको छ ।

अध्ययन भिसा भनेको त्यहाँको कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने प्रक्रिया हो । आइएलटिएसमा न्यूनतम ६ अंक ल्याएको हुनुपर्छ । तर, भाषा टेष्टको नियम कलेज, युनिर्भिर्सटी, कोर्ष अनुसार फरक हुन्छ । सर्टिफिकेट, भाषा रिजल्ट, अनुभवको प्रमाणपत्र सहित पठाइएको आवेदन फाराम स्वीकार भएपछि मात्रै अफर लेटर आउँछ । त्यसपछि विद्यार्थी जानका लागि योग्य ठहरिन्छ । सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न सक्ने गरि निर्धारित बैंकमा रकम जम्मा भएको देखाउनुपर्छ । विद्यार्थीले जानेआउने, पढ्न, खानाबस्न सबै खर्च व्यवस्थापन गरेको सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था लागू भएको हो । सामान्यतया अष्ट्रेलिया जान १० देखि ३० लाखसम्म खर्च लाग्छ । ३५४० लाख बैंक व्यालेन्स देखाउनुपर्छ । कन्सल्टेन्सीले कसैको भिसा लगाइदिने होइन, उसले केवल एप्लाई’ गर्न सहजिकरण मात्रै गरिदिने हो । विद्यार्थी, अभिभावक स्वयम् चनाखो हुनु अतिआवश्यक छ । विश्वविद्यालय तथा विषय छनौट, भविष्यमा सम्बन्धित विषयको सम्भावना, खर्च व्यवस्थापनका बारे उचित परामर्श लिन शैक्षिक परामर्श संस्था वा अनलाइनको सहारा लिन सकिन्छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूूरा गरेर नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पुग्छ । वर्षेनी झण्डै १२ हजार नेपाली पुग्छन् । उत्कृष्ट जीवनशैली, शिक्षाको उचित गन्तव्य, रोजगारीको राम्रो अवसर, सहज भीसाका कारण आकर्षण बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, युरोप लगाएतका युनिर्भसटीको स्तर अनुसारको भर्ना, ट्युसटन, होस्टेलको शुल्क तोकिएका छन् । पढ्ने विषयको छनौट, जाने ठाउँबारे जानकारी हुनुपर्छ ।अन्य देशको तुलनामा विद्यार्थीले धेरै सुविधा पाउने, पढाई खर्च कम लाग्ने भएकाले विद्यार्थीको ध्यान उच्च शिक्षा का लागि अष्ट्रेलियातर्फ मोडिएको हो । पढ्न जान लागेका छोराछोरीले उच्च अंक सहितको नतिजा ल्याउन्, उत्कृष्ट शैक्षिक प्रमाणपत्र बनोस्, सीप सिकुन् भन्ने सोच अभिभावकले बनाउनुपर्छ । विदेशमा पढेको शिक्षा र सीपलाई स्वदेशमा उपभोग गर्न सकियोस् भन्ने सोच लिनुपर्छ । पढेर उ आनै देश फर्किन्छ’ भन्ने साेँचलेनै विद्यार्थी भिसा सहज बनाइएको हो।

मास्टर्स वा त्यो भन्दा माथिको शिक्षा लिदै गरेमा डिपेन्डेण्ट भिसामा गएकाले पूर्णकालिन काम गर्न पाउँछन् । उसले छनौट गरेको शिक्षण संस्था र गर्ने मिहेनतमा पनि भर पर्छ । नेपालबाट जाने विद्यार्थी सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा प्राविधिक शिक्षा लिन जाने गरेका छन् । विद्यार्थी भिसा पढ्न जाने पढ्न जाने गरी दिइने भिसा हो । पछिल्लो समयमा आएर एनओसी (NOC) को बिषयलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी सामाजिक संजाल मा देख्न सकिन्छ। अहिले विश्वका केही देशमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नेपाली विद्यार्थी हरुलाई (NOC) मा रोक लगाउने सरकारको कुरा व्यक्तिगत रुपमा मलाई ठिक लागेन । – लेखक सुष्मा कंडेल,शैक्षिक परामर्शदाता हुन् ।