मुसलमानप्रति कटाक्ष-मोदी सरकार

सन् २०१९ को सुरुदेखि अन्तिमसम्म भारत चर्चाको शिखरमा रह्यो । कारण लोकसभाको चुनाव, सरकारको विगत ५ वर्ष, मोदी सरकारको पुनर्बहाली र २०१९ का ऐतिहासिक निर्णय । निर्वाचन आयोगले १७औं लोकसभा चुनावको लागि मिति तय गरिसकेको थियो । मुख्य रुपमा भारतीय जनता पार्टी र भारतिय काङ्ग्रेस दुबै आ-आफ्नो एजेन्डा लिएर मैदानमा थिए । जसमा भाजपाले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल सफल भएको दावी समेत लिएर फिल्डमा आएको थियो । २०१९ मा भाजपाको एजेन्डामा २०१४ भन्दा खासै फरक तथा नयाँ थिएन । त्यस कारण बाकी रहेको काम पूरा गर्छु भन्दै प्रचार प्रसारमा लागि रह्यो ।

अन्ततः निर्वाचनको परिणाम मे २३ मा सार्वजनिक भयो, जसमा भाजपा सन् २०१४ मा ल्याएको सिट संख्या भन्दा २५ बढी सिट गरि जम्मा ३०३ सिट एक्लै ल्याई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको दुई तिहाइ नजिकको एनडिए सरकार पुनः बनाउन सफल भयो । यसरी सरकार गठन पश्चातनै भाजपाको नयाँ सरकारले के कामबाट सुरु गर्नेछ भन्ने पनि आम मानिसको चासोको विषय बनेको थियो । मोदी सरकारको रणनीतिक कार्यसुचिमा हिन्दुत्वलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्दै जातीय द्वन्द भारतमा पुनः उकसाउने ध्येयले मुसलमान प्रति रह्दै आफ्नो पार्टीलाई टिकाउनका लागि निम्न कार्यहरु प्राथमिकतामा राखे ।

तीन तलाक कानून

सरकारको पहिलो कार्य सुचिमा तीन तलाक सम्बन्धि विषयनै पर्यो । नयाँ सरकार गठनको २ महिना नबित्दै सरकारले तीन तलाक विधेयक संसदमा पेस गर्यो । जुलाई २५ मा दुबै सदन लोकसभा र राज्यसभबाट पारित पनि भयो । सुप्रीम कोर्टले २०१७ मानै तीन तलाकलाई गैरकानूनी करार गरि सकेको थियो । तीन तलाक विधेयक लोक सभामा ३ पटक पास भए तापनि राज्यसभामा २ पटक फेल भएर अड्केको विधेयक केन्द्र सरकारले तेस्रो पटक राज्यसभाबाट पारित गराउन सफल भयो।

धारा ३७०

तीन तलाकको मुद्दा सक्ने बित्तिकै ७० वर्षदेखि अस्थायी रुपमा रहि आएको संविधानको धारा ३७० गृहमन्त्री अमित शाहले खारेज भएको घोषणा गरे। भारतीय संविधानको धारा ३७० एक यस्तो लेख थियो जस्ले जम्मु र कश्मीरलाई स्वायत्तताको दर्जा दिदै थियो । भारत संविधानको भाग २१मा लेखको मस्यौदा तयार गरिएको छ जसमा अस्थायी, संक्रमण्कालिन र विषेश प्रावधान थियो । भारत सरकारले ५ अगष्ट २०१९ मा राज्यसभामा एक एतिहासिक जम्मु कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम २०१९ पेस गर्यो । राज्यबाट संविधानको धारा ३७० खारेज लगतै अब जम्मु कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्रमा आफ्नो विधायिका हुन्छ जबकि लद्दाख विना विधायिकाको केन्द्र शासित क्षेत्र हुन्छ ।

अयोध्या राम मन्दिर

हिन्दुत्व हिन्दुराष्ट्रवाद विचारधारा बोकेको भारतीय जनता पार्टी भाजपाको प्रमुख एजेन्डा मध्यको अयोध्या राम मन्दिर निर्माण गर्ने भन्ने थियो । जसको नवेम्बर ०७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित ठाउँमा राम मन्दिर बनाउन फैसला गर्यो । राम मन्दिरको मुद्दा भाजपाको घोषणापत्रमा रहे तापनि विवाद सर्वोच्च अदालतमा गैसकेका हुनाले उसको(भाजपा) अधिकार बाहिरको कुरा थियो । विवादित भुमिमा राम मन्दिर बनाउन फैसला आएसंगै भारत भरी फैसलाको जस मोदी सरकारलाई नै दिइयो ।

यसअघि २०१० मा ईलहावाद उच्च अदालतले विवादित राम जन्म भुमिलाई तीन भागमा बाडी एक भाग राम मन्दिर निर्माण गर्न, एक भाग निर्मोही अखडालाई र आर्को एक भाग मुसलमानहरुलाई मस्जिद बनाउन दिएको थियो । उक्त फैसलाको विरुद्धमा तिनवाटै समुदायले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । सर्वोच्चको फैसलामा निर्मोही अखडाको दावी खारेज गर्दै मुसलमानहरुलाई मस्जिद निर्माणको लागि अयोध्यामै ५ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई आदेश साथसाथै राम मन्दिर बनाउन कोष खडा गर्न पनि भनिएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयक - २०१९

वर्ष अन्तिममा भारतसंगै विदेशमा समेत चर्चाको विषय बटुलेको नागरिकता ऐन, १९५५ लाई संशोधन गर्न पेस भएको विधेयक छ । डिसेम्बर ११ मा उक्त विधेयक दुवै सदन बाट पारित भयो । नयाँ कानून अनुसार सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका आप्रवासी हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रीस्चियन, जैन र फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पारित भएसंगै पुर्वोत्तर राज्यमा गैर कानूनी रुपमा बस्दै आएका विशेषगरी बङ्गलादेशी हिन्दु आप्रवासी नागरिकता पाउने र आफुहरु राजनितीक रुपमा अल्पमतमा पर्ने तथा पहिचान र संस्कृति खतरामा पर्ने भन्दै असम र त्रिपुराका रैथानेले भाजपा र पारित विधेयक विरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । विरोधमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, दिल्ली लगायत राज्यमा प्रदर्शन फैलिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको ज्यान समेत गइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।

संक्षेपमा कटाक्षता

भाजपा नेतृत्वको सरकारले २०१९ सालमा गरेको यी चार कामको संक्षेप हेर्दा यसको मुल चपेटामा मुसलमानहरुलाई नै पार्न खोजिएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुका अनुसार तीन तलाक कानून मुसलमानहरुको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरानको मर्म विरुद्ध रहेको भन्दै आएका छन् । उनिहरुका अनुसार यो मुस्लिम सरियत कानूनको खिलाफ छ । हिन्दु धर्मका व्यक्तिले जबर्जस्ती व अनैतिक ढङ्गले सम्बन्ध विच्छेद गरे एक वर्ष र मुसलमान धर्मका गरे तीन वर्ष सजायले मुसलमानप्रति भेदभाव तथा उनिहरु माथी चरम अत्याचार गरि जबर्जस्ती लादिएको कानून हो भन्दै विवाद अझै कायमै छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेर जम्मु कश्मीरको स्वायत्तता खोस्दै यी राज्यलाई टुक्रयाउने निर्णयले त्यहाँका दुई मुस्लिम परिवार महबुबा मुफ्ती र शेष अब्बदुल्लाहको सत्तरी वर्ष देखिको सत्ता साईकिलिङलाई समाप्त गरि मुफ्ती र अब्बदुल्लाह परिवारका सदस्यलाई नजरबन्दमा रखिएको छ । यसलाई सन् १९५३ मा शेष अब्बदुल्लाहले तत्कालीन भारतीय जनसंघका नेता बलदेव माधोकलाई नजरबन्द गरि मारेको भन्दै त्यसको बदला भाजपाले लिएको संज्ञा पनि जानकारहरुले दिन्छन् ।

सन् १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने सम्झौता गरेलगत्तै आरएसएस लगायत हिन्दुवादी संगठनहरूले विरोध गरे। यही क्रममा तत्कालीन भारतीय जनसंघका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बलदेव माधोक र अटलविहारी वाजपेयी १९५३ मा कश्मिर जान खोजेका थिए । कश्मिरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री (त्यति बेला मुख्यमन्त्री भनिन्थेन) शेख अब्दुल्लाहले उनीहरूलाई छिर्न दिएनन् । वाजपेयी र माधोक सीमाबाटै फर्के । मुखर्जीलाई भने जबर्जस्ती कश्मिर छिर्न खोज्यो भनेर पक्राउ गरियो । उनलाई एउटा गेस्ट हाउसमा नजरबन्द राखियो। कसैलाई भेट्नपनि दिइएन। मुखर्जीलाई त्यति बेला खुट्टा दुख्ने बेथा थियो । बेथाले च्यापेपछि उनले उपचार माग गरे । तर, उनलाई उपचार गर्न दिइएन । कश्मिरको गेस्ट हाउसमा बन्दी अवस्थामै मुखर्जीको निधन भयो । तेस्रो काम अयोध्याको विवादित भुमिमा राम मन्दिर निर्माणको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि मुस्लिम लक्षित रहेको ठानिन्छ । तथ्यको अनुसार १६औं शताब्दी देखिको बाबरी मस्जिद सन् १९९२ मा गैर मुसलमानहरुले भत्काउनु कानून सम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतले भने तापनि तिनीहरुलाई कारबाही नगरेकोले यो मुसलमान प्रतिको निर्मम आघात भएको भनिएको छ ।

मुसलमानहरु सन् १९९२ देखिनै माग दावी गर्दै आएका थिए । भारतीय मुस्लिम नेता तथा अगुवाहरुले यो फैसला इन्फैलेबल(न्यायोचित) नरहेको र, भारतलाई हिन्दुराज्यको बाटोमा लादै गरेको भन्दै भाजपा उपर आरोप पनि लगाएका छन् । त्यसैगरी डिसेम्बर ११ मा पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका हिन्दु, शिष, जैन, पारसी, क्रिश्चियन र बौद्ध बाहेक मुस्लिम आप्रवासीको नाम नसमेटिएकोले त्यहाँका मुसलमानहरु प्रती भाजपा सरकारको दृष्टिकोण फरक रहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा मुस्लिमहरु असन्तुष्ट छन् ।
धर्म्निरपेक्ष भारतले धर्म विशेषलाई नागरिकताको आधार मान्नु नै असंवैधानिक हो भन्दै यसलाई विपक्षी नेता, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विद्वानहरूले पनि ‘मुसलमानविरोधी’ कानुनको संज्ञा दिएका छन् । जसले गर्दा त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूले आफूलाई उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन् ।

¬ लेखक काठमांडौ स्कुल अफ ल मा स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् ।