औद्योगिक कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण

बुटवल । चाँदनी नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

बुटवलमा सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवनीप्रसाद पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका जेष्ठ सदस्य देवकरण कलवारलाई सो समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । करिब २ महिना विभिन्न विज्ञ तथा व्यवसायीक प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्रमुख सरोकार र सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएकोे निर्देशक पाण्डेले बताए ।

उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तुत अधिवक्ता संजीव घिमिरेले गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख तुलाराम घर्तिले औद्योगिक प्रतिवेदन प्रगतिशिल रहेको बताउँदै विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्राप्त भएका सुझावले अझ बढी प्रगतिशिल हुनमा टेवा पुराउने बताए । साथै सभामुख घर्तिले अझै पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण केन्द्रिय सरकार मालिक र प्रदेश सरकार दास जस्तो भएको बताए । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका जेष्ठ सदस्य देवकरण कलवारले विधेयकहरु बहुुमतबाट भन्दा पनि सर्वसम्मत पारित भएमा सबैको न्याय हुने बताए । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य तुल्सी चौधरी, हेमा बेल्वासे, खेम सारु लगायतले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझावहरुको उचित सम्बोधन गर्नका लागि आफुहरुले प्रदेशसभामा आवाज उठाउने बताए ।

यस्तै उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य उज्वल कसजु, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका अध्यक्ष हिरामणी भट्टराई, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रिय महासचिव खेमनारायण पराजुली, उपभोक्ता हित संरक्षणका लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक, बुटवल फर्निचर संघकी अध्यक्ष सावित्रा टण्डन, घरेलु तथा साना उद्योगकी रुपन्देही अध्यक्ष मन्जु भुसाल लगायतले प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा जरिवाना चर्को राखिएकाले सचाउनु पर्ने बताएका थिए ।

साथै उनीहरुले आफुहरुले राखेका सुझावहरुको सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्नु पर्ने बताउँदै आहिले व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट खाका पनि विधेयकमा उल्लेख हुने पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचीव दुर्लभकुमार पुनले उद्योगी, उपभोक्ताले आआफ्नो स्वार्थ हेर्दा समस्या हुने गरेको बताए ।