तिनाउ नदी र यसको प्रसङ्ग

पाल्पा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको मेहल्ढाप र पूर्वखोला गाउँपालिकाको लेमढेम तिनाउ नदीको मुहान हुन् । रैनादेवी छहराको मेहल्ढापबाट बग्दै आउने खोलालाई दोभान खोला भनिन्छ । यो खोलामा बाउन्ने,झेर्दि,उटुवा,कुर्वान लगायतका ससाना खोला,खोल्साहरु मिसिएका छन् ।

त्यस्तै गरि पूर्वखोलाको लेमढेमबाट आएको खोलालाई झुम्सा खोला भनिन्छ । यो खोलामा गोठादी,सिस्ने,चकाल्दी,बहुला खोला लगायतका खोल्साखोल्सीहरु मिसिएका छन् । जब दोभान खोला र झुम्सा खोला तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ नम्बरको डुमैभन्ने ठाउँमा मिसिएर तल बुटवलतिर बग्न थाल्छ अनि त्यसलाई तिनाउ नदी भनिन्छ ।

नदी सभ्यतामा यो नदीको महिमा र गरिमा उच्च मानिन्छ । महाभारत पर्वतबाट बग्दै चुरे हुँदै तराई मधेसतिर बग्दै गएको पाईन्छ । यो नदी महाभारत पर्वतदेखि हाम्रो दशगजासम्म ९७ किलोमिटर बगिरहेको छ । नदी सानो भएपनि यसको बहुप्रयोग भएको पाईन्छ । यही नदीलाई ड्याम बाँधेर तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं ३ को रामपिथेकस पार्क (हेडवर्कस) निरबाट सुरुङ खनेर करिव दुई किलोमीटर तल कदमबासमा टर्वाईन चलाएर विद्युत निकालिएको छ ।

अड्हप्टनको टोलीले यो काम २०२५ देखि थालेर बिजुली निकालेको थियो । तिनाउ हाईड्रो प्रोजेक्टका रुपमा चिनिने यो विद्युत गृहबाट करिव एक मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने भएता पनि यतिबेला २५० किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको पाईन्छ । २०३८ साल असोज १३ गतेको भीषण बाढीले यस विद्युत गृहमा क्षति पुराएको कारण फुलफेजमा विजुली उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । सुरुसुरुमा यहाँबाट उत्पादन भएको विजुली दोभान, चिडियाखोला,गोलपार्क,अस्पताल लाईनसम्म बाल्ने गरिन्थ्यो ।

यही नदीको किनारमा अवस्थित बुटवल बजारलाई साँझपख नुवाकोट र वसन्तपुरबाट हेर्दा अति नै मनमोहक सुन्दर देखिन्छ ।
यही नदीलाई प्रयोग गरेर खानेपानी संस्थान,बुटवलले दैनिक एक लाख १० हजार लिटर पानी तानेर चिडियाखोलामाथि गोलपार्क नजिकै पोखरीमा संकलन गरि बुटवलबासीलाई शुद्धीकरण गरि वितरण गरिरहेको पाईन्छ । त्यसै गरि तिनाउ गाउँपालिका वडा नं ४ को वेशी गाउँबाट गोठादी खोलामा ड्याम बाँधेर २० ईन्च पाईपको सहारामा दैनिक ८० हजार लिटर पानी, काकाकूल बुटवलबासीलाई खुवाउने ड्रिम प्रोजेक्ट अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

तिनाउ नदी बुटवलबासीको अमृत हो र प्राण पनि । तिनाउबादीहरुले यही खोलाको नामबाटै तिनाउ गाउँपालिका नामाकरण गरेका हुन् । तिनाउ नदीलाई बुटवलतिर बग्दै जाँदा तिलोत्तमा पनि भनिन्छ । सोही नदीको नामबाट रुपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिका राखिएको पाईन्छ । यही नदीको पानीलाई प्रयोग गरेर १६र३६ संयुक्त सिंचाई प्रणालीले शंकरनगर,मणिग्राम,मक्रहर लगायतका करिव १० हजार हेक्टरमा सिंचाई गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी चारतपाह सिंचाई प्रणालीले मोतीपुर,नयाँगाउँ ,सेमलार लगायतका साढे चारहजार हेक्टर भूमिमा सिंचाई गरेको पाईन्छ । यही सिंचाईका कारण यहाँका किसानहरुले बेमौसी खेती समेत थालेका छन् ।

मनग्य आम्दानी गरेका छन् । खेतीपातीबाटै जीविकोपार्जन गरेका छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरु बुटवल, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्दोदन लगायतका पालिकाहरुले तिनाउ नदीले बगाएर ल्याएका नदीजन्य बस्तुहरु९ ढुंगा,बालुजा,गिट्टी ० बाट वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेका छन् । तिनाउ गाउँपालिकामा खानीहरु सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय तिनाउ गापाले खानीबाट वार्षिक दुई,ढाई करोड आम्दानी गरेको पाईन्छ । तिनाउ नदीलाई जोगाउने काममा माथिल्ला तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू र स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरुको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

वृक्षरोपण,वनप्रतिको निर्भरता घटाउने,डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने,नदी किनारका बासिन्दाहरुले चर्पी निर्माणमा सावउसहरुको विशेष भूमिका देखिन्छ । तिनाउ नदीलाई जीवित राखि राख्नका लागि तिनाउ बचाउ अभियानको थालनी गरिएकै हो । बुटवल र तिनाउ मिलेर तिनाउ नदी बचाउ उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्र बनाउन धेरै पहल गरिएकै हो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रको वन ,वातावरण र जैविक विविधता जोगाउनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका पालिका, स्थनीय सिंचाई प्रणालीहरु ,खानेपानी संस्थानहरुको समेत योगदान आवश्यक रहेको ठानेर वातावरणीय सेवा भुक्तानीका पहल गरेका हौं ।

सामुदायिक वन समन्वय समिति, तिनाउ, पाल्पाको संयोजनमा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग ऐन निर्माण कार्यमा हातेमालो गर्ने हाम्रो प्रयास निर्थक रह्यो । फेरि पनि प्रयास गर्दैछौै । वातावरणीय सेवा भुक्तानीको ऐन पास भएमा तिनाउ नदीको संरक्षणमा अति ठूलो सहयोग हुनेछ । मृत तिनाउ हुनबाट जोगाउन सकिने छ । तल्ला तटीय क्षेत्रमा दानव र तिनाउ नदीेले भू(क्षय गरेका छन् । कृषियोग्य जग्गालाई मरुभूमि बनाई दिएका छन् । त्यहाँ तटबन्ध आवश्यक देखिन्छ ।

तल्लो तटीप क्षेत्रले माथिल्लो तटीय क्षेत्रलाई आर्थिक , भौतिक, नैतिक सहयोग गरेमा पक्कै पनि वन,वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा खुबै राम्रो कार्य हुन सक्ने छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले समेत वातावरणीय ऐन बनाउन जरुरी देखिन्छ ।