अस्पताल बिकास समितिहरु खारेज गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति एमालेको ध्यानाकर्षण

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरुको बिकास मितिनै खारेज गर्नेगरी ल्याएको नायँ कानूनप्रति नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण गरएको छ । सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न नमिलेपछि अस्पतालको बिकास समितिको गठन आदेश नै खारेज गर्नेगरी नयाँ कानून ल्याएको हो ।

सरकारले गरको उक्त निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरु बिकास समितिविहिन हुने भएका छन् । सरकारले नायँ कार्यविधि ल्याएर आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई बिकास समितिमा नियुक्ति गर्ने तयारी स्वरुप बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । ‘गठबन्धन सरकारले अस्पताल विकास समितीहरु खारेज गरेको निर्णय प्रति हाम्रो दल नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढंगले वर्तमान सरकारले यसप्रकारको निर्णय गरेको हाम्रो पार्टीले ठहर गरेको छ ।’–एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, विकाश निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दिएको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोस बढाउने गरि सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ ।’

प्रदेशमा स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्ने भएपछि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको एमालेको आरोप छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने गरि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका धेरै कामलाई निरन्तरता दिंदै निष्कर्षमा पुयाउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितीहरुलाई नेतृत्वविहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले जनाएको छ ।

‘वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा ऐन, नियम, विधि पद्धति र विधानलाई थिचोमिचो पार्ने र अस्पतालहरुलाई अलपत्र पार्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो खालको गलत निर्णयप्रति हामी र हाम्रो दलको तर्फबाट घोर भ्रत्सना तथा खेद व्यक्त गर्दछौ । यसै विज्ञप्ति मार्फत उक्त निर्णय सच्याउन हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै गैरजिम्मेवारीपन नदोहोयाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउँदछौं ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले सचेतक चौधरीले सरकारको गलत निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको बताउँदै निर्णय नसच्याइए कानूनी उपचार खोजिले उल्लेख गरे ।