गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गतिविधि विरुद्ध आक्रोष व्यक्त गरेका छ्न् । स्थानीय सरकारको बजेट कटौती गरेर संघीयताको मर्म बिपरित स्थानीयतहलाई बजेट वितरण गरेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन ।
यस अघिको प्रदेश सरकारले स्थानिय तहलाई वितरण गर्दै आएको विशेष अनुदान अहिलेको प्रदेश सरकारले कटौती गरेको र यसअघि सन्चालन भएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गरेको लगायतका कामहरु संविधनको मर्म बिपरित रहेको यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको ठहर छ ।
‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम निकै प्रभावकारी थियो । तर त्यसलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री आर्थिक बिकास कार्यक्रम जुन ल्याईएको छ त्यो मातहतका कार्यालय, नीजि क्षेत्र र एनजीओहरु पोस्न खोजिएको छ ।’–सहभागीहरुले भने, उक्त कार्यक्रम राजधानी देउखुरी तिरै केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आर्थिक बिकास कार्यक्रमको मोडेल तयार गर्न भन्दै प्रदेश सांसदहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु गुल्मीमा सुझाव संकलन गर्न आएका थिए। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल तम्घासमा शुक्रबार आयोजना भएको मुख्यमन्त्री आर्थिक सुधार कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका १२ वटै स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले एकै स्वरमा बिरोध जनाएका हुन ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हटाएको प्रति दुःख व्याक्त गरे । उनले स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको गुनासो गर्दै भने ‘प्रदेश सरकारले स्थानियतहको विशेष अनुदान कटौती गरेको विरुद्ध गाउँपालिका र गरपालिका महासंघ अदालत जानू पर्छ ।’
मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेलले आर्थिक सुधार र आर्थिक विकासको कार्यक्रम नीजि निकायलाई दिन नहुने बताए । उनले नागरिकको आर्थिक विका सुधारका लागि राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले स्थानीय तहलाइ प्रदेशको बजेटहरु कार्यन्वयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेशले अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने तर स्थानीय तहमा हरेक समय बजेट कटौति गर्दै जानू दुखद रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण खत्रीले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बजेट बढाउनुपर्ने बताए । उनले गुल्मीमा यो पहिला मुख्यमन्त्री सुधारको शिर्षकमा बजेट बढी भएको र अहिले यसको नाम परिवर्तन गरेर प्रदेश प्रमुख सुधार नाम राखेर काम थालनि गरेको तर बजेट कम भएको र यसको मात्रा बढाउनुपर्ने उनले बताए । साथै उनले बजारिकरणका लागि प्रदेश सरकारले लगानि गर्नुपर्ने पनि बताएका छन ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले लुम्बिनी प्रदेशले बादर नियन्त्रणको लागि कानुन निर्माण गरि लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बादर नियन्त्रण गरियो भने बसाइँसराइ ५० प्रतिशत रोकेन बताएका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका माननीय डिल्लीराज भुषालले स्थानीय तहसंग समन्वय गरि काम गर्ने बताए । जिल्लामा धेरै सम्भावना भएको गुल्मी जिल्लामा धेरै सम्भावना भएकाले त्यसको विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने भुसालले बताए । त्यसको सहि तरिकाले पहिचान गरि काम गर्नुपर्ने बताए ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका सचिव निराजन घिमिरेले स्थानीय सरकारलाई पाखा लगाएर यो कार्यक्रम संचालान गर्नै नसकिने स्पष्ट पार्दै भने अहिले १२ वटै प्रदेशमा हाम्रो सात टोलि स्थानीय सरकारसँगै दुझाव संकलनमा हिडेको छ ।
प्रतिक्रिया