भैरहवा । प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीमा एउटा पनि पकेट क्षेत्रको लागि बजेट छुट्टयाएको छैन । बिगतका वर्षहरुमा लगानी गरिएका पकेट क्षेत्रहरुलाई नै निरन्तरता दिने गरि सोही कार्यक्रमहरुमा बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
नयाँ पकेट कार्यक्रमहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले खासै रुचि नदेखाएको एवम् गत वर्षकै अधिकांश नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेनन् । जनप्रतिनिधिहरुको आपसी मतभेदका कारण गत वर्षको नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेको परियोजना सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाई छ । रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु (पकेट) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लैजाने अन्यथा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने अडानका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा गत वर्ष नयाँ कार्यक्रमहरु लागू हुन सकेनन् ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगर पालिका, देवदह नगर पालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, कञ्चन गाउँपालिकाले गत वर्षका कार्यक्रमहरुलाई सञ्चालन नै गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
सिद्धार्थनगर नगर पालिकामा धान र गहूँको नयाँ पकेट क्षेत्र बनाउन १२÷१२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । तर यहाँ यो दुबै कार्यक्रम लागू हुन नसकेको काफ्लेले बताए । यस्तै गत वर्षहरुकै गहुँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि ६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरे पनि सिद्धार्थनगरले त्यो कार्यक्रम पनि गरेन । नगरपालिकाले उक्त बजेटबाट १ रुपैया पनि खर्च नगर्दा किसानहरु सरकारी अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् ।
“गत आर्थिक वर्षमा पकेट कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रम तर्फ ६० दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भयो,” परियोजना कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाका प्रमुख नारायण काफ्लेले भने “कतिपय पालिकाले कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकेनन् भने गरेकाहरुले पनि पूरै रकम खर्च गर्न सकेनन् ।” प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार रुपन्देहीमा सियारी गाउँपालिकाले मात्र सबै क्षेत्रमा शत प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै सम्मरीमाई गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि नयाँ र निरन्तर कार्यक्रम अन्तरगत रकम खर्चिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगतको रकम आउन ढिलाई भएको कारण कार्यक्रम गर्न नसकेको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादवको दावी छ । “जनप्रतिनिधिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन, जो मार्फत गए पनि किसानले अनुदान पाउने हो,” यादवले भने “तर किसानलाई पायक पर्ने समयमा कार्यक्रम र सो बापत प्राप्त हुने अनुदान रकम आउनु पर्यो ।”
सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भने समग्रमा कार्यक्रम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । “पकेट कार्यक्रमबाट नै हामीले धेरै कामहरु गरेका छौं ।” उनले भने “अहिले सियारी माछामा मात्रै नभई मकै, दुध लगायतमा पनि राम्रो हुदै गएको छ ।” पकेट अन्तरगतको अनुदान रकम भने केही सिमित किसानले मात्र पाउने गरेकोमा यसलाई सुधार गरि क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान दिन सुझाव दिए । “अहिले खेती अत्यन्त महङ्गो भएको छ, यसको खर्च उठाउनै सकस छ,” घिमिरेले भने “सबैलाई बराबर हेर्न संख्याको आधारमा नभई क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान ल्याउन सके कार्यक्रम अझै राम्रो हुन सक्छ ।”
स्थानीय तह स्तरमा सञ्चालन हुने गरि पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र कृषि तथा पशुको उत्पादनको लागि पकेटको विस्तार गर्दै ब्लकमा परिणत गर्ने तथा क्रमशः ब्लकहरु मिलाएर जोनको निर्माण गर्ने र जोनको माध्यमबाट सुपरजोन बनाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित गर्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट संचालन हुने गरि सुरु भएको थियो । १० वर्षे परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भई २०८२ को असारमा सकिने परियोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए ।
प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यावसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने परियोजनाका लक्ष्य रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया