१ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै

माघ १६,

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षभित्र १ हजार ४ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । यो वर्ष विभिन्न ५० वटा आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यी आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा हालको मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् बेच्ने तयारीसमेत गर्न लागेको हो।

निर्माणाधीन ५० वटा आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो वर्ष १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिँदैछ ।’ ‘हामीले सबै ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी सकेका छैनौं, यो अवस्थामा विद्युत् उत्पादनसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । त्यसकारण हामीले वैकल्पिक प्रसारणको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिँदा हालको मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ’, प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको पिक समयको विद्युत् माग १ हजार १६८ मेगावाट रहेको छ । जसमध्ये प्राधिकरणबाट ४८१ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ३२० मेगावाट र भारतबाट ३६७ मेगावाट आयात गरेर विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो हाल जम्मा उत्पादन ८०१ मेगावाट रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ मेगावाट केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने हो भने जम्मा उत्पादन १८ सय ५ मेगावाट हुन जान्छ, जुन हाम्रो मागभन्दा करिब ६ सय ३५ मेगावाटभन्दा बढी हुन जान्छ । त्यसकारण प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको हो । उत्पादित विद्युत् बढी भएको खण्डमा प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा बेच्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले भारतको विद्युत् व्यापार निगमसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको बताइएको छ । विद्युत् खरिदका लागि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधि आउनासाथ हामीलाई बढी भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमार्फत बिक्री गर्न बाटो खुला हुनेछ ।

विद्युत् कारोबार गर्दा अनलाइनमार्फत मूल्यस्तर निर्धारण हुनेछ । यस्तो मूल्य हरेक १५/१५ मिनेटमा निर्धारण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । अनलाइनले २४ घण्टामा ९६ वटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।-राजधानीबाट