भ्रष्टाचारवाद !

राजनीतिक आस्था, विश्वास र विचारधारामा आधारित अनेकन् वादहरू विश्वव्यापी छ। मुलुकको राजनीतिमा पनि दलहरू विभिन्न वादमा विभक्त छन्। सुशासन र समृद्धि सबैको टारगेट हो। त्यो प्राप्तिको सबैको आ-आफ्नै पृथक तरिका र प्रक्रियाहरू छन्। तथापि वर्तमानमा तिनीहरू बीच अलाइन्स छ। आ-आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ताकमा गठबन्धन सरकार चलाइ रहेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पर्दाफास लगत्तै विभिन्न अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले ‘भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिदैन्। अहिले त्यो प्रक्रिया शुरू भएको छ।यो टेलर मात्र हो। हेर्दै जानुस सिङ्गै फिलिम देखिनेवाला छ।’ भने सँगसँगै एक क्विन्टल सुन प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको गोताखोरी शैलीमा भटाभट छानविन, पक्राउ र थुनुवाको प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘२०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको ठूल-ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड भनेर जो स्थापित छन् तिनको खोजीनीति गरिन्छ।’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सिद्ध गर्न भिन्न-भिन्न कालखण्डमा घटित विभिन्न विषयक प्रकरणहरूको फाईल क्रमशः खोलिनु पर्दछ। छानविन, पक्राउ र थुनुवाको प्रक्रिया दह्रो गरि अघि बढाईनु पर्दछ। अहिले कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन र ललिता निवास प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्दछ अन्यथा प्रधानमन्त्रीको उद्घोष बकबास साबित हुनेछ।

व्यक्तिगत लाभबाट अभिप्रेरित सार्वजनिक पदको दुरूपयोग नै भ्रष्टाचार हो। राजनीतिक नेताहरू निजी समृद्धीका लागि वा राजनीतिक गठबन्धनका लागि आफ्नो पद प्रयोग गर्दछन् भने त्यो जनविश्वासको उल्लङ्घन हो। आफ्नो सरकारको वैधतालाई कमजोर पार्नु हो। भ्रष्टाचारबाट प्रजातन्त्र र विधीको शासन मेटिन्छ। मुलुक भ्रष्टाचाररूपी अक्टोपसबाट जकडिएको छ। राज्यको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको फैलाई व्यापक छ। शक्ति दुरूपयोगबाट हुने भ्रष्टाचार र सांगठनिक बनावट तथा नीतिगत, प्रक्रियागत कमी कमजोरीको कारण हुने भ्रष्टाचार तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म व्याप्त छ। विश्वका धेरै भन्दा धेरै देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले राज्यको माथिल्लो तहमा हुने उच्च पद र शक्तिको दुरूपयोगलाई वर्तमानमा सुशासनको मुख्य समस्या ठहर गरेका छन् ।

राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसको संरक्षणनै भ्रष्टाचारवाद हो। आज मुलुकको राजनीतिमा भ्रष्टाचारवाद मौलाएको छ। नेताहरू भ्रष्टाचारको चर्को विरोध सँगसँगै गोजी पनि भर्दछन्। विभिन्न वादमा विभक्त दलहरू गठबन्धनको राजनीतिमा संगै पौडिए जस्तै मूलतः तीन ठूला दलहरू भ्रष्टाचारवादको चकटीमा बसेर राजनीति गरिरहेको जगजाहेर छ। यसको पुष्टिका लागि बुढीगण्डकी हाईड्रोपावर प्रोजेक्टमा ओली, देउवा र प्रचण्डले ९ अर्ब बाँडी खाएको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको खुलासा नै पर्याप्त छ। देश डुवाउने तन्नम पार्ने डरलाग्दो ठूल–ठूलो भ्रष्टाचार टुप्पोबाट हुने गरेको स्पष्ट छ।

२०७९ पुस १० गते इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा लुकाइ ल्याएको ९ किलो सुन प्रकरणमा तस्कर चिनियाँ गिरोहसँग सत्तासीन माओवादी दलका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल कनेक्टेड रहेको खुलासा त भयो तर छानबिनको दायरामा ल्याईएन्। गठबन्धन बन्धुहरू बीच शिर्ष तहमा विवाद, असन्तोष र दबाबको अवस्था पैदा भयो। मिल्ने मिलाउने क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान अधि बढाएका टारगेटेड दुई प्रहरी अधिकृतको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सरूवा गर्यो। भ्रष्टाचारवाद परिपोषणको वातावरण सहज बन्यो।

ऐमालेमा ओलीसँग माधवको खटपट शुरू हुँदादेखिको प्रचण्ड माघव याराना हालसम्म निरन्तर छ।प्रचण्ड माघवको लागि राजनीतिक सुरक्षा कवच जस्तै हो। २०७९ मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा छटपटाई रहेका प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन लगाएर बाबुरामले भेन्टिलेटरको काम गरेका थिए। बाबुरामको बहीखातामा प्रचण्डसँग हिसाब बाँकी रह्यो। त्यही हिसाब चुक्ता गर्न ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धमिल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रिद्वय माधव र बाबुरामलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, बदनीयत वा गलत मनसायले ललिता निवासको निर्णय गरिएको होईन भन्ने व्योहोरामा सरकारी साक्षीको रूपमा बयान मात्र गराएर उन्मुक्ति दिईयो। तर ४ पूर्वमन्त्रिसहित २८६ जनालाई मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्यो।

उच्च पद र शक्तिको दुरूपयोगबाट धेरै व्यक्तिहरूको किमतमा केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने भ्रष्टाचारवादको कथन पुष्टि भएको छ। नागरिक समाजको क्रियाशीलता नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारवादको प्रजातान्त्रिक समाधानको मुख्य अंश हो। अतः भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र भ्रष्टाचारवादको समाप्तिका लागि नागरिक समाजबाट दह्रो एवं निरन्तर दबाब आवश्यक हुन्छ।