मुद्दा जित्नुको उपहार गाउँबाट बहिष्कार

भैरहवा । देवदह नगरपालिका वडा नम्बर १२ ढोलबजवा बस्छन् शिव बिन्दु भुज । उमेरले करिब ६० कटेका भुजको परिवार अहिले सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ । गाउँमै पसल भए पनि उनले पसलबाट केही खरिद गर्न पाउदैनन् । गाउँमा उर्दि जारी भएको छ “भुजको परिवारलाई केही नदिनु, कोही नबोल्नु ।” शिवबिन्दुसंग बोल्ने गाउँलेलाई २५ हजार रुपैया जरिवाना समेत तोकिएको छ ।

गाउँमा समान खरिद गर्न नपाए पछि उनि सलाई खरिद गर्नु परे पनि नजिकैको बजार मझौली पुग्नु पर्छ । बालापनका साथीहरुको अहिले अछुतको झै ब्यहार सहनु परेको छ । उनि अरुको घर जान पाउदैनन्, अरु उनको घर आउदैनन् । सामाजिक बहिष्करणमा परेका शिवबिन्दुको दोष भनेको उनका भाई पशुपति भुजले मुद्दा जित्नु हो । काठ्माण्डौं बस्ने पशुपतिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरि बसेका गाउँलेहरु बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा जिते पछि उनको दाजु सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन् ।

पशुपति पनि गाउँ छोडेर काठमाण्डौ बस्नु परेको छ । देवदह नगरपालिका वडा नम्बर १२ ढोलबजवामा रहेको करिब ३ बिगहा ८ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा गाउँलेहरुले दामासाहीले बाडेका थिए । ८ नम्बर पर्तिको रुपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा गौचरणको साथै मरेका घरपालुवाहरु फाल्ने स्थलको रुपमा रहेको थियो । ढोलबजवा गाउँ भन्दा उत्तर तर्फको उक्त जग्गामा गाँउलेले कब्जा गरे पछि पशुपतिले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २७ जना गाँउले बिरुद्ध “सार्वजनिक जग्गा चलन चलाई पाउ” भन्दै मुद्दा दर्ता गरे । सोही अनुसार मिति २०७७/१०/२९ गते जिल्ला अदालतले भुजको पक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसमा गाउँलेहरुले चित्त बुझाएनन् र पुनरावेदन गरे । पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलाशले मिति २०७९/०७/२८ गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरि दियो । फैसला गर्दै उच्च अदालतले चलन चलाई सार्वजनिक रुपमा रहेको सो जग्गामा रहेको संरचनाहरु हटाउन आदेश दियो । अदालतले दिएको सोही आदेश अहिले पशुपति भुजको परिवारलाई “सामाजिक बहिष्करण” को कारण बनेको छ । आदेशकै कारण उनि गाउँमा जान सकेका छैनन भने उनको परिवारलाई गाउँलेले बहिष्कार गरेका छन् । “वडा कार्यालयमा चारकिल्ला लिन गएको थिए, मलाई नाबालकहरु प्रयोग गरि कुटपिटको प्रयास गरियो,” भुजले भने “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त स्थानिय तहले नै गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरु त अतिक्रमण गर्नेहरुको पक्षमा हुनुहुन्छ ।”

सार्वजनिक रुपमा चलन चलाई दिने भन्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र ईलाका प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिदै देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ लाई पत्राचार गरेको छ । तर अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन गराउन यी तिनै निकायले चासो नदिएको भुजको आरोप छ । “सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण होस भन्ने मेरो उद्देश्य हो, सोही बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हु,” उनि भन्छन “तर अहिले सोही बिषयलाई लिएर मलाई र परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरु आईरहेको छ ।” उनले आफ्नो परिवारको जिउधनको रक्षाको लागि सहयोग गरि दिन अपिल गरेका छन् । जग्गा कब्जा गर्ने गाउँलेहरुले पनि सो जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको स्विकार गरेका छन् । २०५५ सालमा पर्ति रहेको उक्त जग्गा सबै गाउँले मिलि ५ धुरको दरले दामासाहीले बाडेका थिए ।

जग्गा बाँडदा भूमिहिनले मात्र नभई प्रशस्त जग्गा रहेकालाई सोही अनुपातमा जग्गा प्रदान गरिएको थियो । स्थानियहरुले अन्य बाहिरी ब्यक्तिहरुको अतिक्रमणबाट जोगाउन जग्गा बाडेको दावी गरेका छन् । प्रतिवादी समेत रहेका सन्तु कुर्मिले तत्कालीन समयमा गाविसले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर जग्गा कब्जा गर्न भनेको दाबी गरे । “त्यति बेला प्रधानहरु थिएनन्, गाविसले कार्यालयमा सूचना टाँस गरेर अन्यले कब्जा गर्न भन्दा पहिलै बस्न जानु भनेर ।” कुर्मिले भने “अन्य गाउँका आएर बस्नुभन्दा राम्रो हामी आफै बस्ने भनेर सबै गाउँले मिलि जग्गा बाडेका हौ ।” तत्कालीन समय माओवादी द्धन्द्धको रहेकोले माओवादी कार्यकर्ताहरु यस्तै खाली जग्गा खोजी गर्दै कब्जा गर्दै हिडेको गाउँलेको भनाई छ ।

माओवादीको कब्जाबाट जोगाउन गाउँलले उक्त स्थानमा झुपडी बनाएका थिए । अहिले सो स्थानमा चिटिक्कका पक्की घरहरु बनेका छन् । “यत्रो लगानी गरि सकेका छौं, वडा कार्यालयलाई घरधुरी लगायत अन्य करहरु पनि तिरिरहेकै छौं सरकारले कसरी घर भत्काउन भन्न सक्छ ?” स्थानिय रीता कुमारी कंवरले प्रश्न गरिन “सबै जग्गा भएकाहरु नै छन भन्ने छैन हामी जस्तो भूमिहिन पनि छौ ।” गाउँलेहरुले एकै स्वरमा पशुपति भुजले दुख दिने नियतले मुद्दा हालेको बताए । वडा सदस्य समेत रहेका अर्का प्रतिवादी चिनक मल्लाहले पशुपति भुजले सार्वजनिक जग्गाबाट ११ कठ्ठा जग्गा मुद्दामा खर्च भएको ३४ लाख रुपैया दिए मुद्दा फिर्ता लिने बताएको दावी गरे ।

सो नदिएकै कारण भुजले आफुहरुलाई दुख दिएको उनको भनाई छ । स्थानियहरुको अनुसार जग्गा बाँडफाड गर्दा पशुपतिको भुजको जेठो दाजु अलग र बाकी ३ भाई एकासगोलमै बसेका थिए । पशुपतिले सार्वजनिक जग्गा मध्ये नै ७ कठ्ठा जग्गा हकभोग गरि आएका थिए । सोही आधारमा उनिहरुलाई २ भाग जग्गा मात्र बितरण गरिएको थियो । सोहीमै पशुपतिको चित्त नबुझेको स्थानियहरुको भनाई छ । कब्जा गरेको भनिएको जग्गामा अहिले आफुहरुले लाखौ खर्च गरि पक्की संरचना निर्माण गरेको कारण जग्गा छोड्न नसक्ने अडान गाउँलेहरुको रहेको छ । गाउँलेहरुको भनाईलाई वडा कार्यालयले समर्थन गरेको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले वडा कार्यालयलाई घर टहरा भत्काई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन आदेश दिए पनि वडा अध्यक्षले सो आदेशको पालन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

देवदह नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष डेग बहादुर सारु मगरले उक्त जग्गा आफुले खाली नगराउने बताए । “उक्त जग्गा सार्वजनिक पर्ति हो भन्ने जानकारी छ, गाउँलेले ५/५ धुर बाडेका हुन भन्ने पनि थाहा छ तर हाल जग्गा खाली गराउन सकिदैन ।” मगरले भने “उजुरी र फैसलामा जबरजस्ती कब्जा गरि बसेको भनिएको छ, तर जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेको नभई तत्कालीन परिस्थिति अनुसार बाडेको देखिन्छ ।” अदालतले आदेश गरे पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मगरले बताए । “भत्काउने नै भए देखि त अदालतले मलाई असार २० गते नै पत्र काटेको थियो अहिले सम्म भत्काई सक्थे ।” मगरले भने “घर भत्काउने आदेश मेरो वडा कार्यालयले दिनै सक्दैन ।”

आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै भोटको राजनितिका कारण कब्जा भएको जग्गा पनि फुकाउन सकेको छैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानिय तहलाई दिएको छ । यी निकाले आफै सक्रिय भई जग्गा यकिन गर्नुपर्ने हो तर कब्जा भएको सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिले देखाईदिदा पनि त्यसलाई संरक्षण गर्न यी निकायले कुनै तत्परता देखाएका छैनन् ।