सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक समानता, अत्यधिक आर्थिक निर्भरता र तीनतर्फ भारतबाट घेरिएको हाम्रो देश नेपाल भारतीय प्रभावबाट कसरी मुक्त रहन सक्छ ? टिपोट गर्न जरूरी छ कि प्रभावमा पर्नु र संरक्षित, निर्देशित, संचालित हुनु फरक विषय हो । इतिहास साक्षी छ नेपाल कहिल्यै गुलाम अर्थात् उपनिवेश रहेन । तर विशेषतः वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात नेपाल संरक्षित स्टाटसमा रह्यो । त्यो अवस्था क्रमशः क्षीण हुँदै समाप्त भयो तापनि निर्देशित र संचालितको अवस्था वर्तमानमा पनि निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसैले त हाम्रो राजनीति जनताको आकांक्षा अनुरूप हाम्रा नेताहरूबाट निर्देशित, संचालित छैन ।
वि.सं. २००७ देखि २०१७ पूर्वसम्म संरक्षित निर्देशित र संचालितको अवस्था अप्टिमम थियो । वि.सं.२०१७ पछि खुकुलिँदै गयो । २०४६ पश्चात त्यो अवस्था उतारचढाव हुँदै २०६२/०६३ पछि ह्वाट्टै बढ्यो । भारतीय नेताहरूको, दूतहरूको चलखेल खुलमखुला हुन थाल्यो । चीनले पनि खुलेआम सिको गर्न थाल्यो । यसको अनगन्ती उदाहरणहरू छन् । विगतमा दलीय नेताहरू बिच ‘बेजीङमा पानी पर्दा काठमांडूमा छाता ओढ्ने र दिल्लीमा गर्मि चढ्दा काठमांडूमा छाता ओढ्ने’ जस्तो व्यङ्ग्य गर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि ठूला दलका पाका नेताहरू बेलाबखत अवस्था हेरि एकले अर्कोलाई विभिन्न शैलीमा भारतसंँग जोड्ने गर्दछन् । यो फजुल होईन । यो भेदपूर्ण छ । सत्तारोहण र अवतरणको राजनीतिक खेलको निर्देशन र संचालन भारत बाट हुन्छ भन्ने रहस्यको अनुभव ती शीर्ष नेताहरूलाई छ । त्यही ओपन सीक्रेटलाई असार १८ गते काठमांडूमा Roads to the Valley: the legacy of Sardar Pritam Singh in Nepal पुस्तक विमोचनको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्प कमलले खुलासा गर्नु भएको मात्र हो ।
मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो । धेरै चोटी दिल्ली जानु पनि भयो । यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री को हो । त्यसैले प्रितम सिंहले त्यो सत्य होईन भनेता पनि, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले त्यो अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको भनेता पनि त्यो ढाँट हो । किनकी ऊँट पाहाडको मुनि आई नै सक्यो । त्यो पुस्तक विमोचनको क्रममा अभिव्यक्त गरेको भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति प्रधानमन्त्रीले संसदमा दुःख व्यक्त गरि सक्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री पदमा आसीन रहेर त्यस किसीमको अभिव्यक्ति दिनु घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने चर्को दबावको बाबजुद प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको साटो तीन दलीय सहमतिको आधारमा राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्नु भो । सरकार विघटन र गठनको कचिङलबाट पैदा हुने सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता तर्यो । यस अघिका कतिपय टिप्पणीहरू वक्तव्यहरूमा देखिने त्यस्ता भावहरूको निम्ति पनि दुःख व्यक्त गर्दै यो नै अब स्थापित गरेर लाने विश्वास सदनमा व्यक्त गर्नु भयो । सदनमा व्यक्त प्रधानमन्त्रीको स्विकारोक्ति, आत्मालोचना र प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ। स्वागत योग्य छ। सुशासन, समृद्धि र स्वशासन दिगो दह्रो हुने विश्वास बढेको छ।
प्रतिक्रिया